आरन व्यावसायीलाई कोइलाको अभाव « Khabarhub

आरन व्यावसायीलाई कोइलाको अभाव


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गल्याङ- विश्वकर्मा समुदायको पुर्खौली पेसाका रुपमा रहेको आरन व्यवसायका लागि कोइलाको अभाव हुन थालेको छ । कोइला बजारमा प्रयाप्त किन्न नपाइने तथा कोइला बनाउन आवश्यक पर्ने रुख र वुट्यान सजिलै नपाइने भएपछि आरन पेसा गर्दै आएका विश्वकर्मा समुदायले समस्या झेल्दै आएका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–७ भट्टीडाँडाका ६१ वर्षीय सुकबहादुर विश्वकर्माले ४८ वर्षदेखि आरन पेसा गर्दै आएका छन् । उनी वालिङ नगरपालिका–११ बाँयखोलाबाट २२ वर्ष पहिले गल्याङमा बसाइँ सरेर यहाँ आएका हुन् ।

विश्वकर्माले गल्याङ बजारस्थित तल्लो गल्याङ जाने घुम्तिमा एएमसी कृषि औँजार निर्माण उद्योगको नाममा आरन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यहाँ मुलिवास, देवीथान, पेलाकोट, सल्यान, स्यालवास, कल्लेरी, सौरभञ्याङ, गल्कोट, ग्वादी, गल्याङ र ग्वादीका किसान औजार मर्मत गर्न तथा किन्न आउने गरेका उनले जानकारी दिए । विश्वकर्माले बाउबाजेले गरेको पेसालाई आफूले निरन्तरता दिए पनि कोइलाको अभाव हुँदा पुर्खौली कामलाई निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको बताए ।

“गोलका लागि नन्डुके, साल, खयर, बेल, गोलैँची, धँयरो, बेलउती लगायतका काठ राम्रो मानिन्छ,” उनले भने “पहिलेपहिले साल खयर काट्न पाइन्थ्यो, हिजोआज काट्न पाईदैन, अन्य काठ बालीघरे गर्दा विष्टहरुले त्यसै दिन्थे हिजोआज महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ ।” विश्वकर्माले बजारमा ४० किलो कोइलाको मूल्य रू तीन हजार पाँच सय सय भन्दा बढी रहेको जनाउँदै बजारमा पर्याप्त मात्रमा किन्न पनि नपाइने गुनासो गरे ।

हँसिया, बञ्चरो, कोदाली, कुटो, फाली लगायतका सामान नयाँ बनाउने तथा पुराना मर्मत समेत गर्ने गरेको उनले बताए । विश्वकर्माका अनुसार आरनको काम गरेर मासिक रू २० देखि २५ हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । “कोदाली, सानो हँसिया अर्चापेको रू ५०, घाँस काट्ने हँसियाको रू ७०, बञ्चरो र खुर्पाको रू एक सय ज्याला लिने गरेको छु,” उनले भने, “नयाँ बञ्चरो रू एक हजार ६ सय, घाँस काट्ने हाँसिया रू चार सय, कोदाली रू एक हजारसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको छु ।”

पहिलेको तुलनामा हिजोआज नयाँ फलामका औजार किन्ने र अर्चाप तिखार गर्न आउनेको सङ्ख्यामा कमि आएको विश्वकर्माले बताए । “हिजोआज भैँसी पाल्न र खेती गर्न छोडेका छन्, त्यसैले कृषि औजार पनि कम प्रयोग भएका छन्,” उनले भने, “पहिलेपहिले ३० वटा हँसिया लिएर बेच्न जाँदा एउटै गाउँमा सकिन्थ्यो, हिजोआज दश गाउँ ठुल्दा पनि १० वटा हँसिया बेच्न मुस्किल पर्छ ।” उनले परम्परागत शैलीमा आरन व्यवसाय गर्दा श्रम र समयको खर्च बढी हुने गरेको दुखेसो पोखे ।

“मलाई फलाम जमाउनका लागि वेल्डिङ मेसिन, धार लगाउन काट्न र चिल्लाउनका लागि ग्रेन्डर र आगो फुक्नका लागि विजुलीबाट चल्ने मेसिन आवश्यक छ,” विश्वकर्माले भने, “मसँग किन्नका लागि पैसा छैन । सरकारले दिएमा काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।” उनले नौ दश वर्षकै उमेरदेखि बुबा आरनमा काम गर्दा खलाँती फुक्ने र काम सिक्ने गरेको बताए ।

उनले १६ वर्षको हुँदादेखि फलामको सबै काम सिकेको बताए । गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले दलित समुदायले गर्दै आएका परमपरागत पेसा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले विशेष योजना ल्याएको बताए ।

उनले गत साउनमा आरन व्यवसाय गर्नेहरुलाई ‘आरन सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत हाते पङ्खा, हम्बर, लिही, घन, ग्रेन्डर, वेल्डिङ मेसिन, सनासो, रेती, जस्तापातालगायतका सामग्री वितरण गरेको जानकारी दिए । नगरप्रमुख भट्टराईले गल्याङ बजारका परियार समुदायका लागि पनि नगरपालिकाले पोसाकसहित पञ्चेवाजा वितरण गरेको बताए ।

“पालिका परम्परागत पेसा, सीपको संरक्षणमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ,” उनले भने, “आगामी दिनमा पनि कसरी अगाडि बढ्दा परम्परागत पेसा गर्दै आएका समुदायको सम्मान हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव सङ्कलन गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ ।”

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ३ : २९ बजे

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रणाली संस्थागत हुँदै

काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई