नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा « Khabarhub

नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने बताईन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै संसद्मा पेस गरिसकिएको उल्लेख गरिन् ।

आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिईन् । राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको बताईन । नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका प्रशासनिक कार्यको अनिवार्य खर्चलगायत मन्त्रालयको समग्र बजेट रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ८ : ४२ बजे

प्रदीप पौडेलले भने- सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा हिंसात्मक चरणमा विश्व : संयुक्त राष्ट्र

एजेन्सी– विश्व अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सबैभन्दा हिंसात्मक चरणबाट गुज्रिरहेको

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतले जनप्रतिनिधिको

ट्रम्पको दाबी- इरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छ

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको

बजेट अभावमा म्याग्दीका बहुवर्षीय सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लामा सञ्चालित रणनीतिक