यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै प्रश्न अनि कौतुहलता जोडिराखेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा मात्र चालु खाता र सोधानान्तर स्थिति दुवै बचतमा पुग्यो। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १६ खर्ब पुग्यो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको अर्को तथ्यांक पनि सन्तोषजनक छ। आर्थिक वर्ष ८०/८१ को पहिलो दुई महिनामा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्क आएको छ। यी सबै तथ्याङ्कहरू हेर्दा अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा छ भन्न सकिन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी, रेमिट्यान्समुखी भएको र उच्च जोखिमको लयबाट गुज्रिराखेको अर्थविद्हरु बताउँछन्। यही सन्दर्भमा अर्थतन्त्र कुन लयमा छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नेशनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष अर्थविद् डा.कृष्णराज पन्तसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?
अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको हो कि भन्ने भएको छ। खासगरी अहिले सरकारले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउँदै छ भनेको अवस्थामा केही सूचकहरूमा सुधार आएको देखिन्छ तर यो सुधारले मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको र सुधार भएको भनेर तुरुन्तै मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन।

अहिले देखिएको अंकभन्दा पनि हामीले बजारमा भोगिरहेको कुराले अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर देखाउँछ। अहिले उपभोक्ता र उत्पादकले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। यो दुबैमा जबसम्म आत्मविश्वास बढ्दैन। तबसम्म सुधार आएको भन्न सकिँदैन।

मुद्रा स्फूर्तिको कुरा गर्ने हो भने अहिले केही बढेर आएको छ। खुला गर्दा आयात बढ्नु स्वाभाविक हो। तर पनि तुलनात्मक रूपमा बढेको छैन। सरकारले कित्ताकाट खुलेपछि रियल स्टेटको बिजनेस बढ्छ भनेको थियो। त्यो पनि बढेको छैन। सरकारले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत केही सुधार गर्यो तर त्यो सुधार गर्दा निजी क्षेत्र उन्मुख छैन। ऋण लगानीमा सुधार छैन। तुलनात्मक बचतको कुरा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति हेरेर मात्र अर्थतन्त्रसुधार भएको भन्न सकिँदैन।

अहिले चाडपर्वको समयमा बजारमा केही पैसा आएको छ। चलायमान भयो खरिद बिक्री बढ्यो भन्छौँ। यसले कुनै गति दिन सक्ला कि नसक्ला ?
यसमा सबै कुरा गति लिनसक्ने नसक्ने भनेको सरकारको नीतिले गर्ने हो। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो रकम बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकेको भए। त्यसले उपभोक्ताको हातमा पैसा जान्थ्यो र बजार चलायमान हुन्थ्यो। चलायमान भएको बजारमा त्यो पैसाको गुणात्मक असर हुन्थ्यो र विस्तारै क्रियाकलापहरू बढ्दै जान्थ्यो। अहिले केही त भएको छ तर खासमा जुन हदसम्म हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ भएको छैन।

रेमिट्यान्स व्यवहारिक प्रयोजनको लागि खर्च हुन्छ भन्छन्। त्यो पैसा त बजारमा गइराखेको छ। त्यसले कति समयसम्म तरंगित पार्न सक्ला ?
अहिलेसम्म हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई चलाउने काम रेमिट्यान्सले नै धानी राखेको छ। त्यसले यो चाडपर्वको बेलामा बजारलाई थोरै चलायमान बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी यो पैसा कुन ढंगले प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ।

रेमिट्यान्स आउने कुरा र यताबाट बाहिर जाने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो टेबल इन्कमभन्दा टेबल एक्पेन्डिचर बढेको छ। त्यसले गर्दा पैसा फेरि बाहिर जाने भयो। अहिले ५३ प्रतिशतले टेबल इन्कम र ७६.५ प्रतिशतले टेबल एक्पेन्डिचर बढेको छ। यसले त आउने भन्दा जाने कुरालाई देखाउँछ। यसले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई मुलुकमा भन्दा पनि बाहिर खर्च गराउछ। अहिले दसैँमा बजारमा पहिलाको जस्तो चहलपहल छैन। यसको अर्थ बजार चलायमान छैन। त्यसैले यो मुलुकको अर्थतन्त्र अझै समस्यामा छ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र ठिक छ बाहिर नकारात्मकता फैलाइयो भनिरहँदा अर्थ मन्त्रालयबाटै तलब खानुपर्ने कर्मचारी खान पाइएन भन्छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नियमित भएन भन्ने गुनासो पनि छ। यसमा राज्यको भूमिका के हुन्छ?
नेपालको सन्दर्भमा यो पुरानो रोग हो। आफू सत्तामा हुँदा अर्थतन्त्र ठिक छ भन्ने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि खराब भयो भन्ने। सङ्कटमा छ भन्ने नेपालको सत्ता र प्रतिपक्षमा रहने दलहरूको यो भनाइ पुरानो रोग हो। खास गरी ठिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर आलोचना गर्ने र त्यसमा सत्यतथ्य कुरालाई बाहिर ल्याउने कुरामा सरकार र प्रतिपक्ष चुक्दै आएको स्थिति छ।

तर अब अर्थतन्त्र लयमा फर्किने कुरा आन्तरिक बजार कसरी चलेको छ त्यसले बताउँछ। आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। यसमा संरचनात्मक रूपमा नै दोष छ किनभने आयात बढ्यो भने राजश्व बढ्छ। अहिले बजारमा सामानको माग कम हुँदा वस्तुको माग कम भएको छ। यसले आयात पनि जुन ढङ्गले बढ्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले बढ्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। राजस्वमा कमी आएको छ। अपेक्षा अनुसारको राजस्व उठेको छैन।

यो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नको निम्ति राजनीतिक दल, सरकार, प्रतिपक्ष, राष्ट्र बैंक जुन ढङ्गले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो त्यसरी सोच्न नसक्दा हाम्रो मुलुक विस्तारै आर्थिक हिसाबले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो भन्यौँ। कारण के भने हाम्रो आयात कम भयो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिराखेको छ तर आयात कम हुँदा उता राजस्व चाहिँ घटिरहेको छ। सरकारले राजस्व घटेको कुरा भनेन तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ हामी बलियो छौँ मात्र भन्यो ?
जब खर्च नै गरिँदैन कच्चा पदार्थ ल्याइँदैन, उद्योगधन्दा चलाइँदैन, निर्माणको काम गरिँदैन भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढ्ने भयो। अहिले अलिकति पर्यटनबाट आउने आय चाहिँ बढेको छ। तर अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान कम छ। त्यसले गर्दा जुन क्षेत्रको बढी योगदान भएर आएको थियो यी क्षेत्रहरू अहिले सिथिलतामा छन्।

आयात नै जहिले पनि रेमिट्यान्स आउने र आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने स्थिति थियो। कोभिड पछि नयाँ ढङ्गले आउँछ भन्ने थियो त्यो पनि आएको छैन। अहिले सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सोधानान्तर बचतको कुरालाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधारमा आएको छ भनेको छ। तर मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रको सूचक हो। त्यसमा पनि तात्त्विक ढङ्गले घट्ने काम भएको छैन। त्यसले त हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति राम्रोस्थानमा छैन भन्ने देखाउँछ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आँखाबाट हेर्दा अर्थतन्त्रको रूप फरक देखिन्छ तर हामीले स्वतन्त्र विश्लेषणको रूपले हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको निम्ति यसले आँखा खोल्न सक्छ भन्ने लाग्छ।

अब सुधारको लागि बजेट, खर्च र संरचनात्मक सुधारको कुरा पनि आयो, सुशासनको अनुभूतिका कुराहरू आए ?
पहिलो कुरा त हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने ? यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्तारै निर्यातमुखी कसरी बनाउने भनेर सरकार प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर विचार गर्नुपर्छ।

दोस्रो हाम्रो चालु खर्चको पुँजीगत खर्चको कम्पोजिसनमा पहिलाभन्दा उल्टो हुँदै आएको छ। पहिले पुँजीगत खर्च बढी थियो अहिले चालु खर्च बढ्दै गएको छ। जबसम्म बजेटमा पुँजीगत खर्चको वृद्धि कसरी गर्ने ? त्यसको प्रतिशतलाई कसरी बढाउने भनेर हामी लागेनौ भने हाम्रो उत्पादन बढ्दैन र आम्दानी कम हुँदै गएर आयातमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक खपतको लागि पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। मुलुक धनी हुन सक्दैन।

उत्पादनमा पनि हामीले कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर हाम्रो भौगोलिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर विशेष खालको उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसरी गयो भने अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र आयात मुखी भएर विकास हुनसकेको छैन। त्यसले गर्दा यो विशिष्टतामा आधारित निर्यातमुखी अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो, हिसाबले नजानिँदो ढङ्गले ई क्यापिटल फ्लाइ पनि भइरहेको हुन्छ। जब मुलुकमा लगानीको वातावरण कमजोर हुँदै जान्छ। उत्पादन क्षेत्र, निजी क्षेत्र कमजोर हुँदै जान्छ तब पुँजी पलायन हुने खतरामा पर्दै जान्छ। सबै पक्ष एउटा मूल्य मान्यतामा नलागेपछि मुलुकमा संकटमा पुग्छ। हामीले अहिले बेलैमा विचार गरेनौँ भने श्रीलंकाले जसरी अहिले व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यति पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ।

अहिले बैंक लगानी योग्य पैसा छ। तर लगानीको वातावरण छैन। निजी क्षेत्रले पुँजी पलायन गर्न थालेको छ भन्दा मसलाजन्य वस्तुकै मात्र ४५.४६ प्रतिशतसम्म महंगीे भयो भनेर आइरहेको छ। मुद्रा स्फूर्ति लक्ष्यभन्दा माथि गइरहेको छ। बेरुजुको बोझ साधारणभन्दा माथि गएको छ। अब हामी अर्थतन्त्रको लयमा छैनौं ?
यो एक खालको मन्दी नै हो। अहिले सरकारले मौद्रिक नीति सुधार गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैङ्क वित्त नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। अहिले दुनियाँमा संकटलाई समाधान गर्न देशको वित्त नीति सुधार गर्नुपर्छ। मौद्रिक अवस्थालाई पनि एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले आफ्ना खर्च बढाएर नागरिकको हातमा पैसा पार्ने काम गरेर मात्र यो चलायमान हुन सक्छ। नागरिकको हातमा पैसा छैन। राष्ट्र बैंकले सुधार गरेको मौद्रिक नीतिबाट कुन हदसम्म यो काम हुनसक्छ। कुन हदसम्म सघाउ पुर्याएको छ भनेर हेर्दा अर्थतन्त्रमा केही देखिँदैन। ब्याजदर घटाउने कुरामा पनि ऋण लगानी बढेन। त्यसपछि सेयर बजारमा १२ करोडको सिलिङलाई हटायो। त्यसले पनि सेयर मार्केटमा सुधार आउन सकेको छैन। यो सबैले मौद्रिक नीतिले काम नगरेको जनाउँछ। मौद्रिक नीतिले काम गर्नको लागि सरकारको वित्त नीतिले ठुलो धक्का दिनुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म सरकारमा रहनेहरूले थाहा पाउँदैनन् तबसम्म सुधार हुने स्थिति देखिँदैन। अगाडि लगानी नदिएर विश्वास गुमाएपछि फेरि विश्वास जगाउन समय लाग्छ।