सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति आवश्यक : मन्त्री गुरुङ « Khabarhub

सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति आवश्यक : मन्त्री गुरुङ


९ भाद्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायपालिका सुधारका लागि सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन झापाले आज चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको कानुन व्यवसायीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले अब नियुक्त हुने न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यताअनुरुप न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका पक्षमा सरकार रहेको उनको धारणा थियो । न्यायिक क्षेत्रमा विगतको जस्तो कमजोरी हुन नदिन न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ नगरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीले झापामा मुद्दाको चाप बढेकाले जनशक्ति  थप्न आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरज खत्रीले न्याय क्षेत्रमा रहेका बेथिति तथा विसङ्गति हटाएर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८०, शनिबार  ५ : ३५ बजे

बागमतीमा ओलीको योजनालाई लिङ्देनको धक्का, राप्रपा सांसदहरूलाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधि नगर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा

जीवन बीमा व्यवसाय २ खर्ब माथि, नेपाल लाइफको बजारमा वर्चस्व

काठमाडौं– नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल

मोदीको भिडियो हटाएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी, भारतले दिएको थियो मेटालाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाएको र डीपफेक

न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका