रुट्स फेसनविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा « Khabarhub

रुट्स फेसनविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


417
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एडीडाज ब्रान्डका सामान आयातकर्ता रुट्स फेसन प्रा.लि.विरुद्ध राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार विभागले ४ करोड ३७ लाख माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

रुट्स फेसनले आयात गरेर वीरगन्ज भन्सारबाट भित्र्याएको जुत्ता, तयारी पोसाक लगायतका सामानको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । मुद्दामा राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार रुट्सका सञ्चालकहरू सञ्जीव तुलाधर, देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिल महर्जन र प्रकाश रत्न कंशाकारसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी तथा अनुसन्धान अधिकृत नवराज अधिकारीका अनुसार सामान आयात गर्दा सरकारलाई नियमअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नबुझाएकोले आयातित सामानको बिगो २ करोड १८ लाख ५२ हजार ७ सय ७० कायम गरी सोही रकमको शतप्रतिशत जरिवानासमेत ४ करोड ३७ लाखको माग दाबीसहित विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।

ब्रान्डकै आवरणमा थोरै राजश्व तिरेर बढी सामान आयात हुँदै आएकोसमेत खुलेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले आयतकर्तालाई जेल सजायको माग मुद्दाको आरोपपत्रमा गरेको छ । ऐन अनुसार ठहर भएमा १ देखि ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । उक्त सामान गत वैशाखमा विभागमा दाखिला गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ८ : ४३ बजे

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय भएको छैन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरिरहेका

चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चिकित्सक संघको आपत्तिे

काठमाडौं– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार, धम्की

खानेपानी परियोजनालाई एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिने

काठमाडौं – सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि

बलुचिस्तानमा आक्रमण, नौ जनाको मृत्यु, एक विदेशी कामदार अपहरण

इस्लामावाद – पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तमा रहेको एक अन्वेषण तथा

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई