‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अब सास्ती हुँदैन’ « Khabarhub

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अब सास्ती हुँदैन’


१२ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

उर्लाबारी – भौगोलिक विकटताका कारण वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन एक दिन हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा मोरङको मिक्लाजुङका बासिन्दा हर्षित भएका छन् । दुर्गम मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

मिक्लाजुङ–१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका दुई सय ५० नागरिकलाई वडा कार्यालयबाटै भत्ता लिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबीकुमार राईले बताए । साविक रमितेखोला गाविसलाई समायोजन गरी मिक्लाजुङ–१ बनाइएको हो । यसअघि स्थानीयवासीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन मधुमल्ला झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।

पहाडी भेगका कोलबोटे, खोलागाउँ, बतासेलगायतका नागरिकले भत्ता लिनका लागि दुई घण्टाको पैदलयात्रा र बसको यात्रापछि मधुमल्ला पुगिन्थ्यो । “दिनभरि बैंकमा भत्ता लिन लाइनमा बसेर घर फर्किँदा झमक्कै साँझ पर्ने अवस्था थियो”, पाँच वर्ष यसरी भत्ता लिन सास्ती खेप्नुभएका बतासे गाउँका नरेन्द्र रसाइली भन्छन्, “अब मधुमल्ला धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”

वडामै भत्ता वितरण गर्न पाउँदा निर्वाचनताका स्थानीयसँग गरेको एउटा वाचा पूरा भएको वडाध्यक्ष पर्वत राईले बताए । भत्ता वितरण गर्दै आएको एनएमबी बैंक मधुमल्ला शाखासँग समन्वय गरी वडाबाटै वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए । वडा नं २, ३, ४, ५ र ६ मा पनि वडाबाटै भत्ता वितरणको योजना गाउँपालिकाको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहीबार  ८ : ४४ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र