संवैधानिक इजलासमा बहस : रवि नेपाली नागरिक होइनन् « Khabarhub

संवैधानिक इजलासमा बहस : रवि नेपाली नागरिक होइनन्


११ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको वैधतामा प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहसमा सहभागी हुँदै लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरेका छन् । 

नागरिकता समाप्ति राज्य र व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि प्राप्तिका लागि भने कानुनसम्मत् प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले  सो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामिछानेले अहिले नेपाली नागरिक नरहेको बताएका हुन् । 

अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिने बेलामा लामिछानेले अरु कुनै देशको नागरिक नरहेको शपथ लिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ग्रिनकार्ड त्यागेपछि उनले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै नथालेको बताए । उनले नजिरको रुपमा किरण गुप्ताको मुद्दाबारे बताएका छन् । 

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेले नेपालको नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गरेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७९, बुधबार  २ : ३५ बजे

दशैँको टीका : कतै रौनक, कतै सुनसान

काठमाडौं – आज विजयादशमी । निधारमा रातो टीका र शिरमा

बङ्गलादेशका क्रिकेटर मेहदी हसनले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने

काठमाडौं – बङ्गलादेशका अलराउन्डर मेहदी हसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)

एनपीएलका सबै खेलले पाए लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका सबै

अमेरिका–पुटिन वार्ताबारे विस्तृत जानकारीको प्रतीक्षामा ईयू

ब्रसेल्स – युरोपेली युनियन (ईयू)ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष

ग्रीसमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा प्रदर्शन

एथेन्स- जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र