देव उद्यान गौशालालाई बक्यौता बुझाउन आग्रह « Khabarhub

देव उद्यान गौशालालाई बक्यौता बुझाउन आग्रह


९ भाद्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पशुपति क्षेत्र विकास कोषले देव उद्यान गौशालालाई मङ्लबारसम्म बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

कोषले आज एक सार्वजनिक सूचना निकालेर तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता बुझाउन र नयाँ सम्झौता गर्न गौशालालाई अनुरोध गरेको विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोषको साउन १ गतेको निर्णयबाट गठित बाँकी बक्यौता असुली कार्य टोलीले स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी कोषअन्तर्गत रहेका पसल, पार्किङको बक्यौता रकम कार्यालयमा दाखिला गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

पटक पटकको टेलिफोन सम्पर्कबाट ताकेता गर्दा केही सञ्चालक व्यक्ति/फर्म/संस्थाले आंशिक रकम कोषको बैंक खातामा दाखिला गरी कोषको कोष तथा आय लेखा व्यवस्थापन शाखामा भौचर बुझाएको र त्यसमा पनि कतिपयले आंशिक मात्रै र कतिपयले नबुझाएको पाइएकाले भदौ १२ गते कार्यालय समयभित्र बाँकी बक्यौता बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।

कोषले पत्राचार गरेको र कारणवस पत्र नपाएको भए सूचनालाई नै आधार मानेर तोकिएको समयसीमाभित्र आफूले तिर्न बाँकी रकम बुझाउन जानकारी गराएको छ ।

म्यादभित्र बाँकी बक्यौता नबुझाउनेलाई बक्यौता असुली कार्य टोलीको सिफारिसअनुसार कानुनी प्रक्रियाअनुसार कालोसूचीमा राखेर सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनीको बैंक खातासमेत रोक्का राख्न सिफारिस गरी सरकारी बाँकीसरह असुलउपरको कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८०, शनिबार  ११ : १२ बजे

आगामी वैशाख २ गतेदेखि चितवनमा आर्थिक गणना

चितवन – आगामी वैशाख २ गतेदेखि यहाँ आर्थिक गणना सुरु

एसइई परीक्षामा मोबाइल निषेध, फेला परे जफत गरी नष्ट गरिने

धनुषा – मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा

कर्णाली राजमार्गका चार रुग्ण ठेक्का तोडिए

जुम्ला – जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गतका चार

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन

श्रम स्वीकृति अब आवेदनकै दिन, टोकन प्रणाली खारेज गरिने

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा