संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत « Khabarhub

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत


१२ चैत्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाबाट ‘संवधौनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद्लाई अघि बढाउन र यससम्बन्धी कानूनी रिक्ततालाई पूरा गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइन् । बैठकमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने सबैको चासोलाई विधेयकमा समेटिएको जानकारी गराइन् । उनले विधेयकको व्यवस्थाले राज्यका तीनै अङ्गबीच सन्तुलन कायम हुने अवस्था हुनेसमेत उल्लेख गरिन् ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपा (एमाले) का महेशकुमार बर्तौला र रघुजी पन्त, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त जोशी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादव, नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननरसिंह केसी र रामहरि खतिवडा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवेन्द्र पौडेल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिएका थिए ।।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७९, आइतबार  ५ : ०६ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन