रुट्स फेसनविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा « Khabarhub

रुट्स फेसनविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा


७ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


417
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एडीडाज ब्रान्डका सामान आयातकर्ता रुट्स फेसन प्रा.लि.विरुद्ध राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार विभागले ४ करोड ३७ लाख माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

रुट्स फेसनले आयात गरेर वीरगन्ज भन्सारबाट भित्र्याएको जुत्ता, तयारी पोसाक लगायतका सामानको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । मुद्दामा राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार रुट्सका सञ्चालकहरू सञ्जीव तुलाधर, देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिल महर्जन र प्रकाश रत्न कंशाकारसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी तथा अनुसन्धान अधिकृत नवराज अधिकारीका अनुसार सामान आयात गर्दा सरकारलाई नियमअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नबुझाएकोले आयातित सामानको बिगो २ करोड १८ लाख ५२ हजार ७ सय ७० कायम गरी सोही रकमको शतप्रतिशत जरिवानासमेत ४ करोड ३७ लाखको माग दाबीसहित विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।

ब्रान्डकै आवरणमा थोरै राजश्व तिरेर बढी सामान आयात हुँदै आएकोसमेत खुलेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले आयतकर्तालाई जेल सजायको माग मुद्दाको आरोपपत्रमा गरेको छ । ऐन अनुसार ठहर भएमा १ देखि ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । उक्त सामान गत वैशाखमा विभागमा दाखिला गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८०, आइतबार  ८ : ४३ बजे

सुकुम्वासीले रास्वपालाई भने : सरकार पेलेर अघि बढे प्रतिकारमा उत्रिन्छौँ

काठमाडौं- काठमाडौंको अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाले आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने

काठमाडौं– धादिङ, नुवाकोट र रसुवा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन अब नयाँ

किसानलाई सहज मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले

 गर्भवती, प्रसव र सुत्केरीलाई घरदेखि अस्पतालसम्मै छ हिंसा

काठमाडौं- यो कोठा कहाँ पर्छ ? मैले अस्पतालको कर्मचारीलाई सोधेँ ।जवाफ आयो,

हिन्दुकुश हिमालयमा लगातार चौथो वर्ष हिम सञ्चिति न्यूनतम

काठमाडौं- हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिम आवरण दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले