सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी तथ्याङ्कलाई थप सुरक्षित बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एउटै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेट पछि सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले भनिन्, “फरकफरक डाटा सेन्टर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफ्नै सफ्वेयरबाट एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।”

मन्त्री शर्माले सडकका पोलमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन नै परिमार्जन गरी एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । “एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्नेगरी कानुनी प्रावधान ल्याइँदै छ”, उनले भनिन्, “भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सेवा सञ्चालन गर्नेगरी उद्धार टोली बनाउन कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”

भेटका क्रममा प्रमुख शाहले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव र टिकटकलगायत नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रहसमेत गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ७ : ५१ बजे

लगानी बोर्डको बैठक: दुई जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब २१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको

मुगुम समाज कल्याण केन्द्रद्वारा विपद् प्रभावितका लागि ६ लाख सहयोग

काठमाडौं– मुगुम समाज कल्याण केन्द्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश पिल्लेलाई, ट्रम्पले किन पाएनन् ?

काठमाडौं- दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नवानेथेम ‘नभी’ पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल

२१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र बरामद सामग्री सार्वजनिक

काठमाडौं- काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २, माथिल्लो भङ्गालमा घर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा

काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि