सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी तथ्याङ्कलाई थप सुरक्षित बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एउटै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेट पछि सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले भनिन्, “फरकफरक डाटा सेन्टर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफ्नै सफ्वेयरबाट एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।”

मन्त्री शर्माले सडकका पोलमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन नै परिमार्जन गरी एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । “एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्नेगरी कानुनी प्रावधान ल्याइँदै छ”, उनले भनिन्, “भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सेवा सञ्चालन गर्नेगरी उद्धार टोली बनाउन कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”

भेटका क्रममा प्रमुख शाहले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव र टिकटकलगायत नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रहसमेत गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ७ : ५१ बजे

निधि निवासमा कांग्रेसका तीन नेता छलफलमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा चुलिँदो तनावबीच तीन नेताहरु एक ठाउँमा भेला

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप

काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन

राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ

काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि