काठमाडौँ– वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानको विषय नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाका साझा समस्या बनेका छन् ।

वन तथा वातावरणका दृष्टिले वनको संरक्षण महत्वपूर्ण मानिए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । 

अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नहुने समस्या उत्तिकै छ । वनका कर्मचारीले सामान्य कामसमेत समयमा नगरिदिँदा ठूला लगानीका आयोजनासमेत लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत लामो समयसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गरेर अगाडि बढाए पनि निर्माणमा रहेको अवरोध उस्तै छ । 

अवरोध हटाउने र निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायतका अधिकारीबीच सघन छलफल भएको छ । 

समस्यामा रहेका अधिकांश आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउने र समाधानका लागि पहल थाली हाल्ने सहमति सो छलफलमा भएको छ । नेपालको भौतिक विकासमा वन बाधक कि साधक भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा दुई सरकारी निकायबीचको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ ।

सो छलफलपछि कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हट्ने भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा हाल बिजुली आपूर्ति गरिरहेको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी मात्रै रहेकाले पर्याप्त मात्रामा स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले पटकपटक सो प्रसारण लाइनको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका थिए । सोही विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले प्रदेशमा थप बिजुली विस्तार गर्न नसकिएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिदिन वन मन्त्री महतो, सचिव दीपककुमार खराल, निकुञ्जका उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्रीको सो आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने वचन दिएका छन् । सो आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आवश्यक निर्देशन दिने र काम सुरु गरिहाल्ने सहमति भएको छ ।

सो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध त छँदैछ, त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको भन्दै दुवै मन्त्रालयले आवश्यक गम्भीरतालाई ख्याल गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । 

वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले एउटा प्रदेश नै अँध्यारोमा रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय तथा पर्याप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको हो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ चिसापानी र ७ को बानियाँभारमा नौ वटा टावर निर्माणमा समस्या रहेको छ ।

चिसापानीमा छ वटा र बानियाँभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयले जग्गामा पाँच बुँदे खबरदारी सूचना जारी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–१० छिन्चुमा छ वटा टावर निर्माणमा पनि अवरोध छ । कूल ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २० वटा टावरको मात्रै जग राखिएको छ ।

बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने प्रसारण लाइनले करिब १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि  मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनका लागि अगस्ट २०२० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाअन्तर्गतको सुर्खेत दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्लामा कोहलपुरबाट ३३ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । 

कम क्षमताको ३३ केभी लाइन लामो हुँदा ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको कारण लगातार समस्या आउने गरेको छ । निकुञ्जमा काम गर्न समस्या भएपछि सरोकार भएका दुई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो ।

यस्तै, तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा देखिएको समस्यासमेत समाधान गर्ने सहमति भएको छ । 

वन मन्त्रालयसँग देखिएको समस्याका कारण सो आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गतको काममा ढिलाइ भएको थियो । ऊर्जा मन्त्री बस्नेत र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीबीचको छलफलमा सो आयोजनाको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विसं २०७७ असोजदेखि काम सुरु भएको थियो । यो प्याकेजको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । 

बाँधस्थलको वन क्षेत्र प्रयोगका विषयमा सहमति नहुँदासम्म प्रसारण लनइन निर्माणमा काम गर्न समस्या देखिएको भन्दै तत्काल समाधान गरिदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आग्रह गरेका छन् ।

बिनाअवरोध काम गर्न पाएको भए यो खण्डमा हालसम्म ८५ प्रतिशत काम भइसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

निर्माण सुरु भएको चार वर्षको अवधिमा आयोजनाले तीनवटा प्याकेजमा ४३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।