राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन : रघुजी पन्त « Khabarhub

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक छैन : रघुजी पन्त


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार आवश्यक नपर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने भएकाले उनीहरूको नाममा जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको भन्दै उनले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ । यसमा हामी खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ ।’

यस्तै, सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । संसद बैठकमा उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । 

साथै उनले पूर्वमन्त्रीहरूलाई दिइने सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  १२ : ०१ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको