काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई गरी जम्मा १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याइसकेका छन् ।

साथै मधेस प्रदेशका महोत्तरीका एकडारा गाउँपालिका, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जाको पुलतीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

साथै सुदू्रपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकापनि असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ ।

सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।