काठमाडौँ- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानका कारण सिर्जित समस्याबारे वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी सबै आयातित वस्तुलाई बजारमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

नक्कली सामान भित्र्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेखित टेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याउँदै संघले कतिपय वस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुनः प्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने र सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गराएको छ ।

त्यसैगरी, कालोबजार ऐनले तोकेको २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेको तथ्य प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गरायो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेर पनि कम मूल्यको बिल जारी गर्नसक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाइ छ । कालोबजार ऐन तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक भएपनि अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसको औचित्य समाप्त भइसकेको संघले जनएको छ ।

त्यसैगरी, टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने सहज कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा बिक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ । टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेसका सामान नष्ट गर्ने कानूनी व्यवस्था र उपयुक्त संयन्त्र नभएकै कारण उपभोग्य मिति सच्याएर सामान बिक्री गर्ने जस्तो अनुचित अभ्यास बेलाबेलामा भइरहेको संघको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु सजिलै बजारमा पाइरहेको विषयमा पनि महानिर्देशक चिलुवालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वाणिज्य क्षेत्रको अभिभावकको नाताले उधारो असुली ऐन निर्माणका लागि पनि विभागले पहल गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । एजेन्सी ऐन पनि धेरै पुरानो भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता संघले औंल्याएको छ ।

महानिर्देशक चिलुवालले चोरी पैठारी रोक्नकै लागि लेबलिङको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुनेमा आफूहरु प्रस्ट रहेको भन्दै बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई पनि सभ्य र शिष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको बताए । उनले उधारो असुली ऐन र टुटफुट तथा म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले त्यसमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए । वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको फर्मको नवीकरण एकैपटक ५ वर्षका लागि गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी विभागले गरेको पनि उनले जानकारी गराए ।

विभागले प्रदान गर्ने सेवालाई अनलाइनमा लैजाने तयारी भइरहेको भन्दै उनले केही समयपछि नै विभागले दिने लगभग सबै सेवा घरबाटै लिन सकिने बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा र विष्णुकुमार जोशी तथा कार्यसमिति सदस्यहरु स्वाती रुंगटा, सुमित वंशल, रामचन्द्र खेतान, ऋषिराज मोर र रमेश थापा सहभागी रहेका थिए ।