सुन काण्ड : राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग « Khabarhub

सुन काण्ड : राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग


८ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पाँच दिनपछि नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले विभागबाट माग भइआएकाले हाल प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि पठाइएको जानकारी दिए ।

यसअघि विभागले आफ्नै अनुसन्धान टोली खटाएर सुन बरामद गरेको थियो भने अनुसन्धानको काम अघि बढाएको थियो । विभागले अहिलेसम्म १६ जना आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पक्राउ परेकामा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ, भन्सार एजेन्टहरू सुदर्शन गौतम, रुकमेणा सुब्बा र यादव पराजुली रहेका छन् ।

यस्तै कार्गो कम्पनीका सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्करराज भट्ट, ट्याक्सी चालक अशोक रानामगर, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्रकुमार राई, सुन ल्याउने कम्पनी रेडी ट्रेड प्रालिका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सहयोगीहरू हर्कराज राई, थुक्पिन छिरिङ र रामकुमार भुजेल रहेका छन् ।

उनीहरूमाथि म्याद थप गरेर विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन कति बरामद भयो भनेर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले यकिन गर्न काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८०, सोमबार  ९ : ५२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा