भुटानी शरणार्थी  प्रकरण : टेकनाथ रिजालले बुझाए धरौटी « Khabarhub

भुटानी शरणार्थी  प्रकरण : टेकनाथ रिजालले बुझाए धरौटी


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


189
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएका छन् । 

आइतबार दिउँसो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएका उनले अदालतबाट छुट पुर्जी पनि लिएका छन् । 

केन्द्रीय कारागार कार्यालय स्रोतका अनुसार उनी बुधबार रिहा हुनेछन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका आरोपी रिहा हुने स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई बुझाउन केन्द्रीय कारागारलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रिजाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले उनलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका अरु आरोपीहरु धरौटी रकम बुझाएर यसअघि नै रिहा भए पनि रकम बन्दोबस्त गर्न नसक्दा रिजालले ढिला गरी मात्र बुझाएका हुन् ।

त्यस्तै, शरणार्थी प्रकरणका आरोपीसँग यी दुई निकायले पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन्, तर सोमबार र मंगलबार सरकारी कार्यालय बिदा परेका कारण रिजाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारमा बुझाउन नसकिने भएकाले थुनामै रहने केन्द्रीय कारागार स्रोतले जनाएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  ५ : ०२ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम