नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ : उपेन्द्र यादव « Khabarhub

नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ : उपेन्द्र यादव


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौमा सुरु जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको बिकास गर्न र बिकृति बिसंगती अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले धान्न नसक्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले शासकीय स्वरुपका कारण नै सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्था रहेको धारणा राखे। मलुकलाई अग्रदिशातर्फ अघि बढाउनका लागि समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनको जोड । यादवले सात प्रदेशको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेको, प्रदेशको क्षेत्राधिकार अत्यन्तै न्यून रहेकाले संविधानको संशोधन गरेर सच्चाउदै जनतालाई वास्तविक संघीयताको महशुस गराउनुपर्ने बताए ।

आइतबारदेखि सुरु जसपाको अधिवेशन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विषेश प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनित हुने १० जनासहित सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ८ : ५४ बजे

इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न संघको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत

एकैदिन विपद्का ७१ घटना, दुई जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता 

काठमाडौं– देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्सम्बन्धी ७१ वटा घटना भएका

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १५ गते 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते बस्ने भएको

सरकारले माग पुरा नगरे अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं– शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा

प्रतिनिधिसभा बैठक : कसले के-के भने ? 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितका माग तत्काल