डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण 


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएकोसमेत महासंघले बताएको छ ।

गत भदौ  २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको स्मरण गर्दै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । 

महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको समेत बताएको छ ।

सोहीकारण धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघले बताएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीलाई उदृत गर्दै महासंघले भनेको छ ।

 उद्यमी व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको समेत महासंघको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  ६ : २७ बजे

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष अभियान तथा ट्राफिक सप्ताह सुरु (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा ‘दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष

तस्बिरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ ।

कफी उत्पादक किसानलाई व्यावसायिक कफीखेती प्रविधि तालिम

धुलिखेल– काभ्रेपलाञ्चोकको डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाका कफीखेती गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यावसायिक

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजका औपचारिक कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आजका लागि तय भएका

कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गरी ‘ई सेवा’मार्फत करोडौँ रकम