‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको छ’  « Khabarhub

‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको छ’ 


१२ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नीति बनाइएपछि निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । नेपाल कानून आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९, आमसञ्चार पर्यवेक्षण प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा उनले निर्वाचन अगाडि सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुक र टिकटकसँग सहकार्य नै गरेर काम गर्दा सहज भएको बताए।

उनले सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो दायरामा ल्याएर अनुगमन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल पनि आमसञ्चारमाध्यमकै रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको हुँदा एउटा दायरामा ल्याएर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नुपर्ने कामका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रेस काउन्सिल नेपाललाई एउटा अनुरोध के छ भने अहिले हामीले जुन प्रतिवेदन बनायौँ, प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशत कुरा यिनै होलान्, हामीले यस्तो सफ्टवेयर डेभलप गर्नुपर्छ, अनधिकृतरूपमा प्रकाशित, प्रसारित हुने विषय स्वतः आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूले पनि निर्वाचनको अनुगमन गर्ने मौका पाएको र काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा निर्वाचनको अनुगमन गर्दा पहिलाको तुलनामा धेरै शान्तिपूर्वक निर्वाचन हुने गरेको बताए ।

‘पहिला-पहिला निर्वाचनमा धेरै खालको समस्या देखिन्थ्यो, झडप हुने, झमेला हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले देशभर केही सामान्य घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो, त्यो सकारात्मक विषय हो ।’ प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनलाई मिथ्या, भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्नका लागि संयन्त्र नै बनाएर काम गरेको र त्यसले सकारात्मक नतिजा दिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को