खेल-पर्यटनको विकासमा कुनै कसर छाड्ने छैन : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

खेल-पर्यटनको विकासमा कुनै कसर छाड्ने छैन : प्रधानमन्त्री


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘सुविधासम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।’

कीर्तिपुर रंगशालालाई पीपीपी मोडलमा विस्तार गरिने र मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्रीले चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्न थालेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र  व्यवस्थापन टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ’– उनले भने– ‘ दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार–निर्माणमै केन्द्रित छ। ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद  र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल–पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन।’

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ५ : ४७ बजे

अब निजामती कर्मचारीले रजस्वला विदा पनि पाउने, अरु के–के विदा पाउँछन् ?

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक,

कांग्रेस देउवा पक्षले थाल्यो वडा अधिवेशन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले पनि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया

उत्तर कोरियालाई वार्तामा फर्किन राष्ट्रपति लीको आह्वान

सियोल- दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियासँग विश्वास पुनःस्थापित

स्विस हिमनदीमा ५.५ प्रतिशत बरफ घट्यो

एजेन्सी– स्विट्जरल्यान्डका हिमनदीले यस वर्ष आफ्नो कुल बरफको मात्रा ५.५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने, गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म तहगत दरबन्दीको प्रस्ताव

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक