मैले मेरो कलेजमा ६ वटा प्रोग्राम चलाउँछु। बिएसी नर्सिङमा अहिले कोटा पुगेको छ। पोहोर पुगेको थिएन। बिएसी र एमबीबीएसको परीक्षा एउटै लियो। हाम्रो टिम पटकपटक चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएर बिएसी नर्सिङ पढ्नलाई अलग्गै इन्ट्रान्स लिनुपर्छ भनेको हो।  एमबीबीएस पढ्ने र बिएसी नर्सिङको क्वालिटी एउटै हुँदैन ।

उनीहरूले अलग इन्ट्रान्स लिए र अहिले विद्यार्थी पुगे। ६ हजार विद्यार्थीले इन्ट्रान्स दिए, त्यसमा तीन हजार मात्र विद्यार्थी पास भए। त्यसमा उनीहरूले कोटा घटाइदिए। मेडिकल कलेजलाई कोटा बढी दिए। हामीलाई मार पर्यो। यसले विद्यार्थीलाई पनि मार परेको छ।

हाम्रो टिम पटकपटक चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएर बिएसी नर्सिङ पढ्नलाई अलग्गै इन्ट्रान्स लिनुपर्छ भनेको हो।  एमबीबीएस पढ्ने र बिएसी नर्सिङको क्वालिटी एउटै हुँदैन ।

अरु बिएम फार्मेसीमा पनि विद्यार्थीको संख्या कम हुनुको कारण भनेको नतिजा आउनलाई ती विद्यार्थी भर्ना हुनलाई इन्ट्रान्स दिएपछि एक वर्ष समय लाग्छ। विद्यार्थी कोही पनि कुरेर बस्दैनन्।

अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारसँग कि त म्यानपावर माग्नुपर्यो होइन भने कार्यविधि छुट्टाउनुपर्यो। एक महिना दुई महिना अवधि भित्र रिजल्ट गरेर विद्यार्थी भर्ना गरेर पढ्ने अवस्था सिर्जना नगरेसम्म त्यो विद्यार्थी कुरेर बस्दैन।

आयोगले भर्खरै ल्याएको डेटा अनुसार नेपालमा यति नर्सहरू बेरोजगार छन् भनेको छ। त्यो डेटा पुरानो हो र त्यो झुटो हो। आधा भन्दा बढी विद्यार्थी विदेश गएका छन्। कति रिटायर भए होला। अबको एक वर्षमा कुनै पनि अस्पतालमा नेपालमा नर्स पाउन गाह्रो छ। सबै विदेसिन्छन् अस्पतालमा नर्सको काम कि त डाक्टरले गर्नुपर्छ कि त प्यारा मेडिक्सले गर्नुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ५० प्रतिशत गर्यो। त्यसमा पनि जुम्लाको मान्छे काठमाडौं आउन नपरोस् नेपालगन्जमा केन्द्र राख्नुहोस् भन्ने हामीले आग्रह गरेका हौं। उहाँहरू आर्थिक कुरा, सेक्युरिटीका कुरा देखाउनुभयो। त्यसैले यो सकिँदैन भन्नुभयो।

५० प्रतिशत नै भएर समयमा रिजल्ट भइदियो भने नेपालको कलेज पनि सस्टेन हुन्थे। नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीले तिर्ने पैसा बाहिर जाने थिएन। अहिले त सबै विद्यार्थीको पैसा गएको छ।

अबको एक वर्षमा कुनै पनि अस्पतालमा नेपालमा नर्स पाउन गाह्रो छ। सबै विदेसिन्छन् अस्पतालमा नर्सको काम कि त डाक्टरले गर्नुपर्छ कि त प्यारा मेडिक्सले गर्नुपर्छ।

उद्योग कलकारखानाबाट यति घाटा भयो भन्ने कुरा मिडियामा आउँछ तर शिक्षाका लागि विद्यार्थीले कति पैसा तिरेर गए भन्नेमा कसैले पनि अनुसन्धान गरेका छैनन्। यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हामी कलेजका साथीहरू मिडियासमेत गएर त्यहाँको उपाध्यक्ष र डाइरेक्टरसँग भनाभन गरेर बल्लबल्ल उहाँहरूले ५० प्रतिशतमा झर्ने भनेर सहमत हुनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यविधि मात्र परिवर्तन गरे पनि ५० प्रतिशतमा पनि झार्न सकिने रहेछ।

हामीले समयमा परीक्षा किन लिनुहुन्न भनेर पटक पटक गएर भन्यौ। तर उहाँहरू  भने सरकारी प्रतिष्ठानले पूर्वाधार छैन, पढाउने ठाउँ छैन भनेर भर्ना दिन नसेको भन्नुहुन्छ।

हामीले समयमा परीक्षा किन लिनुहुन्न भनेर पटक पटक गएर भन्यौ। तर उहाँहरू  भने सरकारी प्रतिष्ठानले पूर्वाधार छैन, पढाउने ठाउँ छैन भनेर भर्ना दिन नसेको भन्नुहुन्छ। सरकारी त्यस्तो हो भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई कर तिरेको छ। सरकारीको कारणले निजीलाई मार्नु भएन।

(खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजका अध्यक्ष सरोज ढकालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)