क्रिसमसको अवसरमा एक हजार कैदी रिहा « Khabarhub

क्रिसमसको अवसरमा एक हजार कैदी रिहा


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बोश्रीलंकाले क्रिसमसको अवसरमा देशभरका जेलमा रहेका एक हजारभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिएर रिहा गरेको छ । 

श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले जेलमा रहेका, आचरणमा सुधार देखिएका आधाभन्दा बढी जेल जीवन बिताइसकेका एक हजार चार कैदीलाई बाँकी जेल सजाय माफी गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सोमबार रिहा भएका एक हजार चार जनामध्ये जरिवाना तिर्न नसकेका कारण जेल सजाय भोगिरहेका श्रीलङ्काका नागरिक रहेको कारागार आयुक्त गामिनी दिसानायकेले जानकारी दिएका छन् ।

श्रीलंकामा बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको छ र बुद्धको जन्म, प्रबुद्धता र मृत्युको उपलक्ष्यमा मनाइने वैशाखको बिदाको अवसरमा मे महिनामा पनि त्यति नै सङ्ख्यामा दोषीलाई रिहा गरिएको थियो ।

क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा रोकिएको एक साता लामो सेना समर्थित लागूऔषध विरोधी अभियानका क्रममा प्रहरीले करिब १५ हजार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि पछिल्लो क्षमादान दिइएको हो ।

प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १३ हजार ६६६ जना शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र करिब एक हजार १०० जनालाई हिरासतमा लिएर सेनाद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा अनिवार्य पुन: स्थापनाका लागि पठाइएको उल्लेख छ ।

श्रीलंकाका जेलहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्दा लामो समयदेखि जेलमा कैदीको भीडभाड हुने गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म ११ हजार कैदीबन्दी राख्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएका जेलमा करिब ३० हजार कैदीबन्दी रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  १२ : २९ बजे

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेनजी

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मातृ शोक

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई मातृ शोक परेको

बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते

म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा आज साँझ बस र ट्रक

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको