आरती साह मृत्यु प्रकरणमा पति मोतीबाबु पक्राउ « Khabarhub

आरती साह मृत्यु प्रकरणमा पति मोतीबाबु पक्राउ


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


444
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– आरती साह मृत्यु प्रकरणमा उनका पति मोतीबाबु साह पक्राउ परेका छन् । उनलाई जनकपुरधामको सीताचोकस्थित सगुन  होटेलबाट पक्राउ गरिएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ । 

उनलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर कारागार चलान गरिने धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मित्रबन्धु शर्माले बताए । गत मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले मोतीबाबुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यसअघि १८ असोजमा उच्च अदालत जनकपुरले उनीसहित उनका बुबा मदनमोहनलाई समेत साधारण तारेखमा रिहा गर्ने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आरतीका पति मोतीबाबु र ससुरा मदन मोहन ब्याहुत सुँडीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

सो आदेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश आंशिक उल्टाउँदै मोतीबाबुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

आफ्नै घर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकमा गत जेठ ७ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी आरतीको हत्या भएको उल्लेख गर्दै माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरतीका पति मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहन ब्याहुत सुडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

आरती र मोतीबाबुबीच असार २०७७ असार २९ गते विवाह भएको थियो । दाइजोको निहुँमा पति र ससुराबाट आरतीले धेरै यातना पाएर मृत्यु भएको माइती पक्षको आरोप छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  १२ : ५१ बजे

कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी

इरानद्वारा जोर्डनमा २० वटा मिसाइल प्रहार

काठमाडौं- इरानले जोर्डनतर्फ २० मिसाइल प्रहार गरेको छ । जोर्डनको

ओमान आक्रमणमा तीन भारतीयको मृत्यु

एजेन्सी– ओमान तट नजिक संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रहार गरेको व्यापारिक

विपद् तयारीमा जुट्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन

प्रतिनिधिसभा : सांसदद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै