विधिको शासन र बेथिति अन्त्य गर्ने काम प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री यादव « Khabarhub

विधिको शासन र बेथिति अन्त्य गर्ने काम प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री यादव


१२ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कलैया- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने बताएका छन् । कलैयामा नगरसभा गृहको आज शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा सुशासन, विधिको शासन कायम र बेथितिलाई अन्त्य गर्ने काम प्राथमिकतामा रहने बताए। ‘म एउटा यस्तो सौभाग्यशाली मुख्यमन्त्री छु कि मेरो विपक्षमा एक जनाले पनि मत नदिएको हुँदा सबैको अपनत्व हुने गरी प्रदेशमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने । 

मधेस प्रदेशमा विकासका पूर्वाधार अगाडि बढाउँदै नेपालमै नमूना प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए। उनले सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउने बताए । जिल्लाको सदरमुकामबाट नै विकासको थालनी गर्ने अभियानको रूपमा पनि पहिलोपटक कलैया उपमहानगरपालिकाबाट विकासको आयाम सुरुआत गरेको उनको भनाइ थियो । 

कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोद साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सांसद अच्चुत मैनाली, संविधानका सदस्य प्रमोद गुप्ता, प्रदेशसभा सदस्य महम्द समिर, निवर्तमान प्रदेश सांसद पारस साह, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख किशोरीप्रसाद साहलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले नगर सभागृहका लागि पाँच करोड ६० लाख ९५ हजार तीन सय ८८ लाग्ने बताए । विसं २०८० जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य सक्ने जनाइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहीबार  ६ : ४२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन