नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा « Khabarhub

नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने बताईन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै संसद्मा पेस गरिसकिएको उल्लेख गरिन् ।

आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिईन् । राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको बताईन । नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका प्रशासनिक कार्यको अनिवार्य खर्चलगायत मन्त्रालयको समग्र बजेट रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ८ : ४२ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५