भारतको मणिपुरमा स्थानीयको अवरोधपछि १२ लडाकु मुक्त « Khabarhub

भारतको मणिपुरमा स्थानीयको अवरोधपछि १२ लडाकु मुक्त


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा एक हजार २ सयभन्दा बढी महिलाको भीडले अवरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेका एक दर्जन लडाकुलाई रिहा गरेको भारतीय सेनाले जनाएको छ ।

भारतीय सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शनिबार इम्फाल पूर्वको इथम गाउँमा लडाकूहरू फसेका थिए । तर, महिला नेतृत्वको भीडले घेरिएपछि सेनाले हार मान्नुपर्‍यो, जसले सरकारी सेनालाई कारबाही अघि बढाउनबाट रोकेको थियो ।’

‘करिब एक दिनसम्म चलेको गतिरोध नागरिक हताहत हुनबाट जोगिन लडाकुलाई रिहा गर्ने निर्णयपछि अन्त्य भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गैर–आदिवासी मेइटिस समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा आदिवासी प्रदर्शनको क्रममा राज्यमा ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएपछि उत्तर पूर्वी राज्यले मे ३ देखि द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको छ ।

जातीय द्वन्द्वमा १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ४० भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । राज्यमा हिंसाका क्रममा करिब ३०० जना घाइते भएका छन् भने करिब एक हजार ७०० घर जलेका छन् ।

अधिकारीहरूले राज्यमा भीड जम्मा हुन नदिन कर्फ्यु आदेश जारी गरी इन्टरनेट सेवाहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ७ : ४४ बजे

मेसीको भावुक सन्देश- ‘बुवा, तपाईं अब हुनुहुन्न भन्ने विश्वासै लाग्दैन’

 काठमाडौं– अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर लियोनल मेसीले आफ्ना दिवंगत बुवा जर्ज मेसीलाई

आईजीपी कार्कीको आक्रोश, ‘हामी नै सबैभन्दा काम नलाग्ने मानिस रहेछौँ कि जस्तो लाग्यो’

काठमाडौं– निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको उजुरीबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा

एमालेकै प्रतिवेदन भन्छ- ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गरौँ, उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा ब्युत्याऊँ

काठमाडौं– नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टीलाई

एमाले प्रतिवेदनको निष्कर्ष : फागुनको चुनावी नतिजा पार्टी जीवनकै लज्जास्पद, कार्यकर्ता सम्पर्कमा आउनै छाडे

काठमाडौं– नेकपा एमालेले आमनिर्वाचन २०८२ मा व्यहोरेको पराजयलाई पार्टी जीवनकै

सहायक प्रजनन प्रविधिलाई नियमन गर्न कानुन बनाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं– सहायक प्रजनन प्रविधिलाई नियमन गर्न कानुन निर्माणको माग गर्दै