सुन काण्ड : राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग « Khabarhub

सुन काण्ड : राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग


८ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पाँच दिनपछि नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले विभागबाट माग भइआएकाले हाल प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि पठाइएको जानकारी दिए ।

यसअघि विभागले आफ्नै अनुसन्धान टोली खटाएर सुन बरामद गरेको थियो भने अनुसन्धानको काम अघि बढाएको थियो । विभागले अहिलेसम्म १६ जना आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पक्राउ परेकामा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ, भन्सार एजेन्टहरू सुदर्शन गौतम, रुकमेणा सुब्बा र यादव पराजुली रहेका छन् ।

यस्तै कार्गो कम्पनीका सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्करराज भट्ट, ट्याक्सी चालक अशोक रानामगर, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्रकुमार राई, सुन ल्याउने कम्पनी रेडी ट्रेड प्रालिका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सहयोगीहरू हर्कराज राई, थुक्पिन छिरिङ र रामकुमार भुजेल रहेका छन् ।

उनीहरूमाथि म्याद थप गरेर विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन कति बरामद भयो भनेर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले यकिन गर्न काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८०, सोमबार  ९ : ५२ बजे

महिला एसिया कप : नेपालले भारतलाई दियो ८९ रनको समान्य चुनौती

काठमाडौं – राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले

जर्मन विद्यार्थीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

काभ्रेपलाञ्चोक– जर्मनका विद्यार्थीको आर्थिक सहयोगमा यहाँको रोशी गाउँपालिका–३ स्थित साझाकोटमा

गैँडाकोट मेयर कप टी–२० प्रतियोगिता : उपाधिका लागि लुम्बिनी र मधेस प्रदेश खेल्दै

नवलपुर– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा जारी पाँचौँ गैँडाकोट मेयर कप राष्ट्रिय

पर्यटकीय गाउँ धम्पुसमा पर्यटकीय आकर्षण 

कास्की– कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– ७ को पर्यटकीय गाउँ धम्पुसमा आलडाँडा

१६ महिनापछि बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक सरकार: प्रधानमन्त्री रहमानको शपथ आज

काठमाडौं – विद्यार्थी आन्दोलनको १६ महिनापछि बंगलादेशले आज जननिर्वाचित सरकार