अख्तियारद्वारा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अख्तियारद्वारा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानबाट नगरपालिका ८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणमा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राविधिकले तयार गरेको मूल्याङकन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत टिप्पणीमा उल्लेखिभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएर अनियमिमता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले स्वीकृत रकमभन्दा रु छ लाख ५८ हजार चार सय ४० दशमलव १६ पैसा बढी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ । आयोगले सोही अनियमितता प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरुले उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गरेको एवं नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएभन्दा बढी तथा निर्माणमा परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ५ : ४३ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको