जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट प्रभावित धेरै देशले यसपालिको कोप २८ बैठकमा क्षतिपूर्तिको दाबी गरे । त्यहाँ नेपालले पनि आफ्ना मुद्दा उठायो । बैठकअघि नै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेस नेपाल आए र सगरमाथा बेस क्याम्प तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरे, जसले विश्वको ध्यान आकृष्ठ गर्न सहयोग नै भयो ।

जलवायु परिवर्तनमा विकासोन्मुख देशहरू चेपुवामा परेका छन् । आवाज पनि उठाइएको छ, निराश नै हुनुपर्ने अवस्था त छैन तर विकसित देशहरु पनि पर्खौँ र हेरौँ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि ल्याए, जसको एजेण्डामा सहमति हुन केही समय लाग्यो । यत्ति हो कि यो सम्मेलनको उद्देश्य पूर्वयोजनामा सहमति गर्ने थियो र भयो पनि केही हदसम्म । अहिले केही हदसम्म विकासोन्मुख देशहरूले आफूले  विजय पाएको अनुभूति गर्दैछन् । विस्तृतका लागि भने छलफलकै लागि ६ महिनाको समय माग गरिएको छ । हाल कम विकसित देशहरूका लागि १८ अर्ब ६९ करोड ३७ लाख रकम दिन विकसित देशहरू सहमत भएका छन् । यसबाट नेपालले उठाएका मुद्दाहरूका लागि केही रकम प्राप्त हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तन विशेष कोष, स्पेसल क्लाइमेट चेन्ज फण्डमा विकसित देशले झण्डै ४ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । जलवायु अनुकूलन कोषमा थप करिव २२ अर्ब १३ करोड ८७ लाख जम्मा गर्र्ने प्रतिवद्धता भएको छ । त्यस्तै, जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषमा करिव ९३ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख जम्मा गर्ने पनि प्रतिबद्धता भएको छ । यी कोषहरूको अनुमोदन नै यसपालिको सम्मेलनको सफलता भन्न मिल्ने अवस्था भएको छ ।

पहिले आनाकानी भइरहेको विषय कार्वन उत्सर्जन गर्ने कोइला, तेल, ग्यास लगायतका जैविक ऊर्जा कम प्रयोग गर्ने मूल एजेण्डामा विकसित देशहरु सहमतिमा आएका छन् । तर, यो सहमति कार्यान्वयन हुन कति बाध्यकारी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

उदीयमान अर्थ प्रणालीमा आइरहेको नजिकको छिमेकी देश भारतले अधिक कोइला प्रयोग गर्ने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्र नै कोइलामा आधारित छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भारतको ऊर्जाको स्रोत कोइला नै हो । जैविक ऊर्जा उत्पादन नघटाउने हो भने पेरिस सम्झौता अनुसार पृथ्वीको तापक्रमको वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने संकल्प पूरा हुन सक्दैन । यसबाट औद्योगिकीकरणमा कमी हुन्छ । यसै पनि संसारमा उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा हालको भन्दा तेब्बर वृद्धि नहुँदासम्म यो सम्भव देखिँदैन ।

सन् २०५० सम्ममा कार्वन उत्पादन शून्य गराउने विषयमा भने सहमति भएको छ । यसका लागि अझ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा आउने वर्ष सन् २०२४ मा विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन गर्न विकसित देशहरू इच्छुक देखिएका छन् ।

सन् १९९८ यता सन् २०१० सम्ममै विश्व तापमान वृद्धिका कारण संसारका २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल कम भइसकेको छ । नेपालमा यस्ता प्रकारका २१ वटा तालहरु जोखिममा छन् । भारतको एक हिमतालले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने तिब्बतका दुई दर्जन बढी हिमतालले हामीलाई संकट देखाइरहेको अवस्था पनि छ । यिनीहरु फुट्दा हामी जलमग्न हुन सक्छौँ । नेपाल आफैँमा २ हजार ७० वटाभन्दा बढी हिमतालहरू छन्, जसको प्रभाव आम जनमानसमा पर्ने नै हुन्छ ।

नेपालले सन् २०५० सम्म राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका लागि ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको माग दाबी गरेको छ । दाता गुहार्दैमा सबै रकम आउला भन्न नसकिए पनि आफ्नो तर्फबाट नेपालले सो अवधिमा १.५ अर्ब डलर खर्च जुटाउने र बाँकी रकमका लागि दाता गुहारिएको अवस्था हो ।

हाम्रो पहिलो कार्य योजना चालु आर्थिक वर्ष ०८०-८७ हो । पेरिस सम्झौता धारा ७, १० र ७, ११ अनुसार अक्टोबर २०२१ मा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना प्रस्तुत गरेको हो भने यसका लागि २.१ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता हो । यसमा सबैभन्दा बढी खर्च कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि सन् २०५० सम्म ११.२ अर्ब यु एस डलर आवश्यक हो भने दोस्रोमा वातावरण संरक्षणका लागि ८.७ अर्ब डलर, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ८.५ अर्ब डलर, पर्यटन, प्राकृतिक, संस्कृति क्षेत्रलाई १.३ अर्ब डलर, लैंगिक, सामाजिक, समावेशी, जीविको पार्जन र सुशासन आदिका लागि ०.२३ अर्ब डलर रकम आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष नोवेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा कोप २७ सम्मेलन भएको थियो । यसअघिको जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे न्यूनीकरण बहस सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतस्थित स्कटल्याण्डको ग्लास्कोमा कोपको २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । गत वर्षको सम्मेलनमा नेपालका ८ प्रमुख मुद्दाहरू प्रस्तुत भएका थिए । धेरै कार्वन उत्सर्जन गर्ने देश भने विकसित राष्ट्रहरू हुन् ।

हिमाली र पर्वतीय भूमि त्यसको कोपभाजनमा परेको छ । विगतका दिनहरूले यहाँ देखाएको प्राकृतिक ताण्डव नृत्य सबैले अनुभूति गरेका छन् । मुखैमा आएको अनाज बाली सखाप मात्रै भएन, चाड बाड मनाइरहँदा धेरै नेपालीहरूको अकाल मृत्यु पनि भएको हो ।

सन् २०१८ सम्मको तथ्याँक हेर्दा औद्योगिक राष्ट्र चीनले २६.१ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ भने आर्थिक राजधानी भनिएको उन्नत समृद्धिको देश अमेरिकाले १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७.६ प्रतिशत, उदाउँदो समृद्धिको देश छिमेकी भारतले नै पनि ६.५ प्रतिशत, अर्को बलियो देश रसियाले ५.६ प्रतिशत र एसियाको अर्को चुलीमा पुगेको देश जापानले पनि २.६ प्रतिशत अनि ब्राजिलले २.१ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

औद्योगिकीकरणको संकेत नपाइने हाम्रो नेपालले गरेको कार्वन उत्सर्जनको मात्रा ०.००२ प्रतिशत मात्र छ, त्यसो त भूगोलमै पनि सानो छौँ हामी । दैवको लीला अचम्मको छ, यही देशलाई कार्वन उत्सर्जन कटौती गर्न बोक्नै नसकिने ऋणको भारी आवश्यक परेको छ ।

गत वर्ष मंसिर ४ को चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम गर्न ऋण खोज्न पहल गर्ने भनेका थिए । नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रका रुपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम पहल गर्ने पनि भने । एकातिर यहाँ आएको अनुदान र ऋणको सदुपयोग भएको छैन, अर्कोतिर जलवायुको असरको मार पनि खेपिरहनुपरेको छ । हाम्रो नेतृत्वलाई यहाँको विकास मोडेलबारे नै अवगत नभएको भान हुन्छ । सत्ताको होडबाजीमा परेको देश विगत ३४ वर्षमा विदेशी ऋण र करको भारले नराम्ररी किचिएको, थिचिएको र पिल्सिएको छ ।

विशाल र भीमकाय भूगोलको देशमा सुहाउने राजनैतिक खर्चिलो व्यवस्था र धान्नै नसकिने चुनावी खर्चले देश ओरालो लाग्दैछ । यही पुस ६ गतेदेखि अर्को आन्तरिक ऋण ७ अर्बको ६ वर्षे विकास ऋणपत्रबाट रकम उठाइँदैछ । सरकारलाई खर्च धान्न हम्मे–हम्मे परेको छ र ऋणको पैसाले सामान आयात गर्ने, नेताहरु विदेश शयर गर्ने परम्परा बसेको छ, देशमा संयन्त्र अति भद्दा छ जसलाई पाल्न निकै कठिन भइरहेको अवस्था छ ।

कोप २७ मा नेपालले ८ मुद्दा अघि सारेकोमा कृषि तथा खाद्य, जलवायु वित्त, लैंगिक र स्थानीय समुदायसहित वातावरणमा परेको असर, त्यसबाट परेको हानी नोक्सानी, जनजाति, युवा, आदिवासीलाई परेको असर र भनौँ विश्वव्यापी यसमा भएको प्रगति समीक्षाका विषय थिए ।

संसारको चाहना आगामी सन् २०३० सम्ममा कार्वन उत्सर्जन घटाउने प्रतिवद्धता र कार्य योजनामा सहमति हुनुपर्ने भन्ने हो । यसका लागि विकसित देशले सन् २०२० देखि २०३० सम्म हरेक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि जलवायुबाट भएका हानी नोक्सानीका घटनाहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने प्रि कोपको निष्कर्ष पनि त्यही थियो ।

कोप २६ मा पनि यी विषयमा प्रतिवद्धता नभएको होइन । तर, सदस्य राष्ट्रहरू कोप २७ मा भने निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहे । अहिले २८ मा आइपुग्दा हल्का सम्झौता भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको संरचना महासन्धि युएनएफसीसीले समेत कोप २७ लाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने गरी पक्ष राष्ट्रहरूलाई दबाब दिँदै आएको हो ।

नेपालले कोप २७ मा यससम्बन्धी हानी नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त व्यवस्थापनका लागि दवाव दिने गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसेको थियो । परिषदको पहिलो बैठकले चार विषयका मुद्दामा अनुमोदन गरेको देखिन्थ्यो ।

वन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव र प्रधानमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको परिषद भने ०७९ भाद्रमा मात्र गठन गरिएको हो । वातावरण संरक्षण निर्देशिका धेरै पहिले वि सं २०५२ मै तय भई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ बनेपछि सरकारले परिषदको गठन गरेको हो । परिषदमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित विज्ञ, त्रि वि वातावरण विभागका प्रमुख समेत यसमा सदस्य हुने प्रावधान छ । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने र हाल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यही दशकभित्र ६० खर्ब रकम र बढी रकम ४७.४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने भनेको थियो ।

अघिल्लो कोप सम्मेलनमा पनि नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएको र मूल १० एजेण्डा प्रस्तुत भएको थियो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष देशहरूको २५ औँ सम्मेलन भने चिलीको सान्टियागोमा भयो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भुटानको थिम्पुमा अति कम विकसित, एलडीसीका देशहरूले वातावरण, वन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं विज्ञहरूले हरित ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसमा मूल विषय विश्वको तापक्रम सरदर १.५ डिग्री भन्दा बढ्न नदिने नै थियो ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू अलपत्र पर्ने शंका बढेको छ, जसमा नेपाल पनि अछुतो हुन्न । अहिले सबैतिर सिमसार, नदी, वन, जलाशयको अतिक्रमण बढेको छ । 

ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण हामी कडा रोगको उच्च जोखिममा छौँ । कोरोना नसेलाउँदै हामीलाई देशैभरि डेंगीले सताएकै छ । फेरि कोरोनाको भाइरस देखियो भनिँदैछ । मानव आवत–जावत र सवारी चापसमेतका कारण माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पा लगायतका हिमाली क्षेत्रमा समेत यसको असर देखिएको हालै मात्र हो ।