माओवादी महासचिवको प्रस्ताव : मिलिजुली सरकार चलाऔं  | Khabarhub Khabarhub

माओवादी महासचिवको प्रस्ताव : मिलिजुली सरकार चलाऔं 

'राष्ट्रिय सहमति नभए संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ'



काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा खबरहब डटकमसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर सर्वसम्मतिमा जानुपर्‍यो । सके सरकार नै मिलीजुली बनाउनुपर्‍यो, नसके नीतिगतरूपले सहमति गरेर जानुपर्‍यो ।’

गुरुङ अगाडि थप्छन्, ‘जनताको मत नै सबै दल मिलेर सरकार चलाऊ है भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाऊ भन्ने जनताको मान्यता छ । सकेसम्म सबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हो ।’

माओवादी नेता गुरुङले अहिलेको सरकारले वर्ष दिनमा गरेका कामलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तुत छ, माओवादी महासचिव गुरुङसँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

तपाईहरुको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । जनताका समस्या समाधानमा सरकार निरीहजस्तै देखियो । पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षलाई घच्घच्याउन र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न तपाईहरुले किन सक्नुभएन ? 
सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारको समीक्षा परिस्थितिको सापेक्षतामा गर्नुपर्छ । परिस्थितिको सापेक्षतामा सरकार सफल भएको छ । यो सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न सफल भएको छ । पहिलो कुरा त अहिलेको संविधान, कानुन र राज्यका संयन्त्रका आधारमा हेर्नुपर्छ । त्योभन्दा निरपेक्ष रूपले हेर्नुहुँदैन । अहिलेको सरकार त्रिशंकु पाराको छ । यो कारण गठबन्धनबीच कसैको पनि बहुमत पुग्नेवाला छैन । गठबन्धनमा रहेको सरकार भएकाले आफ्ना–आफ्ना सोच र धारणा छन् । विविध धारणा भएका घटकहरूको गठबन्धन, सम्पूर्ण अवस्था र सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले काम गरिरहेको छ । यसलाई सफल मान्नुपर्छ ।

यहाँले पार्टी अध्यक्षको बचाउ गरेर बोल्नुभएको जस्तो बुझियो । कसरी र के कारणले सरकारलाई सफल भएको मान्ने ? 
यसलाई तीन तरिकाले हेर्न सकिन्छ:

पहिलो, यो परिस्थितिमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर विविध ढङ्गले गणतन्त्रको विरोधमा प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाएका छन् । यो परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो सफलता हो ।

दोस्रो, हालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तरलताको अवस्थामा छ । एक प्रकारले द्वन्द्व उन्मुख तथा शीतयुद्धको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई बचाउँदै असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा तटस्थताको माध्यमबाट शान्तिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने छ । कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा नरहने कुराका आधारमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नेपालको राष्ट्रियता संरक्षण हुँदै आएको छ । द्वन्द्व उन्मुख परिस्थिति भइरहेको अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता रक्षा गर्न सक्ने यो सरकारको सफलता हो ।

तेस्रो, मुलुकका अगाडि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि सुशासनको खाँचो छ । सुशासनविना आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । सुशासनको विपरीत तत्त्व भनेको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसकारण यो सरकारले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको विरोधमा सुशासनको पक्षमा लड्दै आएको छ ।

संविधान, कानून तथा कर्मचारीतन्त्रमा भर परेर, दलहरूबीच सहमति जुटाएर भ्रष्टाचार कर्मचारीतन्त्रको विरोधमा जसरी सुशासन कायम राख्न यो सरकार भूमिका खेलेको छ, अहिलेको सापेक्षतामा यो सफल भएको मान्नुपर्छ । निरपेक्ष ढङ्गले सोच्नुहुँदैन ।

सापेक्षतामा हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र कमिसनतन्त्र विरोधी अभियानमा एक हिसाबले सुशासन कायम भएको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासको सन्दर्भमा विगतको अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि जहिले पनि जुनसुकै सङ्कट निम्त्याउँछ । त्यसकारण, यस्तो दबदबा अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र अवस्थालाई सरकारले जसरी रक्षा गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई पनि सफलता मानिन्छ । यसरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनको क्षेत्र र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रबाट हेर्दा सरकार सफल छ । यो सरकार सफल मान्नुपर्छ ।

यहाँले सुशासनको कुरा गरिरहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा गठबन्धनका नेता बालकृष्ण खाँण छुटे तर एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र अन्य मानिसहरू जेलमै छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले बालकृष्णलाई सेटिङमा छाडियो  भनिरहेका छन् नि ? 
पहिलो त यो न्यायालयको कुरा हो । हामीले संविधान र कानुन हेर्नुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको दायरा र प्रमाणलाई उजागर गरेर कानुनसम्मत ढङ्गले गरिएको छ । कानुनको अन्तिम व्याख्या र त्यसको कार्यान्वयन अदालतले न्यायिक ढङ्गले गर्छ । होला, कतिपय ठिक भए, कतिपय बेठिक भए होला तर, यसमा अहिलेको सापेक्षतामा न्यायालयले गरेको फैसला र निर्णयलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । ठिक, बेठिक अलग पाटो हो । तर न्यायालयले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । समर्थन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो न्यायालयको समीक्षाको मामिला पर्‍यो, सरकारको परेन । यसमा कुनै सेटिङ भएको भन्नु अदालतलाई विश्वास नगर्नु हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षको कामबारे समीक्षा गर्दा उहाँ  जनताको काम गर्न भन्दा पनि गठबन्धन टिकाउन लागेको देखिन्छ । अर्को कुरा, परिवारवादमा फसेको आरोप पनि छ । उहाँका  राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले त्यही असन्तुष्टिका साथ राजीनामा दिनुभएको भन्ने सुनिन्छ नि ?

हामीले मोटो खाकाको रूपमा नीतिगत कुरा हेर्ने हो । पार्टीले विचार र नीति हेर्ने हो । नीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिलेको संविधान, परिस्थिति, प्रचलित कानुन र गठबन्धनको अवस्थामा हेर्दा यो सरकारले सही नीति लिएको छ । नीतिगत रूपले उल्लेखनीय रूपमा त्रुटि भएको देखिँदैन । गठबन्धन सरकार भएका कारण आपसी सहमतिमा चल्ने तरिका हुन्छ । गठबन्धनमा भएपछि एउटै दलको हिसाबले चलेर काम छैन । त्यो त सामूहिक रूपले चल्छ ।

व्यक्तिको कार्यशैली र आचरणको कुरा सबैलाई जानकारी हुँदैन । त्यसखालका सन्दर्भको विषयमा सबै कुरा पार्टीमा छलफल हुने, सल्लाह हुने, निर्णय हुने हुँदैन । नीतिगत विषयमा पार्टीमा जे सल्लाह र परामर्श भएका छन्, सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार काम गर्नुभएको छ । वैचारिक लाइनको हिसाबले केही त्रुटि देखिएको छैन । व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिको निजी मामिलासँग भएको कुरा हो, यो राज्यले लिँदैन । व्यक्तिको निजी मामिला पार्टीसँग जोडिँदैन । व्यक्तिको पनि आचरण हुन्छ । केही कमजोरीहरूमा भने सुझाव हुन्छ ।

उहाँको छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालको कुरा जहाँसम्म चलेको छ, उहाँले त्यस्तो नीतिगत त्रुटि गरेको देखिँदैन । अन्य सवालहरू पनि व्यक्तिको स्वभाव तथा आचरणसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको जस अपजस उहाँले नै भोग्नुपर्छ, पार्टीलाई दोष लगाउन मिल्दैन । हेर्ने कुरा भनेको संस्थागत तथा पार्टीगत हो । व्यक्तिको कुराका बारेमा राज्य, सरकार र पार्टीसँग जोड्न उपयुक्त हुँदैन ।

जस्तो- गठबन्धन सरकारले सुन तस्करीसमेत रोक्न सकेन । बढेको बढ्यै छ । सर्वसाधारण जनतालाई एउटा मोबाइल र जिउमा लगाएको सिक्री र औँठीसमेत निकाल्ने तर सेटिङमा भने सय किलोसम्म सुन छिर्ने भइरहेको छ । यहाँहरूले हामी काम गर्दैछौँ भन्दा जनताले पत्याउने आधार पनि त हुनुपर्‍यो होला नि ?

गठबन्धनमा मूल कुराहरूमा सबैको धारणा एउटै छ, भ्रष्टाचारीतन्त्र र तस्करीको अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्ने कुरामा मोटो खाकाको रूपमा दलहरूको आपसी समझदारी भएकै कारणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि साझा सहमतिमा बनेको हो । सरकारमा भएका सबै घटकहरूको आपसी समझदारी छ । त्यसकारण मूलभूत सोच र विचारहरूको सन्दर्भमा संस्थागत रूपको त्रुटि छैन । अब त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा हरेक व्यक्ति संसारमा मान्छेले गर्ने कामहरूका सन्दर्भमा सीमा रहित हुँदैन ।

सुन तस्करीको विषयमा सरकारले गरेको निर्णयमा त कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको पाटोमा कानुन, कर्मचारी, पुलिस, अदालतको सिस्टम लगायत समग्र कुरामा हेर्दा समस्या होला । यसमा एउटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल मात्र जबाफदेही भएर काम छैन ।

त्यसकारणले समग्रतामा हेर्दा तस्करीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने पहल र प्रयास सरकारले गरेको छ । कति सफल छ, कति छैन भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिमा, तस्करीतन्त्रको नियन्त्रणमा पनि एक हिसाबले सरकार सफल छ ।

यहाँले यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई साथ दिएन भनेको जस्तो भयो नि, यस्तै भएको हो ? 

कर्मचारीतन्त्रले साथ दिए दिएन, लापरबाही भयो भएन भन्ने कुरा अलग हो । कानुनी रूपले हेर्ने कुरा हो । यसरी हेर्दा न्यायालयले के हेर्छ भन्ने कुरा भयो । अहिलेको सिस्टम हेर्दा कुन ढङ्गले चलेको छ र कुन ढङ्गले परिचालन भएको छ यहाँहरूले देखिरहनुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले सबै हिसाबले हेर्दा मन्त्रिपरिषद् पनि सफल छ । अलग ढङ्गले हेर्ने कुरा हुँदैन ।

सरकारमा गठबन्धन भए पनि अरू पन्छिने र माओवादीले मात्र सरकार चलाएको भन्ने आरोप अन्य गठबन्धनका नेताको छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षले मात्रै यहाँहरूलाई साथ दिएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

गठबन्धनले कस्तो मूल्याकन गरेको छ भन्ने कुराको सबै जवाफ माओवादीले लिन सक्ने भन्ने कुरा होइन । कसले के बोल्छन्, के समीक्षा गर्छन् भन्ने कुराको जिम्मा हामीले लिन सक्ने होइन । कसैले टीकाटिप्पणी गरेको रहेछ भने पनि कति वस्तुसम्मत भयो भएन भनेर स्वयंले समीक्षा र मूल्याङकन गर्ने कुरा हो ।

गठबन्धन सरकारमा आपसी सहमतिबिना केही पनि लागु हुँदैन । यो गठबन्धनको मान्यता हो । सामूहिकरूपले लिने निर्णयमा समान दायित्व हुन्छ । कार्यान्वयनप्रतिको जिम्मेवारी पनि समान दायित्व हो । कसैको बढी कसैको कम हुने भन्ने छैन । कसैको बढी जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्र र मन्त्री भएकाले हुन सक्छ । तर, पात्र विशेषले पनि परिस्थिति फरक पर्ला । तर, सबै घटकहरूको समान दायित्व हुनाले पन्छिन मिल्दैन । कसैले आक्षेप लगाउन हुँदैन ।

कार्यान्वयनको तहमा विविधता छ । मन्त्रालयपिच्छे आफ्ना–आफ्ना मन्त्री छन् । मन्त्रीहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, थोरै तलमाथि भए पनि एउटा मात्र घटक दोषी भन्ने कुरा आउँदैन । उपलब्धि र कमजोरी पनि सामूहिक रूपले जिम्मा लिनुपर्छ । उपलब्धि भए आफ्नो भागमा, नभए जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

गठबन्धनका दलभित्र बसेर सरकार चलाउन सजिलो छैन । सबैलाई जोडेर लाँदा गाह्रो त हुन्छ । अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर छोडेर हिँड्ने कुरा पनि भएन । जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि सबैलाई समेटेर लाने साहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दसतिर फर्केका दलहरूलाई जोडेर लानुपर्छ । यसो गर्दा सबै सजिलो हुन्छ भन्ने छैन, परिस्थिति अनुसार मिलाएर लानुपर्छ ।

छलफल र नीतिगत निर्णयमा गठबन्धनका दलहरू नराखेर प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्नुहुन्छ, कहिले चार दललाई मात्र बोलाउनुहुन्छ भन्ने पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै गुनासो छ नि ?

नीतिगत निर्णयमा सबैसँग छलफल गर्ने कुरा भयो । छलफल भन्दा बाहिर गएको छैन । गठबन्धनका बैठक २० औं पटक भएका छन् । अहिलेसम्म बैठकमा एउटा दलले मात्र गयो भन्ने छैन । कार्यान्वयनमा थोरै तलमाथि भयो होला, यस्तो विषयमा आरोप लगाउने कुरा उठेको छैन । बाहिर जे पनि भन्ने कुरा त गर्नु भएन नि । मलाई लाग्छ सामूहिक निर्णय भएको छ ।

सात दलीय गठबन्धनमा रहेको अवस्थामा चार दलको मात्र बढी बैठक बस्यो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, केही हदसम्म होला पनि । हुनै सक्दैन भन्न सकिन्नँ ।  यस्तो खालको सुझाव र गुनासो होला । कहिलेकाहीँ हतारमा कहिले के ईस्युमा चार दल मात्र बस्न सक्छन् । पछिल्लो समय सरकार गठनमा अरूलाई जोड्ने कुरा भएको थियो । त्यस कारण थोरै–थोरै विगतकालको साझेदारी भएको हुनाले यस्तो भएको होला ।

सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग बसेर पनि सल्लाह गर्ने कुराहरू छन् । समय परिस्थिति अनुसार को सँग बस्ने भन्ने कुरा रहन्छ । सरकारभित्र पनि कुन मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हुन्छ, त्यही त्यही घटकसँग बसेर छलफल पनि भए होला । यी चार घटकहरूले मात्र गरे भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड म त ३२ सिटे हुँ सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ, मैले गठबन्धनलाई मिलाएर जाँदा चाहेको र सोचेको जति काम गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ । सरकार सञ्चालन गर्दा पनि आलोपालो गर्ने भन्ने कुराहरू गठबन्धनका छन् भन्ने छ । यसो भन्दै ०८४ सम्म जाने अनि जनतालाई ढाँट्ने हो भने त ०८४ मा गठबन्धन घटक दललाई जनताले पत्याएर भोट देलान् ? अब त विकल्पमा नयाँ शक्तिको पनि उदय भएको छ यसलाई ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन ?

जनताको मत नै सबै दल मिलेर सरकार चलाऊ है भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाऊ भन्ने जनताको मान्यता छ । सकेसम्म सबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हो । दलीय स्वतन्त्रताको कुरा पनि छ । जो तयार छ, उ सरकारमा छ । जो तयार छैन, उ सरकार बाहिर छ  । प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल, सल्लाह हुन्छ । सरकारमा सँगै राख्न सकिएन भने पनि नीतिगत र राष्ट्रिय मामिलामा पनि सल्लाह त गर्नुपर्छ नि । यो सिस्टम नै यस्तो छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु भन्ने जनताको चाहाना छ ।

सरकारमा रहेका घटकसँग त दैनिक परामर्श हुन्छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कति गर्न पाउनुभयो भएन भनेर भावनात्मक रूपले कस्तो सोच्नु भएको छ छैन भन्ने भाव पक्षको बारेमा हामीले भन्ने विषय परेन । दुई पक्ष हुन्छ । चिन्तन र सोच अनुसार लाइनको हिसाबले हेर्ने कुरा हो । लाइनको हिसाबले त्रुटि हुँदैन । मनोविज्ञान र भावनात्मक रूपले कहाँ मिल्यो मिलेन त्यो अलग पाटो भयो । यसबारेमा राज्य, सरकार वा पार्टीले भन्ने कुरा भएन ।

औपचारिक र घोषितरूपले नेताहरूको बीचमा आलोपालो सरकार चलाउने भनेर निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । औपचारिक रूपले कसैले केही भन्नुभएको छैन । यसबारेमा अहिले नै टीका टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । तर, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आपसी समझदारीको रूपमा चल्ने हो । प्रधानमन्त्री को कति हुने, आपसी समझदारी हुन्छ । मन्त्रीहरूको विषय पनि आपसी सहमति हुन्छ । यो फेरबदल भइरहन सक्छ ।

सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको त छ नि हैन र ?

नयाँ पार्टी जन्मिरहेका छन् । यो सिस्टमप्रति नै वितृष्णा छ भन्ने कुरा छ । कुनै पनि सिस्टम सीमारहित हुँदैन । सीमाहरू हुन्छन् । जतिसुकै सीमा भए पनि अहिलेको अवस्थामा यसमा सीमा रहेछ भने त्यो सीमालाई समाप्त गरेर जाने कुरामा प्रतिस्पर्धा रहन सक्छ । संविधानको ध्यान नै समाजवादमा लैजाने भन्ने छ । यसका सम्पूर्ण कुरा खुल्ला गरेको छ ।

कमजोरी रहेछ सीमा रहेछ भने सुधार गरेर जाने हो । यहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा हुन सक्छ । त्यो खुल्ला छ । तर, मध्ययुगीन पश्चगामी कुरा गर्ने चाहिँ तन्त्र पल्टाउने कुरा हो, यो सम्भव छैन । अहिले समाजवादतर्फ अगाडि बढिएको छ, पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन ।

मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गराउनका लागि इतिहास उल्टाउने काम भएका छन् । अहिलेको लडाइँ स्थिरता र स्थायित्वको हो । राष्ट्रियता समाप्त गर्न र अस्थिरताको गेम खेल्न खोजिरहेका छन् । सरकारलाई घच्घच्याउन सक्नु राम्रो कुरा हो, अन्य पार्टी जन्मन पनि सक्छ । तर, सिस्टम उल्टाउने कुरा सही छैन ।

यहाँका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो कार्यकालमा जनताले गौरव गर्न लायक काम गर्छु भन्नु भएको थियो । तर, उहाँको मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीहरू नै जनताले चिनेका छैनन्  । काम गरेको भए पो चिन्नु । यसको समीक्षा गर्नुपर्दैन ? गफले मात्रै चिउरा भिज्छ ?

प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि, जेसुकै काम गर्दा पनि राम्रो काम गर्छु भन्ने हो । राम्रो टिम  मिलाएर काम गर्छु भन्ने हो । यो स्वाभाविक हो । प्रयास पनि भएको छ । जो प्रधानमन्त्री भए पनि राम्रो गर्छु भन्ने हो । टिम मिलाएर लानु पनि भएको छ । काम नै नभएको भए, मन्त्रालय नै सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था भए त दलहरूसँग नेतासँग परामर्श हुन्थ्यो होला । विकल्पको खोजी हुन्थ्यो होला । अहिलेसम्म मन्त्रीहरू चेन्ज नभएका कारण मलाई लाग्छ, काम भइरहेको छ ।

बाहिर कति प्रचार भयो भनेर प्रचारको मापदण्ड हेर्ने कुरा आउँदैन । कोही प्रचारमुखी हुन्छन्, केही हुँदैनन् । मिडियामा गएकै कारण काम भएको छ भन्ने छैन । या नगएकै कारण प्रचार भएन भन्ने कुरा पनि आउँदैन । यो पनि सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो । कति काम भयो, मन्त्रालयगत विश्लेषण होला नि । यो समीक्षा गर्नुपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने मन्त्री फेर्न लागेको भन्ने सुनिएको थियो, त्यतातिर के हुँदैछ  ?

यो दल र नेताहरूको कुरा हो । गठबन्धन सरकारमा दलका नेताहरूले मन्त्री फेर्न चाहे भने कुनै पनि समयमा फेर्न सक्छन् । नेताले चाहेको हो या हैन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा मन्त्रीहरू फेरबदल नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छैन । दलीय गठबन्धन समय–समयमा बैठक भइरहन्छ, त्यसमा कसैले पनि यो कुरा राख्नु भएको छैन । यससम्बन्धी एजेन्डा नै हामी लगायत कुनै दलले राखेको जस्तो लागेको छैन ।

३२ सिटको माओवादीले चलाएको सरकारमा ८९ सिटको कांग्रेस बस्नुपरेको छ । यसमा कांग्रेस संस्थापन पक्षका केही नेता बाहेक अन्य नेता खुसी देखिएका छैन । ७८ सिटको एमाले प्रतिपक्षमा छ । २० सिटको रास्वपा र १४ राप्रपा पनि प्रतिपक्ष छ । तपाईँहरू ५ वर्ष नै सरकार टिक्छ र यही गठबन्धन जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको छ कि ?

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको खेलमा कतिपय दलका नेताहरूको चिन्तन भएको देखिन्छ तर जनताको जनादेश भनेको सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्‍यो भन्ने हो । तर नेताहरू जहिले पनि सत्ता र विपक्ष भनेर भनेर घटिया प्रकारको चिन्तन प्रणाली चलिरहेका छन् र यही प्रणालीमा दलहरू मिल्न नदिन शक्ति–राष्ट्रहरूले खेलिरहेका छन् । दलहरू बीच जति झगडा पैदा गराउन सक्यो, त्यति नै शक्ति राष्ट्रले खेल्न पाउने हो । उसलाई त ढुङ्गा खोज्दा देउवा भेटेजस्तो भएको छ । यस्तो चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेका प्रतिगामीहरूले जनताको पिछडिएको चेतनालाई प्रयोग गरेर ६-६ महिनामा उचाल्ने, पछार्ने र खोलिरहने समस्या देखिन्छ । यो चिन्तन भनेको पिछडिएको संसदीय प्रवृत्ति हो । सारमा राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण ठिक भएन भने संसदमा ५१ प्रतिशतका लागि लडाइ गरिरहने प्रवृत्ति चलिरहन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति सबै मिल्नुपर्छ, सबैलाई यो राष्ट्र चाहिन्छ । त्यसैले साना कुरामा टुटेफुटे पनि मुख्य कुराहरूमा आपसी सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावना भयो भने राष्ट्रिय सहमतिमा जान सकिन्छ । हैन, यो देश जहाँ जाओस् भन्ने हो भने ५१ प्रतिशतका लागि पूरै खेलेको खेल्यै हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्री कति तयार ? गठबन्धन कति तयार ? यसमा एमालेको धारणा के पाउनुभएको छ ?

सुरुदेखि नै भनिरहेको मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्दै अगाडि जानुपर्ने छ । त्यसकारणले यो बेला राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने नेकपा माओवादीको मान्यता नै हो ।

पटक–पटकको निर्वाचनले त्रिशंकु सरकार गराइदियो । ५१ प्रतिशतको खेलमा लाग्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । ५१ प्रतिशतका लागि एकले अर्कोलाई मारामार गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कमजोर बनाइराखेको छ । यसो गर्दा राज्य झन् कमजोर, अस्थिर अराजक हुँदै जान्छ । त्यस कारणले त्यसलाई सम्हालेर जाने दायित्व दलहरूको हो । दलहरूले कसरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट मुलुकलाई बचाउन सकिन्छ, त्यो बाटो खोज्नु पर्छ ।

त्यसकारण, हामीले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छौँ । यसमा ठूला दलका नेताहरू तयार हुँदैनन् । जहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ ध्यान नदिने र साना कुरामा ध्यान दिने, अहिलेको समस्या यही हो । त्यस कारणले अब हामीले समस्या कहाँ छ, त्यहाँ हेरेर जनताको ध्यान पनि त्यहीँ केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

उसो भए गठबन्धन सरकार टिकाउने खेलमा हुनुहुन्छ होइन यहाँहरू ? 

राष्ट्रवादी भावना हुँदै गयो भने यो सरकार टिक्छ । राष्ट्रवादी भावना छिन्नभिन्न हुँदै भयो भने यो सरकार विघटन हुने मात्र हैन, यो संसदीय व्यवस्था नै के हुन्छ, अर्को महाविपत्ति आउन सक्छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरू त प्रचण्डमा अस्थिरता देखियो, हामीसँग मिलेर गइरहेका बेलामा ठूलो भाग खोज्न कांग्रेसतिर गए भनेर गुनासो गर्छन् नि ?

आफ्नो राष्ट्रघाती चिन्तनलाई छोपछाप गर्नका लागि अरूमाथि झिना मसिना लगाउने आरोप मात्र हुन् । त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन ।

देशमा मध्यावधिको सम्भावना कत्तिको छ ? 

राष्ट्रवादी भावना प्रबल हुँदै गयो भने मध्यावधि असम्भव हुन्छ, संविधान र गणतन्त्रको पनि रक्षा हुन्छ । सरकार पनि पूरै कार्यकालसम्म जान्छ । पाँच वर्षको कार्यकाल राम्ररी बित्छ । हैन, राष्ट्रवादी भावना क्षीण भयो भने सरकार मात्र हैन, यो संसदीय व्यवस्था नै रहन्छ कि रहँदैन, यो नेपाल नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकार क्षण–क्षणमा विघटन गर्ने दिशातिर गयो भने व्यवस्था धरापमा पर्छ । त्यस कारण सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर सर्वसम्मतिमा जानुपर्‍यो । सके, सरकार नै मिलीजुली बनाउनुपर्‍यो, नसके नीतिगतरूपले सहमति गरेर जानुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अब सर्वसम्मतिको सरकार बनाउन चाहेको हो ? के यसमा छलफल भइरहेको छ ? 

यो अहिलेको कुरामा मात्र हैन । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बेलादेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव राख्दै आएको छ । नेताहरूले नमानेपछि बाध्यतावश ५१ प्रतिशतका लागि खेल खेल्ने प्रणाली हुँदैन भन्ने विषय त पहिलादेखि नै उठाउँदै आइराखेको हो । अहिलेको कुरामा मात्र हैन ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ७ : ११ बजे

भिजिट भिसामा कुवेत पुर्‍याई मानव बेचविखन, एक जना पक्राउ

काठमाडौं– भिजिट भिसामा कुवेत पुर्‍याई मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा सिन्धुपाल्चोक जुगल

अर्थमन्त्रीले भने- सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा हेरेको छु

काठमाडौं- नवनियुक्त उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको

टिकट काउन्टर नहटाउन महानगरलाई यातायात मजदुर संगठनको आग्रह 

काठमाडौं– काठमाडौं चक्रपथ आसपासका टिकट काउन्टर तत्काल नहटाउन काठमाडौं महानगरलाई

मन्त्रिपरिषद्को सन्तुलन : ओली र देउवाका गृह प्रदेशको वर्चस्व

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट बनेको नयाँ सरकारको

चीन भ्रमण कूटनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण : शेख हसिना

ढाका– बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो हालैको चीन भ्रमणलाई ‘बङ्लादेशको