काठमाडौं– उमेरले ६० वर्ष पुगिसकेका कृष्ण कुमार तामाङ सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी हुन् । जनप्रशासनमा पीएचडी गरेका उनले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, अपराधशास्त्र, मानवअधिकार कानुन र प्रहरी प्रशासन लगायतका विषयमा डिग्री लिएका छन् । प्रहरीमा रहँदादेखि नै उनी कानूनी परामर्श लगायतका विषयमा काम गरिरहेका थिए । उनलाई औपचारिकरूपमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन मन लाग्यो र खुला विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । अहिले उनले नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त खुला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक (एलएलबी) गरेका छन् । तर, अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा भने बञ्चित रहँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा अधिवक्ताको परीक्षामा खुल्ला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन भनिएको छ । नेपाल बार काउन्सिलले यही पुस १३ र १४ गते अधिवक्ताको परीक्षा लिँदैछ । तर, आइतबार मात्रै परिषदले विज्ञप्ति जारी गरेर खुला विश्व विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको हकमा १३ र १४ गते परीक्षामा सहभागी गराउन नसकिने भन्दै पछि व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

• खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षामा रोक नलगाउन सर्वोच्चको आदेश
• खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउने सर्वोच्चको आदेश परिषदले मानेन

आफूहरुले १३ र १४ गते नै परीक्षा दिन पाउनुपर्ने पूर्वएआईजी तामाङ बताउँछन् । नेपाल बार काउन्सिलमा सिन्डिकेट चलेका कारण खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट बञ्चित गरिएको तामाङको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आदेश दिँदा पनि परीक्षा दिन नपाएका तामाङले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) विरुद्ध यसरी आक्रोश पोखे–

जिल्ला अदालतको आइटी शाखामा लामो समय काम गर्दै आएकी मनिषा गौतमको पीडा पनि उस्तै छ । अदालतको जागिर छाडेर वकिल बन्न मन लागेपछि मनिषा खुला विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन् र एलएलबीको अध्ययन पूरा गरिन् । तर, उनले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अधिवक्ताको परीक्षा दिन पाएकी छैनन् । मनिषा जस्तै खुल्ला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका कसैले पनि लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छैनन् ।

खुल्ला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका विद्यार्थीहरूले लोकसेवाको परीक्षा दिन पाएका छन् । उनीहरूले काठमाडौं ल कलेजमा एलएलएम अध्ययन गर्न पाएका छन् र ६१ प्रतिशतसम्म अंक ल्याएका छन् । तर, उनीहरूलाई अधिवक्ता बन्नबाट भने बार काउन्सिलले बञ्चित गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार आफूहरुलाई पुस १३ र १४ गतेको परीक्षामा सहभागी गराउनैपर्ने मनिषाको माग छ । परीक्षामा सहभागी नगराइए अदालतको अवहेलनामा बार काउन्सिलविरुद्ध रिट लिएर न्यायालय जाने उनले खबरहबलाई बताइन् । उनले देशमा माफियातन्त्र हाबी भएको गुनासो गरिन् ।