काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा खबरहब डटकमसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर सर्वसम्मतिमा जानुपर्‍यो । सके सरकार नै मिलीजुली बनाउनुपर्‍यो, नसके नीतिगतरूपले सहमति गरेर जानुपर्‍यो ।’

गुरुङ अगाडि थप्छन्, ‘जनताको मत नै सबै दल मिलेर सरकार चलाऊ है भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाऊ भन्ने जनताको मान्यता छ । सकेसम्म सबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हो ।’

माओवादी नेता गुरुङले अहिलेको सरकारले वर्ष दिनमा गरेका कामलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तुत छ, माओवादी महासचिव गुरुङसँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

तपाईहरुको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । जनताका समस्या समाधानमा सरकार निरीहजस्तै देखियो । पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षलाई घच्घच्याउन र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न तपाईहरुले किन सक्नुभएन ? 
सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारको समीक्षा परिस्थितिको सापेक्षतामा गर्नुपर्छ । परिस्थितिको सापेक्षतामा सरकार सफल भएको छ । यो सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न सफल भएको छ । पहिलो कुरा त अहिलेको संविधान, कानुन र राज्यका संयन्त्रका आधारमा हेर्नुपर्छ । त्योभन्दा निरपेक्ष रूपले हेर्नुहुँदैन । अहिलेको सरकार त्रिशंकु पाराको छ । यो कारण गठबन्धनबीच कसैको पनि बहुमत पुग्नेवाला छैन । गठबन्धनमा रहेको सरकार भएकाले आफ्ना–आफ्ना सोच र धारणा छन् । विविध धारणा भएका घटकहरूको गठबन्धन, सम्पूर्ण अवस्था र सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले काम गरिरहेको छ । यसलाई सफल मान्नुपर्छ ।

यहाँले पार्टी अध्यक्षको बचाउ गरेर बोल्नुभएको जस्तो बुझियो । कसरी र के कारणले सरकारलाई सफल भएको मान्ने ? 
यसलाई तीन तरिकाले हेर्न सकिन्छ:

पहिलो, यो परिस्थितिमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर विविध ढङ्गले गणतन्त्रको विरोधमा प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाएका छन् । यो परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो सफलता हो ।

दोस्रो, हालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तरलताको अवस्थामा छ । एक प्रकारले द्वन्द्व उन्मुख तथा शीतयुद्धको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई बचाउँदै असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा तटस्थताको माध्यमबाट शान्तिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने छ । कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा नरहने कुराका आधारमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नेपालको राष्ट्रियता संरक्षण हुँदै आएको छ । द्वन्द्व उन्मुख परिस्थिति भइरहेको अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता रक्षा गर्न सक्ने यो सरकारको सफलता हो ।

तेस्रो, मुलुकका अगाडि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि सुशासनको खाँचो छ । सुशासनविना आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । सुशासनको विपरीत तत्त्व भनेको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसकारण यो सरकारले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको विरोधमा सुशासनको पक्षमा लड्दै आएको छ ।

संविधान, कानून तथा कर्मचारीतन्त्रमा भर परेर, दलहरूबीच सहमति जुटाएर भ्रष्टाचार कर्मचारीतन्त्रको विरोधमा जसरी सुशासन कायम राख्न यो सरकार भूमिका खेलेको छ, अहिलेको सापेक्षतामा यो सफल भएको मान्नुपर्छ । निरपेक्ष ढङ्गले सोच्नुहुँदैन ।

सापेक्षतामा हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र कमिसनतन्त्र विरोधी अभियानमा एक हिसाबले सुशासन कायम भएको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासको सन्दर्भमा विगतको अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि जहिले पनि जुनसुकै सङ्कट निम्त्याउँछ । त्यसकारण, यस्तो दबदबा अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र अवस्थालाई सरकारले जसरी रक्षा गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई पनि सफलता मानिन्छ । यसरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनको क्षेत्र र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रबाट हेर्दा सरकार सफल छ । यो सरकार सफल मान्नुपर्छ ।

यहाँले सुशासनको कुरा गरिरहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा गठबन्धनका नेता बालकृष्ण खाँण छुटे तर एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र अन्य मानिसहरू जेलमै छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले बालकृष्णलाई सेटिङमा छाडियो  भनिरहेका छन् नि ? 
पहिलो त यो न्यायालयको कुरा हो । हामीले संविधान र कानुन हेर्नुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको दायरा र प्रमाणलाई उजागर गरेर कानुनसम्मत ढङ्गले गरिएको छ । कानुनको अन्तिम व्याख्या र त्यसको कार्यान्वयन अदालतले न्यायिक ढङ्गले गर्छ । होला, कतिपय ठिक भए, कतिपय बेठिक भए होला तर, यसमा अहिलेको सापेक्षतामा न्यायालयले गरेको फैसला र निर्णयलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । ठिक, बेठिक अलग पाटो हो । तर न्यायालयले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । समर्थन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो न्यायालयको समीक्षाको मामिला पर्‍यो, सरकारको परेन । यसमा कुनै सेटिङ भएको भन्नु अदालतलाई विश्वास नगर्नु हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षको कामबारे समीक्षा गर्दा उहाँ  जनताको काम गर्न भन्दा पनि गठबन्धन टिकाउन लागेको देखिन्छ । अर्को कुरा, परिवारवादमा फसेको आरोप पनि छ । उहाँका  राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले त्यही असन्तुष्टिका साथ राजीनामा दिनुभएको भन्ने सुनिन्छ नि ?

हामीले मोटो खाकाको रूपमा नीतिगत कुरा हेर्ने हो । पार्टीले विचार र नीति हेर्ने हो । नीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिलेको संविधान, परिस्थिति, प्रचलित कानुन र गठबन्धनको अवस्थामा हेर्दा यो सरकारले सही नीति लिएको छ । नीतिगत रूपले उल्लेखनीय रूपमा त्रुटि भएको देखिँदैन । गठबन्धन सरकार भएका कारण आपसी सहमतिमा चल्ने तरिका हुन्छ । गठबन्धनमा भएपछि एउटै दलको हिसाबले चलेर काम छैन । त्यो त सामूहिक रूपले चल्छ ।

व्यक्तिको कार्यशैली र आचरणको कुरा सबैलाई जानकारी हुँदैन । त्यसखालका सन्दर्भको विषयमा सबै कुरा पार्टीमा छलफल हुने, सल्लाह हुने, निर्णय हुने हुँदैन । नीतिगत विषयमा पार्टीमा जे सल्लाह र परामर्श भएका छन्, सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार काम गर्नुभएको छ । वैचारिक लाइनको हिसाबले केही त्रुटि देखिएको छैन । व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिको निजी मामिलासँग भएको कुरा हो, यो राज्यले लिँदैन । व्यक्तिको निजी मामिला पार्टीसँग जोडिँदैन । व्यक्तिको पनि आचरण हुन्छ । केही कमजोरीहरूमा भने सुझाव हुन्छ ।

उहाँको छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालको कुरा जहाँसम्म चलेको छ, उहाँले त्यस्तो नीतिगत त्रुटि गरेको देखिँदैन । अन्य सवालहरू पनि व्यक्तिको स्वभाव तथा आचरणसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको जस अपजस उहाँले नै भोग्नुपर्छ, पार्टीलाई दोष लगाउन मिल्दैन । हेर्ने कुरा भनेको संस्थागत तथा पार्टीगत हो । व्यक्तिको कुराका बारेमा राज्य, सरकार र पार्टीसँग जोड्न उपयुक्त हुँदैन ।

जस्तो- गठबन्धन सरकारले सुन तस्करीसमेत रोक्न सकेन । बढेको बढ्यै छ । सर्वसाधारण जनतालाई एउटा मोबाइल र जिउमा लगाएको सिक्री र औँठीसमेत निकाल्ने तर सेटिङमा भने सय किलोसम्म सुन छिर्ने भइरहेको छ । यहाँहरूले हामी काम गर्दैछौँ भन्दा जनताले पत्याउने आधार पनि त हुनुपर्‍यो होला नि ?

गठबन्धनमा मूल कुराहरूमा सबैको धारणा एउटै छ, भ्रष्टाचारीतन्त्र र तस्करीको अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्ने कुरामा मोटो खाकाको रूपमा दलहरूको आपसी समझदारी भएकै कारणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि साझा सहमतिमा बनेको हो । सरकारमा भएका सबै घटकहरूको आपसी समझदारी छ । त्यसकारण मूलभूत सोच र विचारहरूको सन्दर्भमा संस्थागत रूपको त्रुटि छैन । अब त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा हरेक व्यक्ति संसारमा मान्छेले गर्ने कामहरूका सन्दर्भमा सीमा रहित हुँदैन ।

सुन तस्करीको विषयमा सरकारले गरेको निर्णयमा त कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको पाटोमा कानुन, कर्मचारी, पुलिस, अदालतको सिस्टम लगायत समग्र कुरामा हेर्दा समस्या होला । यसमा एउटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल मात्र जबाफदेही भएर काम छैन ।

त्यसकारणले समग्रतामा हेर्दा तस्करीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने पहल र प्रयास सरकारले गरेको छ । कति सफल छ, कति छैन भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिमा, तस्करीतन्त्रको नियन्त्रणमा पनि एक हिसाबले सरकार सफल छ ।

यहाँले यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई साथ दिएन भनेको जस्तो भयो नि, यस्तै भएको हो ? 

कर्मचारीतन्त्रले साथ दिए दिएन, लापरबाही भयो भएन भन्ने कुरा अलग हो । कानुनी रूपले हेर्ने कुरा हो । यसरी हेर्दा न्यायालयले के हेर्छ भन्ने कुरा भयो । अहिलेको सिस्टम हेर्दा कुन ढङ्गले चलेको छ र कुन ढङ्गले परिचालन भएको छ यहाँहरूले देखिरहनुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले सबै हिसाबले हेर्दा मन्त्रिपरिषद् पनि सफल छ । अलग ढङ्गले हेर्ने कुरा हुँदैन ।

सरकारमा गठबन्धन भए पनि अरू पन्छिने र माओवादीले मात्र सरकार चलाएको भन्ने आरोप अन्य गठबन्धनका नेताको छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षले मात्रै यहाँहरूलाई साथ दिएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

गठबन्धनले कस्तो मूल्याकन गरेको छ भन्ने कुराको सबै जवाफ माओवादीले लिन सक्ने भन्ने कुरा होइन । कसले के बोल्छन्, के समीक्षा गर्छन् भन्ने कुराको जिम्मा हामीले लिन सक्ने होइन । कसैले टीकाटिप्पणी गरेको रहेछ भने पनि कति वस्तुसम्मत भयो भएन भनेर स्वयंले समीक्षा र मूल्याङकन गर्ने कुरा हो ।

गठबन्धन सरकारमा आपसी सहमतिबिना केही पनि लागु हुँदैन । यो गठबन्धनको मान्यता हो । सामूहिकरूपले लिने निर्णयमा समान दायित्व हुन्छ । कार्यान्वयनप्रतिको जिम्मेवारी पनि समान दायित्व हो । कसैको बढी कसैको कम हुने भन्ने छैन । कसैको बढी जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्र र मन्त्री भएकाले हुन सक्छ । तर, पात्र विशेषले पनि परिस्थिति फरक पर्ला । तर, सबै घटकहरूको समान दायित्व हुनाले पन्छिन मिल्दैन । कसैले आक्षेप लगाउन हुँदैन ।

कार्यान्वयनको तहमा विविधता छ । मन्त्रालयपिच्छे आफ्ना–आफ्ना मन्त्री छन् । मन्त्रीहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, थोरै तलमाथि भए पनि एउटा मात्र घटक दोषी भन्ने कुरा आउँदैन । उपलब्धि र कमजोरी पनि सामूहिक रूपले जिम्मा लिनुपर्छ । उपलब्धि भए आफ्नो भागमा, नभए जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

गठबन्धनका दलभित्र बसेर सरकार चलाउन सजिलो छैन । सबैलाई जोडेर लाँदा गाह्रो त हुन्छ । अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर छोडेर हिँड्ने कुरा पनि भएन । जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि सबैलाई समेटेर लाने साहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दसतिर फर्केका दलहरूलाई जोडेर लानुपर्छ । यसो गर्दा सबै सजिलो हुन्छ भन्ने छैन, परिस्थिति अनुसार मिलाएर लानुपर्छ ।

छलफल र नीतिगत निर्णयमा गठबन्धनका दलहरू नराखेर प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्नुहुन्छ, कहिले चार दललाई मात्र बोलाउनुहुन्छ भन्ने पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै गुनासो छ नि ?

नीतिगत निर्णयमा सबैसँग छलफल गर्ने कुरा भयो । छलफल भन्दा बाहिर गएको छैन । गठबन्धनका बैठक २० औं पटक भएका छन् । अहिलेसम्म बैठकमा एउटा दलले मात्र गयो भन्ने छैन । कार्यान्वयनमा थोरै तलमाथि भयो होला, यस्तो विषयमा आरोप लगाउने कुरा उठेको छैन । बाहिर जे पनि भन्ने कुरा त गर्नु भएन नि । मलाई लाग्छ सामूहिक निर्णय भएको छ ।

सात दलीय गठबन्धनमा रहेको अवस्थामा चार दलको मात्र बढी बैठक बस्यो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, केही हदसम्म होला पनि । हुनै सक्दैन भन्न सकिन्नँ ।  यस्तो खालको सुझाव र गुनासो होला । कहिलेकाहीँ हतारमा कहिले के ईस्युमा चार दल मात्र बस्न सक्छन् । पछिल्लो समय सरकार गठनमा अरूलाई जोड्ने कुरा भएको थियो । त्यस कारण थोरै–थोरै विगतकालको साझेदारी भएको हुनाले यस्तो भएको होला ।

सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग बसेर पनि सल्लाह गर्ने कुराहरू छन् । समय परिस्थिति अनुसार को सँग बस्ने भन्ने कुरा रहन्छ । सरकारभित्र पनि कुन मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हुन्छ, त्यही त्यही घटकसँग बसेर छलफल पनि भए होला । यी चार घटकहरूले मात्र गरे भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड म त ३२ सिटे हुँ सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ, मैले गठबन्धनलाई मिलाएर जाँदा चाहेको र सोचेको जति काम गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ । सरकार सञ्चालन गर्दा पनि आलोपालो गर्ने भन्ने कुराहरू गठबन्धनका छन् भन्ने छ । यसो भन्दै ०८४ सम्म जाने अनि जनतालाई ढाँट्ने हो भने त ०८४ मा गठबन्धन घटक दललाई जनताले पत्याएर भोट देलान् ? अब त विकल्पमा नयाँ शक्तिको पनि उदय भएको छ यसलाई ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन ?

जनताको मत नै सबै दल मिलेर सरकार चलाऊ है भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाऊ भन्ने जनताको मान्यता छ । सकेसम्म सबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हो । दलीय स्वतन्त्रताको कुरा पनि छ । जो तयार छ, उ सरकारमा छ । जो तयार छैन, उ सरकार बाहिर छ  । प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल, सल्लाह हुन्छ । सरकारमा सँगै राख्न सकिएन भने पनि नीतिगत र राष्ट्रिय मामिलामा पनि सल्लाह त गर्नुपर्छ नि । यो सिस्टम नै यस्तो छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु भन्ने जनताको चाहाना छ ।

सरकारमा रहेका घटकसँग त दैनिक परामर्श हुन्छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कति गर्न पाउनुभयो भएन भनेर भावनात्मक रूपले कस्तो सोच्नु भएको छ छैन भन्ने भाव पक्षको बारेमा हामीले भन्ने विषय परेन । दुई पक्ष हुन्छ । चिन्तन र सोच अनुसार लाइनको हिसाबले हेर्ने कुरा हो । लाइनको हिसाबले त्रुटि हुँदैन । मनोविज्ञान र भावनात्मक रूपले कहाँ मिल्यो मिलेन त्यो अलग पाटो भयो । यसबारेमा राज्य, सरकार वा पार्टीले भन्ने कुरा भएन ।

औपचारिक र घोषितरूपले नेताहरूको बीचमा आलोपालो सरकार चलाउने भनेर निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । औपचारिक रूपले कसैले केही भन्नुभएको छैन । यसबारेमा अहिले नै टीका टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । तर, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आपसी समझदारीको रूपमा चल्ने हो । प्रधानमन्त्री को कति हुने, आपसी समझदारी हुन्छ । मन्त्रीहरूको विषय पनि आपसी सहमति हुन्छ । यो फेरबदल भइरहन सक्छ ।

सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको त छ नि हैन र ?

नयाँ पार्टी जन्मिरहेका छन् । यो सिस्टमप्रति नै वितृष्णा छ भन्ने कुरा छ । कुनै पनि सिस्टम सीमारहित हुँदैन । सीमाहरू हुन्छन् । जतिसुकै सीमा भए पनि अहिलेको अवस्थामा यसमा सीमा रहेछ भने त्यो सीमालाई समाप्त गरेर जाने कुरामा प्रतिस्पर्धा रहन सक्छ । संविधानको ध्यान नै समाजवादमा लैजाने भन्ने छ । यसका सम्पूर्ण कुरा खुल्ला गरेको छ ।

कमजोरी रहेछ सीमा रहेछ भने सुधार गरेर जाने हो । यहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा हुन सक्छ । त्यो खुल्ला छ । तर, मध्ययुगीन पश्चगामी कुरा गर्ने चाहिँ तन्त्र पल्टाउने कुरा हो, यो सम्भव छैन । अहिले समाजवादतर्फ अगाडि बढिएको छ, पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन ।

मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गराउनका लागि इतिहास उल्टाउने काम भएका छन् । अहिलेको लडाइँ स्थिरता र स्थायित्वको हो । राष्ट्रियता समाप्त गर्न र अस्थिरताको गेम खेल्न खोजिरहेका छन् । सरकारलाई घच्घच्याउन सक्नु राम्रो कुरा हो, अन्य पार्टी जन्मन पनि सक्छ । तर, सिस्टम उल्टाउने कुरा सही छैन ।

यहाँका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो कार्यकालमा जनताले गौरव गर्न लायक काम गर्छु भन्नु भएको थियो । तर, उहाँको मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीहरू नै जनताले चिनेका छैनन्  । काम गरेको भए पो चिन्नु । यसको समीक्षा गर्नुपर्दैन ? गफले मात्रै चिउरा भिज्छ ?

प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि, जेसुकै काम गर्दा पनि राम्रो काम गर्छु भन्ने हो । राम्रो टिम  मिलाएर काम गर्छु भन्ने हो । यो स्वाभाविक हो । प्रयास पनि भएको छ । जो प्रधानमन्त्री भए पनि राम्रो गर्छु भन्ने हो । टिम मिलाएर लानु पनि भएको छ । काम नै नभएको भए, मन्त्रालय नै सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था भए त दलहरूसँग नेतासँग परामर्श हुन्थ्यो होला । विकल्पको खोजी हुन्थ्यो होला । अहिलेसम्म मन्त्रीहरू चेन्ज नभएका कारण मलाई लाग्छ, काम भइरहेको छ ।

बाहिर कति प्रचार भयो भनेर प्रचारको मापदण्ड हेर्ने कुरा आउँदैन । कोही प्रचारमुखी हुन्छन्, केही हुँदैनन् । मिडियामा गएकै कारण काम भएको छ भन्ने छैन । या नगएकै कारण प्रचार भएन भन्ने कुरा पनि आउँदैन । यो पनि सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो । कति काम भयो, मन्त्रालयगत विश्लेषण होला नि । यो समीक्षा गर्नुपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने मन्त्री फेर्न लागेको भन्ने सुनिएको थियो, त्यतातिर के हुँदैछ  ?

यो दल र नेताहरूको कुरा हो । गठबन्धन सरकारमा दलका नेताहरूले मन्त्री फेर्न चाहे भने कुनै पनि समयमा फेर्न सक्छन् । नेताले चाहेको हो या हैन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा मन्त्रीहरू फेरबदल नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छैन । दलीय गठबन्धन समय–समयमा बैठक भइरहन्छ, त्यसमा कसैले पनि यो कुरा राख्नु भएको छैन । यससम्बन्धी एजेन्डा नै हामी लगायत कुनै दलले राखेको जस्तो लागेको छैन ।

३२ सिटको माओवादीले चलाएको सरकारमा ८९ सिटको कांग्रेस बस्नुपरेको छ । यसमा कांग्रेस संस्थापन पक्षका केही नेता बाहेक अन्य नेता खुसी देखिएका छैन । ७८ सिटको एमाले प्रतिपक्षमा छ । २० सिटको रास्वपा र १४ राप्रपा पनि प्रतिपक्ष छ । तपाईँहरू ५ वर्ष नै सरकार टिक्छ र यही गठबन्धन जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको छ कि ?

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको खेलमा कतिपय दलका नेताहरूको चिन्तन भएको देखिन्छ तर जनताको जनादेश भनेको सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्‍यो भन्ने हो । तर नेताहरू जहिले पनि सत्ता र विपक्ष भनेर भनेर घटिया प्रकारको चिन्तन प्रणाली चलिरहेका छन् र यही प्रणालीमा दलहरू मिल्न नदिन शक्ति–राष्ट्रहरूले खेलिरहेका छन् । दलहरू बीच जति झगडा पैदा गराउन सक्यो, त्यति नै शक्ति राष्ट्रले खेल्न पाउने हो । उसलाई त ढुङ्गा खोज्दा देउवा भेटेजस्तो भएको छ । यस्तो चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेका प्रतिगामीहरूले जनताको पिछडिएको चेतनालाई प्रयोग गरेर ६-६ महिनामा उचाल्ने, पछार्ने र खोलिरहने समस्या देखिन्छ । यो चिन्तन भनेको पिछडिएको संसदीय प्रवृत्ति हो । सारमा राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण ठिक भएन भने संसदमा ५१ प्रतिशतका लागि लडाइ गरिरहने प्रवृत्ति चलिरहन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति सबै मिल्नुपर्छ, सबैलाई यो राष्ट्र चाहिन्छ । त्यसैले साना कुरामा टुटेफुटे पनि मुख्य कुराहरूमा आपसी सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावना भयो भने राष्ट्रिय सहमतिमा जान सकिन्छ । हैन, यो देश जहाँ जाओस् भन्ने हो भने ५१ प्रतिशतका लागि पूरै खेलेको खेल्यै हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्री कति तयार ? गठबन्धन कति तयार ? यसमा एमालेको धारणा के पाउनुभएको छ ?

सुरुदेखि नै भनिरहेको मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्दै अगाडि जानुपर्ने छ । त्यसकारणले यो बेला राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने नेकपा माओवादीको मान्यता नै हो ।

पटक–पटकको निर्वाचनले त्रिशंकु सरकार गराइदियो । ५१ प्रतिशतको खेलमा लाग्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । ५१ प्रतिशतका लागि एकले अर्कोलाई मारामार गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कमजोर बनाइराखेको छ । यसो गर्दा राज्य झन् कमजोर, अस्थिर अराजक हुँदै जान्छ । त्यस कारणले त्यसलाई सम्हालेर जाने दायित्व दलहरूको हो । दलहरूले कसरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट मुलुकलाई बचाउन सकिन्छ, त्यो बाटो खोज्नु पर्छ ।

त्यसकारण, हामीले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छौँ । यसमा ठूला दलका नेताहरू तयार हुँदैनन् । जहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ ध्यान नदिने र साना कुरामा ध्यान दिने, अहिलेको समस्या यही हो । त्यस कारणले अब हामीले समस्या कहाँ छ, त्यहाँ हेरेर जनताको ध्यान पनि त्यहीँ केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

उसो भए गठबन्धन सरकार टिकाउने खेलमा हुनुहुन्छ होइन यहाँहरू ? 

राष्ट्रवादी भावना हुँदै गयो भने यो सरकार टिक्छ । राष्ट्रवादी भावना छिन्नभिन्न हुँदै भयो भने यो सरकार विघटन हुने मात्र हैन, यो संसदीय व्यवस्था नै के हुन्छ, अर्को महाविपत्ति आउन सक्छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरू त प्रचण्डमा अस्थिरता देखियो, हामीसँग मिलेर गइरहेका बेलामा ठूलो भाग खोज्न कांग्रेसतिर गए भनेर गुनासो गर्छन् नि ?

आफ्नो राष्ट्रघाती चिन्तनलाई छोपछाप गर्नका लागि अरूमाथि झिना मसिना लगाउने आरोप मात्र हुन् । त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन ।

देशमा मध्यावधिको सम्भावना कत्तिको छ ? 

राष्ट्रवादी भावना प्रबल हुँदै गयो भने मध्यावधि असम्भव हुन्छ, संविधान र गणतन्त्रको पनि रक्षा हुन्छ । सरकार पनि पूरै कार्यकालसम्म जान्छ । पाँच वर्षको कार्यकाल राम्ररी बित्छ । हैन, राष्ट्रवादी भावना क्षीण भयो भने सरकार मात्र हैन, यो संसदीय व्यवस्था नै रहन्छ कि रहँदैन, यो नेपाल नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकार क्षण–क्षणमा विघटन गर्ने दिशातिर गयो भने व्यवस्था धरापमा पर्छ । त्यस कारण सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर सर्वसम्मतिमा जानुपर्‍यो । सके, सरकार नै मिलीजुली बनाउनुपर्‍यो, नसके नीतिगतरूपले सहमति गरेर जानुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अब सर्वसम्मतिको सरकार बनाउन चाहेको हो ? के यसमा छलफल भइरहेको छ ? 

यो अहिलेको कुरामा मात्र हैन । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बेलादेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव राख्दै आएको छ । नेताहरूले नमानेपछि बाध्यतावश ५१ प्रतिशतका लागि खेल खेल्ने प्रणाली हुँदैन भन्ने विषय त पहिलादेखि नै उठाउँदै आइराखेको हो । अहिलेको कुरामा मात्र हैन ।