धनगढी उपमहानगरले ल्यायो १ अर्ब ९३ करोडको बजेट « Khabarhub

धनगढी उपमहानगरले ल्यायो १ अर्ब ९३ करोडको बजेट


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी- धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागी १ अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २ सय १८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार दसौँ नगर सभामा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेट नगर सभाबाट पारित भएको छ ।

रानाले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेटमा कुल खर्चमा चालुतर्फ १ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ छ ।

आयतर्फ आन्तरिक आय ३५ करोड ४३ लाख २० हजार २१८ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) बाट ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ५ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ र सरी आएको मौज्दात १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल आय एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपप्रमुख रानाले उल्लेख गरिन् ।

व्ययतर्फ चालु खर्च १ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आर्थिक विकास तर्फ ९ करोड ६५ लाख ९३ हजार ८ सय १७(५.०० प्रतिशत), सामाजिक विकास तर्फ रु ८५ करोड ३६ लाख ५ हजार २ सय २२(४४ दशमलव २० प्रतिशत), पूर्वाधार विकासतर्फ ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ (१९ प्रतिशत), सुशासन तथा आन्तरसम्बन्धित तर्फ ५ करोड ६५ लाख ५५ हजार ५९(३ प्रतिशत), कार्यालय सञ्चालन तर्फ ५५ करोड ५६ लाख ९५ हजार ९ सय २६(२८.८० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख रानाले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ७ : १५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन