आरती साह मृत्यु प्रकरणमा पति मोतीबाबु पक्राउ « Khabarhub

आरती साह मृत्यु प्रकरणमा पति मोतीबाबु पक्राउ


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


444
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– आरती साह मृत्यु प्रकरणमा उनका पति मोतीबाबु साह पक्राउ परेका छन् । उनलाई जनकपुरधामको सीताचोकस्थित सगुन  होटेलबाट पक्राउ गरिएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ । 

उनलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर कारागार चलान गरिने धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मित्रबन्धु शर्माले बताए । गत मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले मोतीबाबुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यसअघि १८ असोजमा उच्च अदालत जनकपुरले उनीसहित उनका बुबा मदनमोहनलाई समेत साधारण तारेखमा रिहा गर्ने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आरतीका पति मोतीबाबु र ससुरा मदन मोहन ब्याहुत सुँडीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

सो आदेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश आंशिक उल्टाउँदै मोतीबाबुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

आफ्नै घर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकमा गत जेठ ७ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी आरतीको हत्या भएको उल्लेख गर्दै माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरतीका पति मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहन ब्याहुत सुडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

आरती र मोतीबाबुबीच असार २०७७ असार २९ गते विवाह भएको थियो । दाइजोको निहुँमा पति र ससुराबाट आरतीले धेरै यातना पाएर मृत्यु भएको माइती पक्षको आरोप छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  १२ : ५१ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो