सन्दीपको मुद्दा मल्ल र चुडालको इजलासमा १ नम्बरमा  « Khabarhub

सन्दीपको मुद्दा मल्ल र चुडालको इजलासमा १ नम्बरमा 


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाको आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

आफूलाई देश बाहिर जान रोक लगाउन उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सन्दीपले दिएको निवेदन र सन्दीपलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै परेको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा हुने भएको छ ।

अग्राधिकार दिइएका कारण उक्त इजलासको एक नम्बरमा पेसी  तोकिएको छ ।  नाबालिग बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा छाड्ने दिएको आदेशसँग देश बाहिर जान नपाउने सर्त राखेको थियो ।

उक्त सर्त खारेज गर्नुपर्ने जिकिरसहित आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ खेल्न दुबई जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सन्दीपको तर्फबाट गत बिहीबार सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । यता पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय निवेदन पेस गरेको थियो । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताले दिएको छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि आइतबार संयुक्त सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ११ : ५० बजे

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने

काठमाडौं– धादिङ, नुवाकोट र रसुवा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन अब नयाँ

किसानलाई सहज मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले

 गर्भवती, प्रसव र सुत्केरीलाई घरदेखि अस्पतालसम्मै छ हिंसा

काठमाडौं- यो कोठा कहाँ पर्छ ? मैले अस्पतालको कर्मचारीलाई सोधेँ ।जवाफ आयो,

हिन्दुकुश हिमालयमा लगातार चौथो वर्ष हिम सञ्चिति न्यूनतम

काठमाडौं- हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिम आवरण दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले

१०-१५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबास मिलाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं- सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई