नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा | Khabarhub Khabarhub

नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने बताईन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै संसद्मा पेस गरिसकिएको उल्लेख गरिन् ।

आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिईन् । राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको बताईन । नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका प्रशासनिक कार्यको अनिवार्य खर्चलगायत मन्त्रालयको समग्र बजेट रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ८ : ४२ बजे

सुरक्षा व्यवस्था बुझ्न मधेस जाँदैछन् गृहसहित ३ मन्त्री

काठमाडौँ– सोमबार नेपाल सरकारका तीनमन्त्री र एक सचिव मधेसको सुरक्षा

हायात होटल बन्द गर्ने निर्णयप्रति ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं- काठमाडौंको होटल हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त

एल क्लासिकोमा रियल म्याड्रिड विजयी, बार्सिलोना स्तब्ध

काठमाडौं – स्पेनको चर्चित फुटबल प्रतिस्पर्धा ‘एल क्लासिको’मा रियल म्याड्रिडले

हिमाली क्षेत्रको यात्रामा निस्कनुअघि मौसमबारे जानकारी लिन अनुरोध

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाली तथा

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ

काठमाडौँ– विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा