कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा | Khabarhub Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा


८ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सो रिटमा असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आजदेखि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकेको थियो ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त सुनुवाइमा विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्दै साउन ७ देखि निरन्तर बहस गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर नेपाली कांग्रेसका थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरे पछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो ।

निष्पक्ष रहनु पर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा बनेको सरकार असंवैधानिक हुने भन्दै खारेजीको माग एमालेको राखेको छ ।

अल्पमतमा परेको हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८०, सोमबार  ११ : १६ बजे

नेपाल बैंकले लाभांश नदिने

काठमाडौं– नेपाल बैंक लिमिटेडले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।

सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले

मधेशमा तत्काल सरकार ढल्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक

बाँकेमा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित

बाँके– पश्चिम तराईमा चिसो बढेपछि यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको