नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई तीन महिना कैद हुने | Khabarhub Khabarhub

नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई तीन महिना कैद हुने


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


246
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ ।

सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानून आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने भएका छन्, लामो समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको छ ।’

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदानलगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको बताए ।

विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद् गरेको भनाइ उनको थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरेपनि कानुन त्यसअनुरुप बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ । लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  १२ : ३२ बजे

महत्वपूर्ण विधेययक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि विचाराधीन

सुकुम्बासी समस्या, विपद् व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारमा सरकारको ध्यानाकर्षण : यस्ता छन् शून्य समयमा सांसदका कुरा

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या, विपद् व्यवस्थापन,

‘कुश्मामा रेल’ शैलीमा ओलीले गरे कर्णाली विकासको दाबी

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा प्रचण्ड चाहिँ धरानमा लिम्बुवानको कार्यक्रममा व्यस्त

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरिरहेका छन्

पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र