डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण 


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएकोसमेत महासंघले बताएको छ ।

गत भदौ  २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको स्मरण गर्दै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । 

महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको समेत बताएको छ ।

सोहीकारण धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघले बताएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीलाई उदृत गर्दै महासंघले भनेको छ ।

 उद्यमी व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको समेत महासंघको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  ६ : २७ बजे

भद्रपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाज चिप्लियो

काठमाडौँ- झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाज दुर्घटनामा परेको छ

५११ प्रहरी नायव निरीक्षकको सरुवा, १७० को बढुवा (हेर्नुहोस् सूची)

काठमाडौं- नेपाली प्रहरीको जनपथ समूहतर्फ ठूलो संख्यामा प्रहरी नायब निरीक्षकको

दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनविरुद्ध पुनः पक्राउ पुर्जी जारी

सियोल – दक्षिण कोरियाको एक अदालतले शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति युन सुक

यस्ता छन् कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिका निर्णयहरू

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य

ट्रम्पको चेतावनीः इरानमा प्रदर्शनकारी मारिए अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्छ

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा जारी जीवनयापनको लागतविरुद्धका