दाङ – घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि देखिएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा सात दशमलव ४५ प्रतिशतले घटाएर विनियोजन गरिएको छ ।

कूल बजेटमध्ये एक अर्ब २८ करोड तीन लाख ४० हजार अर्थात् ५९ दशमलव ४० प्रतिशत चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार अर्थात् ४० दशमलव ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च सहितको बजेट उपप्रमुख हुमा डिसीले आज नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरे।
कूल विनियोजित रकममध्ये सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान ७६ करोड ५९ लाखमध्ये पाँच करोड ३१ लाख अर्थात् ६ दशमलव ९३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख अर्थात् ९३ दशमलव ०७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान चार करोड ७८ लाख ५० हजारमध्ये चार करोड ६४ लाख अर्थात् ९६ दशमलव ९७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र १४ लाख ५० हजार अर्थात् तीन दशमलव ०३ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।

सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, बैंक मौज्दात समेतबाट विनियोजन गरिएको बजेट एक अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजारमध्ये ५६ करोड ६० लाख ९० हजार अर्थात् ४२ दशमलव २० प्रतिशत चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार अर्थात् ५७ दशमलव ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेको उनले जानकारी गराए ।

घोराहीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि दुई अर्ब ३२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यो पटक करिब रु १७ करोडले कमको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकमसमेत घट्न जाँदा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका रोक लगाउनुपर्ने अवस्थासमेत आएको हुँदा बजेटको आकार केही घटेको उनले बताए ।

बजेट तर्जुमा मूलतः नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, घोराही उपमहानगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना अन्त सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन २०७४, नेपाल सरकारको १५औँ योजनाको मार्गदर्शन, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट जारी भएका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा भएका बजेट कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरु, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट अवलम्बन गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरु, नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुख्यमा लिएर तयार पारेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रारम्भिक बाल कक्षाको सुधार तथा शैक्षिक भौतिक संरचनाको निर्माण र स्वयंसेवक शिक्षकमार्फत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, कृषिमा व्यावसायिकीकरणका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अधुरा डिप बोरिङ सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार तथा क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याइएको उनले बताए ।