नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ : उपेन्द्र यादव « Khabarhub

नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ : उपेन्द्र यादव


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौमा सुरु जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको बिकास गर्न र बिकृति बिसंगती अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले धान्न नसक्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले शासकीय स्वरुपका कारण नै सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्था रहेको धारणा राखे। मलुकलाई अग्रदिशातर्फ अघि बढाउनका लागि समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनको जोड । यादवले सात प्रदेशको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेको, प्रदेशको क्षेत्राधिकार अत्यन्तै न्यून रहेकाले संविधानको संशोधन गरेर सच्चाउदै जनतालाई वास्तविक संघीयताको महशुस गराउनुपर्ने बताए ।

आइतबारदेखि सुरु जसपाको अधिवेशन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विषेश प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनित हुने १० जनासहित सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ८ : ५४ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन