प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला « Khabarhub

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित लिलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ नेता कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षता बारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गरे ।

नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकिएकोले जनतामा निराशा छाएको समेत बताए। उनले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद बारे छिटो निर्क्याैलमा पुग्न आग्रह गरे।

बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नंं २ मा २०६४ सालमा स्थापना गरिएको सो आधारभूत विद्यालयमा ३ सय दलित र सुकुम्वासी परिवारका ३ सय ७५ जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाको करिब १८ लाख सहयोगमा दुई कोठे भवन निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ५ : १२ बजे

आज देश संकटमा छ, सबै दल मिलेर मात्रै लोकन्त्र र संविधान बचाउन सकिन्छ : अमरेश सिँह

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेकुमार सिंहले देश संकटमा रहेको

जबर्जस्ती हटाइएका सुकुम्वासी घर न घाटका : सरकारसँग अझै छैन व्यवस्थापन योजना

काठमाडौँ- १२ वैशाखमा सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ मनोहरा खोलाकिनार थापाथलीमा अवस्थित

विपक्षीको आरोप : सरकारले सुकुम्वासीलाई जबर्जस्ती हटाएर पानीमा डुब्न बाध्य बनायो

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले विरोध

राजमार्ग सुचारु हुन थालेसँगै बसपार्कमा बढ्यो चहलपहल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– हिजो रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्ग लगायत

रैथाने वनस्पति र च्याउ प्रजाति सङ्कटमा

मनाङ– विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)भित्र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण