सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यले सभामा उठाएका सवालको सात दिनभित्र जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीलाई रुलिङ गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको आज बसेको सातौँ बैठकमा सभाका सदस्यले राखेका सवालमा जवाफ दिन प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीलाई रुलिङ गरेको हुन्। बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दिनहुँ भइरहने दुर्घटना रोक्न, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेखको डुङ्गेश्वर सडकखण्डको जीर्ण खण्ड मर्मत र वादी समुदायका बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
सदस्य गमता विकले स्वास्थ्यमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच हुन नसकेको तर भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुभन्दा रकम फ्रिज गराउने प्रवृति कहिलेसम्म दोहो¥याउने ? भन्नेर प्रश्न गरे । विपद् हुँदाका बखत हुने खानेहरूले नै पाल लिएर घरमा बिस्कुन सुकाउने तर त्यसबाट पीडितले झन् पीडा खेप्नुपरेका बारे अनुगमन गर्नसमेत उहाँले आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले गत असोजको बाढीपहिराले क्षतविक्षत भएका संरचना निर्माण र भौतिक क्षतिका विषयमा सरकारले तत्काल व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । दलित विधेयक प्रदेशसभामा थन्केको बताउँदै उनले हिल्सा नाका खोल्न र लिमी नाकाबाट कैलाश दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरे ।
सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला डोल्पा र मुगुमा फागुनबाट पठनपाठन सुरु भएको तर बालबालिकाको हातमा अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नपुगेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनले जुम्लाको चुकेनी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अपुग बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै योजना बस्ती तथा वडास्तरबाट बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेशसभा सदस्यले कलबहादुर हमाल र शेरबहादुर बुढा, हिक्मतबहादुर विष्ट, कल्याणी खड्का, तुलसा मल्ल, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा, कृष्णकुमार बिसी र सन्तोषी शाहीले आमनागरिकले सदुपयोग गर्ने बजेट, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, सरकारले आफूखुसी बजेट रकमान्तर नगर्न, बाढीपहिराका कारण संकटग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषित हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका पीडित नागरिकलाई क्षति तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले बिजनेश दिन नसकेको गुनासो गरेका उनीहरूले पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे बुझेर निर्माण व्यवसायीमार्फत छिटो काम अगाडि बढाउन, यातायात क्षेत्रको दादागिरी रोक्न, अनुगमन तथा नियमन गर्न र निर्माणाधिन योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सभाको अर्को बैठक यही चैत्र १४ गते दिनको ३ः०० बजे बस्ने सभामुख गुरुङ्ले सूचना गरे ।