संविधान कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भयो

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्यो। हामीसँग मुद्दाहरु धेरै छन्। राम्रा कुराहरू पनि छन्। मैले सबैभन्दा बढी अनुभव गरेको कुरा हाम्रो जुन संवैधानिक संस्कृति छ। त्यो क्रमशः ओरालो लाग्यो। यो कानुनको शासन भनेको के हो ? संविधानवाद भनेको के हो ? सामान्य रूपमा प्रश्न गर्दै नगर्नु पर्ने कुराहरू केके हुन् भन्ने बारेमा हाम्रो चिन्तनको स्तर चाहिँ घटेर गएको छ।

अब पहिलो दुई–तीन वर्ष हाम्रो नयाँ संविधान स्थिर नै थियो। यो व्यवस्था टिकाउ नै हुन्छ भन्ने सोचाइ पनि थियो। जब प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको एउटा दुष्प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि हामी एकसेएक दुष्प्रयासहरु भेट्छौँ।

अहिलेको अवस्था सभामुखले निर्देशन दिनुहुन्छ। अब उहाँले निर्देशन दिने अधिकार भनेको कार्यकारिणी अधिकार हो भनेर हामीले पढेको हो। बुझेको पनि त्यही हो।

तर उहाँले कार्यकारिणीको टिओआरमा पर्ने विषयवस्तुमा हाउसको आन्तरिक विषयवस्तु नियम कानुनसँग निर्देशन दिनुहुन्छ। सभामुखले भोट हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर हाम्रो राष्ट्रिय बहस भयो। म पनि त्यो बहसमा सहभागी भए। हाम्रो स्तर त्यहाँ पुगिसक्यो।

राष्ट्रपतिले एउटा निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो। त्यसमा पनि ठुलो जनमतले समर्थन गरेकै देखियो। कति त्यही राष्ट्रपतिले सन्देश दिएको हाउसमा छलफल हुनसकेन। सरकारले भन्यो कि हामी जस्ताको तस्तै पारित गरेर देखाइदिन्छौँ। सँगसँगै रेशम चौधरीको कुरामा तीन तहको अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित हुँदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई चौथो तहको अदालतको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यहाँ पनि हामीले समर्थन गर्ने मान्छेहरूको भीड नै देख्यौँ।

प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बारम्बार भन्यौँ कि यो फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको बारेमा हिन्दुस्तानसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन । यो हामीले गर्नै हुँदैन भनेर भन्यौँ। तर प्रधानमन्त्री यो प्रस्ताव लिएर जानुभयो। उताबाट १० हजार मेगावाटको सौदाबाजी गरेर आउनुभयो। संसद् चलिरहेको बेला हामीले बारम्बार यो छलफल गराउनुहोस् हाम्रा कुराहरू छन्। हाम्रा कुराहरू पनि राख्छौँ भन्यौ तर प्रधानमन्त्रीले टेरपुछर लगाउनु भएन। अहिले यस्तो भवसागरमा छिर्नु भएको छ। जसबाट पार पाउन हामी सक्दैनौं।

नेपालमा जलस्रोत भुक्तानीकरण भयो। यसैलाई संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व भन्ने हो भने धेरै टिकाटिप्पणी गर्नु परेन। एमसीसीमा प्रधानमन्त्री निरिह बन्नुपर्यो। सभामुखले भन्नुभयो पहिले मेरो लिडरलाई चित्त बुझाउनुहोस् र तपाईंको प्रस्ताव संसद्मा पेस गराउनुहोस्। राजनीतिको स्तर जे होस्। प्रधानमन्त्री भनेको ४१ अर्ब खर्च गरेर निर्वाचित देशको प्रमुख कार्यकारी हो। उसको हालत संसदमा नेताको थिएन। एउटा कार्यकर्ताको पनि थिएन। किनभने सभामुखले भन्थे टेवल गर्ने गराउने त मैले हो तपाईं उभिएर बस्नुहोस्। जहिले दिन आउँछ त्यो दिन गरौंला।

अग्निप्रसाद सापकोटा, कृष्णबहादुर महराले त्यही गर्नुभयो। अहिले अचानक नयाँ सभामुख आउनुभएको छ। उहाँले पनि सुधार हुने कुनै संकेत देखाउनुभएको छैन। हामी एमसिसीबाहेक पनि हेरौँ हाम्रो पद्धति कहाँ पुग्यो ? क्याबिनेटको लिडर को हो ? क्याबिनेटलाई कसले जन्मायो ? यो पावर प्राधानमन्त्रीको को हो कि क्याबिनेटको हो। यस्तो बेला आयो कि प्रधानमन्त्रीले भारत–चीन कहाँ जाने भनेर निर्णय गर्न सक्नु हुन्न। क्याबिनेटले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ।

यो संविधान यो रूपमा ओरालो लाग्ने यी कस्ता मानिसहरूले क्याबिनेट सञ्चालन गर्ने गर्दछन् ? कसले सल्लाह दिन्छ ? त्यो क्याबिनेट सञ्चालनको नियमावली पढ्नुपर्छ कि पर्दैन ?

क्याबिनेटको नेता को हो ? मन्त्री कसले बनाएको हो ? संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीको हो कि क्याबिनेटको हो ? यो कुरामा हाम्रो ध्यान नै लागेको जस्तो छैन। यो सबै कुरामा बुद्धी क्षण भएको जस्तो लाग्छ।

अहिले सरकार निर्माणको क्रम चलिरहेको छ। हाम्रो संघीयताको हजारौँ खराबी होला तर सबैभन्दा ठुलो खराबी के हो भने संविधानले बनाएको सङ्घीय संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न नै दिइएको छैन। यहाँ गठबन्धनमा एउटा मोडलमा सरकार बन्यो। अब राष्ट्रिय दलहरूको माग छ। यो देशभरका सरकारहरू यही मोडेलमा बन्नुपर्छ। त्यही आग्रहले गर्दा कोशीमा सरकार बन्न सकेको छैन। यो त लोकतन्त्रको हत्या हो। हामीले देख्छौँ कि जनमत छ, देशमा चुनाव भएको छ, दलका लागि म्यान्डेट स्थापनमा भएको छ, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो को हो ? कसको औकात के हो ? भनेर औकात बमोजिमको सरकार किन बन्दैन ? यो गम्भीर सवाल छ। गठबन्धनको एउटा निश्चित राय छ। संघमा जे सरकार छ प्रदेशमा त्यही मोडालिटी अपनाउन खोजिएको छ। तर त्यो सफल देखिँदैन।

सँगै सुन काण्ड, ललिता निवासको कुरो यो अनुसन्धान र तहकिकातको स्तर हामीले देख्यौं। कानुनको शासन भएको देशमा यसरी हुल उज्जत गर्ने, चार सय मान्छेलाई तारिक बोकाउने, दुई सय मान्छेलाई जेल थुन्ने यस्तो हुन्छ त ? कोही पनि मान्छेलाई हाम्रो प्रक्रिया ९९ प्रतिशत गलत छ। अब यस्तो देशमा यसरी जसलाई पनि समात्यो कारबाही गर्यो, जसलाई पनि बदनाम गर्यो सडकमा राखिदियो खोस्टा बनाइदियो। मलाई लाग्छ यो त कारबाही गर्नुपर्ने कुरा हो।

त्यस्तै अदालतको वैधानिकताको कुरा पनि छ। अदालतमा केश परेको छ। पेन्डिङ राखिदिएको छ। त्यो अदालतको यो देशको प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुराहरूको बारेमा एउटा निश्चित राय कायम राख्नुपर्छ। यी असंवैधानिक केशहरू लामो समय जस्तो संवैधानिक अङ्गहरूको यसरी जहिले पनि पेसी सारेर मुद्दा जित्ने, राइट कजलाई अर्थहीन बनाइदिने छ।

कस्तो दिनसम्म आयो भने आज नेपालमा ३६० वटा चानचुन ऐनहरू छन्। त्यसमध्ये ८१ वटा ऐनहरूलाई संशोधन गर्न भनेर संसदीय पद्धतिमा हाम्रो ठुलो कानुनी संरचनालाई असर गर्ने ऐन छासछुस पारेर एक दफा दुई दफा गरेर लुकाएर झेलझाल गरेर संसदमा कानुन मन्त्रीबाट प्रस्तुत गराइदिने त्यसपछि वित्तीय विषय, सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषय, शिक्षाका विषय, अन्य विषयहरू छन्। यो १३ वटा १४ वटा समितिहरू बनाउनुको कारण छ। अब एउटा कानुन समितिमा लगेर त्यसलाई पास गरिदिने, सिङ् न पुच्छरको विधेयकहरू जसका बारेमा कुनै पनि मान्छेले एउटा दफा पढेर बुझ्न सक्दैन।

हामी कानुनको विद्यार्थीलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूले कसरी बुझ्ने ? कसरी त्यसको स्तर कायम गर्लान् ? हाम्रो समस्या सुशासनको समस्या हो।

हामीले संविधानको बारेमा खोट निकाल्ने त्यसको संशोधनको कुरा गर्ने यो अस्थिरतालाई निम्त्याउने होइन। हाम्रो संसदीय पद्धतिबाट यी आवाजहरुको कसरी निराकरण गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा संविधानविद् विपिन अधिकारीले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)