काठमाडौँ- सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरले यसअघि सूचना जारी गर्दै नदी किक्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन आह्वान गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया