प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शुन्यमा झारिएको गृहमन्त्रीको दाबी « Khabarhub

प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शुन्यमा झारिएको गृहमन्त्रीको दाबी


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षीमा रहेकाले विरोध गर्ने र सत्तापक्षमा बस्नेले निरंकुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुद हुन नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासको जवाफ दिदै श्रेष्ठले विरोधका लागि विरोध गर्ने र सत्तापक्षमा रहेपनि निरंकुश हुने प्रवृतिले लोकतन्त्र मजबुद हुन नसक्ने भन्दै नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने बताए। उनले सदनमा बजेटका बिषयमा छलफल गर्ने र आएको सुझावहरुलाई अंगिकार नगर्ने परम्परालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शुन्यमा झारिएको दाबी गरे । त्यस्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष ढंगले छानविन गरिएको भन्दै बालुवाटार, यती, ओम्नीलगायत काण्डमा अनियमितता, भ्रष्टाचार देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पारे ।

सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म दुई सय ५० बिओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने उनले बताए । उनले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र हालै आएको बाढिपहिरोबाट पीडितलाई आवश्यक राहत र पुर्नस्थापना गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनले पश्चिम नेपालको जोखिमलाई मध्यनगर गरि दाङ र कैलालीमा पूर्व विपद तयार अभ्यास पनि गरिसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ९ : १९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच