सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी तथ्याङ्क एकीकृत ‘डाटा सेन्टर’ मा आउँदैछ : मन्त्री शर्मा


१४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी तथ्याङ्कलाई थप सुरक्षित बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एउटै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेट पछि सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले भनिन्, “फरकफरक डाटा सेन्टर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफ्नै सफ्वेयरबाट एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।”

मन्त्री शर्माले सडकका पोलमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन नै परिमार्जन गरी एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । “एउटै तारबाट सेवा प्रवाह गर्नेगरी कानुनी प्रावधान ल्याइँदै छ”, उनले भनिन्, “भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सेवा सञ्चालन गर्नेगरी उद्धार टोली बनाउन कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”

भेटका क्रममा प्रमुख शाहले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव र टिकटकलगायत नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रहसमेत गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ७ : ५१ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक