स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा « Khabarhub

स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा


१० पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने –‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’

स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले  बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ५ : ५२ बजे

कीर्तिपुरमा दिनदहाडै धारिलो हतियारबाट युवकको हत्या

काठमाडौं–  काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–१० बोडेटोलमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी आज

दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सच्चाउन कांग्रेसको माग

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सच्चाउन

आयोजना प्रभावितलाई सिलाइ मेसिन वितरण

दमौली– तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्ययोजना

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे कांग्रेसले संसद्‌मा आवाज उठाउने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विषयमा संसद्मा आवाज उठाउने