विधिको शासन र बेथिति अन्त्य गर्ने काम प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री यादव « Khabarhub

विधिको शासन र बेथिति अन्त्य गर्ने काम प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री यादव


१२ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कलैया- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने बताएका छन् । कलैयामा नगरसभा गृहको आज शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा सुशासन, विधिको शासन कायम र बेथितिलाई अन्त्य गर्ने काम प्राथमिकतामा रहने बताए। ‘म एउटा यस्तो सौभाग्यशाली मुख्यमन्त्री छु कि मेरो विपक्षमा एक जनाले पनि मत नदिएको हुँदा सबैको अपनत्व हुने गरी प्रदेशमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने । 

मधेस प्रदेशमा विकासका पूर्वाधार अगाडि बढाउँदै नेपालमै नमूना प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए। उनले सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउने बताए । जिल्लाको सदरमुकामबाट नै विकासको थालनी गर्ने अभियानको रूपमा पनि पहिलोपटक कलैया उपमहानगरपालिकाबाट विकासको आयाम सुरुआत गरेको उनको भनाइ थियो । 

कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोद साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सांसद अच्चुत मैनाली, संविधानका सदस्य प्रमोद गुप्ता, प्रदेशसभा सदस्य महम्द समिर, निवर्तमान प्रदेश सांसद पारस साह, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख किशोरीप्रसाद साहलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले नगर सभागृहका लागि पाँच करोड ६० लाख ९५ हजार तीन सय ८८ लाग्ने बताए । विसं २०८० जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य सक्ने जनाइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७९, बिहीबार  ६ : ४२ बजे

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई

इञ्जिनियरको भूमिकामा पूर्वाधार विकास र गुणस्तर निर्भर रहन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रको समृद्धि, पूर्वाधार