डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण 


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएकोसमेत महासंघले बताएको छ ।

गत भदौ  २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको स्मरण गर्दै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । 

महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको समेत बताएको छ ।

सोहीकारण धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघले बताएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीलाई उदृत गर्दै महासंघले भनेको छ ।

 उद्यमी व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको समेत महासंघको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  ६ : २७ बजे

जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड

धनुषा – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्रपछि

चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते

धादिङ – पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–६ चालिसेमा भएको दुर्घटनामा

अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अनुपम प्रकृति

कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु

सिरहा – १४ वर्षदेखि अधुरो निर्माणाधीन हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र

काठमाडौं उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं – उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नदी