रुट्स फेसनविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा « Khabarhub

रुट्स फेसनविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


417
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एडीडाज ब्रान्डका सामान आयातकर्ता रुट्स फेसन प्रा.लि.विरुद्ध राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार विभागले ४ करोड ३७ लाख माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

रुट्स फेसनले आयात गरेर वीरगन्ज भन्सारबाट भित्र्याएको जुत्ता, तयारी पोसाक लगायतका सामानको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । मुद्दामा राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार रुट्सका सञ्चालकहरू सञ्जीव तुलाधर, देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिल महर्जन र प्रकाश रत्न कंशाकारसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी तथा अनुसन्धान अधिकृत नवराज अधिकारीका अनुसार सामान आयात गर्दा सरकारलाई नियमअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नबुझाएकोले आयातित सामानको बिगो २ करोड १८ लाख ५२ हजार ७ सय ७० कायम गरी सोही रकमको शतप्रतिशत जरिवानासमेत ४ करोड ३७ लाखको माग दाबीसहित विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।

ब्रान्डकै आवरणमा थोरै राजश्व तिरेर बढी सामान आयात हुँदै आएकोसमेत खुलेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले आयतकर्तालाई जेल सजायको माग मुद्दाको आरोपपत्रमा गरेको छ । ऐन अनुसार ठहर भएमा १ देखि ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । उक्त सामान गत वैशाखमा विभागमा दाखिला गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ८ : ४३ बजे

जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थपियो

काठमाडौं– सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन

केन्ट आरओ खरिदमा मुम्बई यात्रा तथा विश्वकप क्रिकेट प्रत्यक्ष हेर्ने विजेता घोषणा

काठमाडौं– सीजी इलेक्ट्रोनिक्सअन्तर्गतको पानी शुद्धीकरण ब्रान्ड केन्ट आरओ प्युरीफायरले सञ्चालन गरेको

रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश ढकालले हेर्न मानेनन्

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति

जापानद्वारा विश्वको सबैभन्दा ठूलो आणविक संयन्त्र स्थगित

एजेन्सी– जापानमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा संयन्त्र, काशीवाजाकी–कारिवा प्लान्टको

झापाका ९५ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील

झापा– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा