सन्दीप लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ सुरु « Khabarhub

सन्दीप लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ सुरु


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

आफूलाई देश बाहिर जान रोक लगाउन उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सन्दीपले दिएको निवेदन र सन्दीपलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै परेको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुरु भएको हो।

नाबालिग बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा छाड्ने दिएको आदेशसँग देश बाहिर जान नपाउने सर्त राखेको थियो।

उक्त सर्त खारेज गर्नुपर्ने जिकिरसहित आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ खेल्न दुबई जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सन्दीपको तर्फबाट गत बिहीबार सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय निवेदन पेस गरेको थियो। सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताले दिएको छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि आइतबार संयुक्त सुनुवाइ हुन लागेको हो।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  १ : ०९ बजे

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा स्पेन र बेल्जियम भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं- सन् २०१० मा ट्रफी उचालेपछि विश्वकप मैदानमा खराब प्रदर्शन

रूपान्तरणकारी पठनपाठनको आधारका लागि ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’

काठमाडौं– वरिष्ठ सञ्चारकर्मी डा रघु मैनालीको ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’ पुस्तक सार्वजनिक

गणेशबारे रवि, बालेन र सुनिता चुप, तल्लो तहका वर्गमाथि राज्य सधैँ पूर्वग्राही

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी जस्ता पुराना

भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन

काँक्रेविहार– भेरी करिडोरअन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ मा

राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र