प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला « Khabarhub

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित लिलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ नेता कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षता बारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गरे ।

नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकिएकोले जनतामा निराशा छाएको समेत बताए। उनले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद बारे छिटो निर्क्याैलमा पुग्न आग्रह गरे।

बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नंं २ मा २०६४ सालमा स्थापना गरिएको सो आधारभूत विद्यालयमा ३ सय दलित र सुकुम्वासी परिवारका ३ सय ७५ जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाको करिब १८ लाख सहयोगमा दुई कोठे भवन निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ५ : १२ बजे

भृकुटीमण्डपमा गफिँदैछन् एमाले अध्यक्ष र महासचिवका उम्मेदवार

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी

कुनैबेला कांग्रेस महासमिति सदस्य थिए ज्योति मगरको साथ पाएका पूर्ण गुरूङ

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चर्चित लोकदोहोरी गायिका

फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

कास्की – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवाताल संरक्षणका सर्वोच्चको

एमालेका प्रतिनिधि १२ बजेसम्म मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न पाउने

काठमाडौं- नेकपा एमाले) महाधिवेशनमा मतदान जारी छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा

प्रवासबाट एमाले महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधि भन्छन् : अब पार्टी परिमार्जित भएर अघि बढ्नुपर्छ

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा ४० वटा देशबाट प्रतिनिधिहरू आएका