संवैधानिक इजलासमा बहस : रवि नेपाली नागरिक होइनन् « Khabarhub

संवैधानिक इजलासमा बहस : रवि नेपाली नागरिक होइनन्


११ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको वैधतामा प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहसमा सहभागी हुँदै लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरेका छन् । 

नागरिकता समाप्ति राज्य र व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि प्राप्तिका लागि भने कानुनसम्मत् प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले  सो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामिछानेले अहिले नेपाली नागरिक नरहेको बताएका हुन् । 

अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिने बेलामा लामिछानेले अरु कुनै देशको नागरिक नरहेको शपथ लिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ग्रिनकार्ड त्यागेपछि उनले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै नथालेको बताए । उनले नजिरको रुपमा किरण गुप्ताको मुद्दाबारे बताएका छन् । 

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेले नेपालको नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गरेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७९, बुधबार  २ : ३५ बजे

अन्य शीर्ष नपुग्दा लिङदेन पुगे एमाले महाधिवेशनमा

काठमाडौं– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र

देउवा, प्रचण्ड र माधवपछि कमल थापा पनि एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी नहुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापा

भोजपुरको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिँदै

भोजपुर– सदरमुकाम नजिकै रहेको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास

महाधिवेशनस्थलमा पुगे अध्यक्ष ओली  

काठमाडौं–  नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनस्थलमा पार्टी अध्यक्ष

अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ, ७९ प्रतिशत समर्थन

एजेन्सी– अष्ट्रेलियामा धेरै मानिसले सङ्घीय सरकारले लगाएको १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको