सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी तथ्याङ्कलाई थप सुरक्षित बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एउटै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेट पछि सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले भनिन्, “फरकफरक डाटा सेन्टर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफ्नै सफ्वेयरबाट एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।”

मन्त्री शर्माले सडकका पोलमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन नै परिमार्जन गरी एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । “एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्नेगरी कानुनी प्रावधान ल्याइँदै छ”, उनले भनिन्, “भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सेवा सञ्चालन गर्नेगरी उद्धार टोली बनाउन कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”

भेटका क्रममा प्रमुख शाहले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव र टिकटकलगायत नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रहसमेत गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ७ : ५१ बजे

नासाको ‘ओरियन’ रकेट फेरी प्रक्षेपण स्थलमा

एजेन्सी– नासाले आफ्नो आगामी चन्द्र अभियानका लागि ‘स्पेस लन्च सिस्टम’

इरानमाथि दबाब क्रमिक रूपमा घटाइन्छ : ट्रम्प

वाशिङ्टन- डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका इरानमाथि जारी सैन्य

निफले सक्यो प्रि-इभेन्टका कार्यक्रम

काठमाडौं – नवौँ संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले शनिबार

निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन