म २०३३ सालमा पुलिस इन्स्पेक्टर भएको हुँ। तीन वटा सिस्टममा त मैले सेवा पनि गरेको छु। त्यसमा यो सिस्टम र शासन (गभर्नेन्स) भनेको एकदमै अन्तर सम्बन्धित देखिन्छ। एउटा सिस्टम आउँछ। त्यसले एउटा शासन प्रणाली बनाउँछ। अर्को खालको अथवा शासन आउँछ। त्यसले आफ्नो लागि एउटा सिस्टम बनाउँछ। अब हामी कुन शासनमा, कुन सिस्टममा गएको छौँ भनेर एक पुलिसको तर्फबाट भन्दा अमेरिकन पुलिस संघीय प्रणालीमा छ।

अमेरिकामा ५० वटा स्टेटहरू छन्। ५० वटा स्टेट एक अर्कामा आफै स्वतन्त्र छन्। न्युयोर्कको मेट्रोपोलिटियन पुलिस (न्यूयोर्क महानगरीय प्रहरी) ‘जुलियाने’ धेरै शक्तिशाली छ। त्यसलाई स्टेटले र केन्द्रले छुनै सक्दैन।

हामी संघीय संरचनामा जाँदा यसरी गएका छौँ कि बालेन शाह पनि यहाँ छन्। बालेनको पुलिससँगै नेपाल पुलिस पनि यहाँ छ। सङ्घीय पुलिस पनि यहाँ छ। केन्द्र पुलिस पनि यहाँ छ। अब यहाँ कसरी सहकार्यतर्फ जाँदै छौँ भन्ने खालको कुरा हामीले शासनमा परिभाषित नै गर्न सकेको छैनौँ। त्यसले गर्दा भोलि समस्या हुन्छ।

अहिले बालेन शाहको पुलिस र नेपाल पुलिसको कुरामा बालेनलाई समर्थन गर्ने भनेर त्यहाँ नै द्वन्द्व देखियो। पाटनमा ट्राफिकले सडकलाई ‘वान वे’ गर्दा चिरीबाबुको र आईजीको द्वन्द्व भयो। भोलि त त्यो जिल्ला जिल्लामा मेट्रोपोलिटेनको कुरामा यो क्राइसिस आउँछ।

कोलम्बियामा पनि संघीय सिस्टम छ। लोकल पुलिस माफियाको हातमा हुन्छ। भने नेपालमा पनि भोलि त्यस्तो खालको सिस्टम आयो भने सरकारले कसरी डिल गर्छ भन्ने धेरै ठुलो समस्या छ। यो शासन समस्यालाई हामीले सोच्ने हो भने सिस्टम आन्तरिक सुरक्षा र सेफ्टी सेक्युरिटी र सेफ्टी फिलिङ साइकोलोली पनि आउँछ। यहाँ सेवाका कुराहरू पनि आउँछन्।

एक प्रहरीको कुरामा म सुरक्षित छु कि छैन भनेर मेरो साइकोलोजीकल कुरा हो। जब म सुरक्षित छैन भने भोलि मैले केही पनि गर्दिन। सबै कुराको भाउ बढिरहेको छ हप्ता हप्तामा किनेर खान नसक्ने अवस्था आयो। सबै जनता खान नपाएर भोलि चामल छैन के छैन भनेर भन्ने अवस्था आउन लागि सक्यो। अब कसरी सुरक्षा र शासनको कुरा गर्ने ? अब हुँदैन चोरेर लुटेर खान्छन्। यो अवस्थाले सुरक्षा र शासन भयो त ? त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

नगर प्रहरीले कहिल्यै पनि बल प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। निलो टोपी लगाउनेलाई हामी आम पुलिस भनेर सशस्त्र प्रहरी बल भन्थ्यौँ। रातो टोपी लगाउनेलाई जनपथ पुलिस भन्छौँ। जनपथ भनेको सेवा गर्ने, सुरक्षा गर्ने हुन्थ्यो। अहिले सबै पुलिस सोलोगोलो भयो। अहिले त्यही पुलिस त्यही लुगामा केन्द्रमा पनि छ। प्रदेशमा पनि छ। यताबाट उता सरुवा भइरहन्छ।

हाम्रो यहाँको समस्यामा ललितपुरको उदाहरण दिन्छु। सीताराम हाछेथु पहिला इन्स्पेक्टर थिए। उनी अहिले चिरीबाबु महर्जनसँग धेरै नजिक छन्। जो पाटनको कुनै पनि पुलिस भन्दा ‘पावरफुल’ छन्। किनभने पहुँच छ। गाडी, मोटरसाइकल कति किनिसके। त्यसले गर्दा यसले भोलि ठुलो आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती आउँछ। यस्ता सानासाना कुरालाई ध्यानमा राखेनौँ भने शासन र सुरक्षाको कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ।

अब नगर प्रहरी बल हुनै सक्दैन। नगर प्रहरी सेवा हो। जसले ट्याक्स दियो त्यसलाई शासन गर्ने हो। त्यसलाई बल लगाउने हो र ? नगर प्रहरी र अरु नेपाल पुलिसमा के फरक छ। त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन।

नगर प्रहरीले हतकडी लगाउन पाउँदैन। कारबाही गर्न पाउँदैन। त्यो सेवा क्षेत्र सबै नगर प्रहरीको भागमा हुनुपर्छ, अनि मात्र कानुन कार्यान्वयन पुलिसवालाले गर्छ। सबै कुरा गर्ने र सबै थन्क्याउँदै लाने हो भने जहिले पनि जहाँबाट सुरु भएको त्यही हुन्छौँ हामी।

मलाई लाग्छ आन्तरिक सुरक्षा र प्रहरी बलको कुरामा हामी जहाँबाट सुरु भएको त्यही नै छौँ। त्यसैले गभर्नेन्सको कुरा गर्दा सिपाही पेटबाट लड्छ भन्छ। प्रत्येक देश पेटबाट चल्छ। खानेकुरा र लगाउने कुरा सुरक्षित भएन भने त्यहाँ कुनै पनि गभर्नेन्स चल्नै सक्दैन। त्यसले गर्दा हामी कसरी मानिसलाई बचाउन सक्छौँ त्यता ध्यान दिनुपर्छ।

अमेरिकामा एउटा स्टेट ल (कानुन) छ। प्रत्येक मान्छेले म सुरक्षित छु या छैन भनेर ट्राफिकबाट थाहा पाउँछन्। अहिलेको यो बिचौलियाका कुरा र भाउ बढ्ने कुरा सबै सुरक्षा भित्रपर्छ। त्यस्तो कुरालाई हामीले कहाँ समेटेका छौँ त कसैले उच्चारण नै गरेको पाइँदैन। त्यसैले गभर्नेन्स भनेको माथि जाने कि माथिबाट तल आउने हो त ? सदनमा छलफल गरेर मात्र त अर्थ नै छैन। साधारणतया गभर्नेन्सको कुरा गर्दा यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। कसले सदनमा के बोल्ने भन्ने कुरा पनि गभर्नेन्समा पर्छ। सदनमा अर्थको मान्छेले सुरक्षाका कुरा गर्न सुहाउँदैन। सम्बन्धित विज्ञले बोल्नुपर्छ।

परराष्ट्र एउटा पाङ्ग्रा हो। आन्तरिक सुरक्षामा गृहमन्त्री अर्को पाङ्ग्रा हो। प्रधानमन्त्री यसलाई चलाउने ड्राइभर हो। त्यो अहिले कता गएको छ ? त्यसमा नै अलमल छ। म लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरेँ। तर मेरो परराष्ट्र कता छ थाहा छैन। मैले पुलिसमा काम गरेँ। मेरो गृह मन्त्रालय कता छ थाहा छ।

अहिले हामी भन्न संघीय भन्छौँ तर हाम्रो काम कारबाही बेलायती पुलिस जस्तो छ। २०१५ देखि संविधानले संघीय भनेर तीन टुक्रा गर्यो। तर त्यो व्यवहारमा भएको छैन। यसलाई कसरी व्यवहारमा ल्याउने त ? यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।

मैले जीवनमा कहिल्यै घुस खाइन। मैले जग्गा किन्दा ४०-५० हजार खुवाउनुपर्यो। सरकारको पुलिसलाई फारम भरिदिनु भन्यो भने गर्दैन। त्यहाँ रहेका बिचौलीयाले सय रुपियाँ दियो भने तत्काल काम हुन्छ। त्यसैले सरकारको सिस्टम नै ‘करप्ट’ खालको छ। सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन नसकेपछि यो हुन्छ। सिस्टमले काम गर्न नसक्नु नै भ्रष्टाचार हो।

(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इस्टिच्युट फर सोसियो इकोनोमिक एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्मी पुलिस फोर्सका पूर्व डीआइजी रविराज थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)