कर्णाली सरकारले कृषि उपजको तथ्यांक संकलन गर्दै « Khabarhub

कर्णाली सरकारले कृषि उपजको तथ्यांक संकलन गर्दै


१० मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएका बबई र कपुरकोटमा कृषि तथ्याङ्क सङ्कलक खटाएको छ ।

प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यही मङ्सिर ७ गतेबाट कर्णालीमा आयात र निर्यात हुने कृषि उपजको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गर्न तथ्याङ्क सङ्कलक खटाएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरि घिमिरेले प्रदेशभित्रका कृषि र पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यस प्रदेशमा आयात निर्यात हुने कृषि उपजको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको बताए ।

‘हामीले जिल्लाका सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम थालेका छौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि यही मङ्सिर ७ गते नै दुवै नाकामा दुईदुई जना तथ्याङ्क सङ्कलक खटाइसकेका छौँ ।’

यसबाट कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित भएर जाने र बाह्य क्षेत्रबाट आउने कृषि उपजको यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुने आशा गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा बजार व्यवस्थापन र गुणस्तर नियन्त्रणमा परेको कठिनाइ अब हुने तथ्याङ्क सङ्कलनबाट सकिएर जाने बताए । उनले भने, ‘उक्त नाकाबाट दैनिक उपलब्ध हुने कृषि उपजका आयात तथा निर्यातको तथ्याङ्कलाई मन्त्रालय र मातहतका निकायले विश्लेषण गर्नेछन् । यसले बजार व्यवस्थापन र गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्नेछ ।’

उपलब्ध तथ्याङ्कमार्फत यस मन्त्रालयलाई भावी नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा गरिएको प्रवक्ता कठायतले बताए  । उनका अनुसार मन्त्रालयबाट खटाइएका तथ्याङ्क सङ्कलकले पालो मिलाई चौबीसै घण्टा दुवै नाकाबाट प्रदेशभित्र आवतजावत गर्ने सवारीसाधनलाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा कृषि उपजको विवरणको सोधखोज गरी लिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०८०, आइतबार  ९ : २४ बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको