प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला « Khabarhub

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता खारेज गर्नुपर्छ : डा. कोइराला


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघियता नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित लिलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ नेता कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षता बारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गरे ।

नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकिएकोले जनतामा निराशा छाएको समेत बताए। उनले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद बारे छिटो निर्क्याैलमा पुग्न आग्रह गरे।

बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नंं २ मा २०६४ सालमा स्थापना गरिएको सो आधारभूत विद्यालयमा ३ सय दलित र सुकुम्वासी परिवारका ३ सय ७५ जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाको करिब १८ लाख सहयोगमा दुई कोठे भवन निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ५ : १२ बजे

भोटेकोशी र कालीगण्डकी विपद् अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन

काठमाडौं  – राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम,

वैद्यखानाको औषधि उत्पादन बढाउन तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं – सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन

राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गर्‍यो, ईआरसीद्वारा `ह्वीलिङ चार्ज´ सार्वजनिक 

काठमाडौं– सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला

अब निजामती कर्मचारीले रजस्वला विदा पनि पाउने, अरु के–के विदा पाउँछन् ?

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक,