अख्तियारद्वारा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अख्तियारद्वारा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानबाट नगरपालिका ८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणमा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राविधिकले तयार गरेको मूल्याङकन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत टिप्पणीमा उल्लेखिभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएर अनियमिमता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले स्वीकृत रकमभन्दा रु छ लाख ५८ हजार चार सय ४० दशमलव १६ पैसा बढी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ । आयोगले सोही अनियमितता प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरुले उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गरेको एवं नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएभन्दा बढी तथा निर्माणमा परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ५ : ४३ बजे

वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारको सिफारिस

काठमाडौं- सरकारले वैशाख २८ गते संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न

होल्डिङ सेन्टरका ५२ जना बालबालिका आजदेखि विद्यालय जान थाले

काठमाडौं– राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास आश्रममा रहेका बालबालिकामध्ये ५२ जना बालबालिका

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम जेठ पहिलो हप्ताबाट फिर्ता गरिने

काठमाडौं- सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम

एअर इन्डिया दुर्घटनामा विद्युतीय त्रुटिको आशङ्का

मुम्बई- गत वर्ष भएको एअर इन्डियाको भीषण विमान दुर्घटनाबारे पुनः

देशभर सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किँदै

काठमाडौं– सुकुम्वासी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास् गर्दै आएकाहरूले देशभर सरकार