सबै जातजाति भाषाभाषीको माग सम्बोधन हुनुपर्छ : बिजुक्छे « Khabarhub

सबै जातजाति भाषाभाषीको माग सम्बोधन हुनुपर्छ : बिजुक्छे


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमक- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सबै जातजाति भाषाभाषीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् । कोशी प्रदेशको नामकरणमा असहमति जनाउँदै पहिचानवादी समूहले आन्दोलन चलाइरहेको बेला आज झापाको दमक पुगेका अध्यक्ष बिजुक्छेले देशका सबै भाषाहरूको संरक्षण गरी भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा बलियो देश निर्माण गर्न जरुरी भएको बताए ।

सोभियत सङ्घले त्यहाँका सबै भाषाभाषीको विकास गरेर देशलाई बलियो बनाए झैँ यो देशलाई पनि त्यसरी नै समृद्ध बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले नागरिकले आफ्ना हक, अधिकारका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको धारणा राखे । अध्यक्ष बिजुक्छेले देशभक्त समाजवादी मोर्चाको अभियानमा केन्द्रित हुन नागरिकलाई आह्वान गरे ।

आफूद्वारा लिखित ‘समाज विकासको एक झलक’ र ‘युक्रेनमा नवनाजीवाद’ पुस्तकबारे अन्तरक्रियामा सहभागी हुन प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रस्तुत भएका उनले सहभागीसँग राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशका विषयमा अन्तरक्रिया गरे ।

सो अवसरमा देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री गोपाल किरातीले पूर्वमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै यसलाई ठूला दल र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सो पुस्तकमाथि डा कमल तिगेलासहित नेमकिपाकी सङ्घीय सांसद् सदस्य सिर्जना सैजु, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङवा, जयराम संयोकलगायतले पनि चर्चा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ६ : ५० बजे

प्रहरी परिवारका लागि निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य सेवा

विराटनगर- नेपाल प्रहरी अस्पताल र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच बहालवाला तथा

टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा, दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते

एजेन्सी– अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको उत्तरमा रहेको सपिङ सेन्टर नजिकै

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रशासनको परिपत्र

टक्सार– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक

संविधान संशोधनबारे पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्दै कार्यदल

काठमाडौं– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज

पूर्वविशिष्ठहरूलाई सुविधामाथि सुविधा, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोध्यो गृहसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौं- राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सरकार