‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अब सास्ती हुँदैन’ « Khabarhub

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अब सास्ती हुँदैन’


१२ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

उर्लाबारी – भौगोलिक विकटताका कारण वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन एक दिन हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा मोरङको मिक्लाजुङका बासिन्दा हर्षित भएका छन् । दुर्गम मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

मिक्लाजुङ–१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका दुई सय ५० नागरिकलाई वडा कार्यालयबाटै भत्ता लिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबीकुमार राईले बताए । साविक रमितेखोला गाविसलाई समायोजन गरी मिक्लाजुङ–१ बनाइएको हो । यसअघि स्थानीयवासीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन मधुमल्ला झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।

पहाडी भेगका कोलबोटे, खोलागाउँ, बतासेलगायतका नागरिकले भत्ता लिनका लागि दुई घण्टाको पैदलयात्रा र बसको यात्रापछि मधुमल्ला पुगिन्थ्यो । “दिनभरि बैंकमा भत्ता लिन लाइनमा बसेर घर फर्किँदा झमक्कै साँझ पर्ने अवस्था थियो”, पाँच वर्ष यसरी भत्ता लिन सास्ती खेप्नुभएका बतासे गाउँका नरेन्द्र रसाइली भन्छन्, “अब मधुमल्ला धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”

वडामै भत्ता वितरण गर्न पाउँदा निर्वाचनताका स्थानीयसँग गरेको एउटा वाचा पूरा भएको वडाध्यक्ष पर्वत राईले बताए । भत्ता वितरण गर्दै आएको एनएमबी बैंक मधुमल्ला शाखासँग समन्वय गरी वडाबाटै वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए । वडा नं २, ३, ४, ५ र ६ मा पनि वडाबाटै भत्ता वितरणको योजना गाउँपालिकाको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहीबार  ८ : ४४ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन