कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा « Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा


८ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सो रिटमा असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आजदेखि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकेको थियो ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त सुनुवाइमा विपक्षी रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्दै साउन ७ देखि निरन्तर बहस गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर नेपाली कांग्रेसका थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरे पछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो ।

निष्पक्ष रहनु पर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा बनेको सरकार असंवैधानिक हुने भन्दै खारेजीको माग एमालेको राखेको छ ।

अल्पमतमा परेको हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८०, सोमबार  ११ : १६ बजे

गौँथलीको दुई पोस्टर सार्वजनिक

काठमाडौं – डा. कपिल रिलाज निर्देशित फिल्म ‘गौँथली’को दुई पोस्टर

बागमती प्रदेशसभा बैठक आज मध्यरातदेखि अन्त्य

मकवानपुर– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज मध्यरातदेखि प्रदेशसभाको चालु

कोरला सडकमा पाँच वटा पुल निर्माणका लागि स्रोत सहमति

मुस्ताङ– उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला)सडक आयोजनाअन्तर्गत पाँच वटा पुल

जेन-जी प्रतिनिधिले गरे संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार : सरकारलाई ६ बुँदे चेतावनी

काठमाडौं– जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले सरकारले आयोजना गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा

मेची-महाकाली उद्धार यात्राबाट ४८ सडकआश्रित मानव उद्धार

धरान– मानवसेवा आश्रम तथा आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा