काठमाडौं – नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको समस्याको मुख्य जड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै भएको बताएका छन् ।

रेडियो क्यान्डिडका लागि कुराकानी गर्दै एमाले नेता ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दोष लगाएर या सचिवालयलाई दोष लगाएर उम्किन पाउने ठाउँ देखिँदैन । समस्या मन्त्रीहरूमा हैन, प्रधानमन्त्रीमै, प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र कार्यक्षमतामै समस्या छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले यो एक वर्षमा जम्माजम्मी टिकाउने कुरालाई नै उपलब्धि ठान्नेको ज्ञवालीको आरोप छ । उनी सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दै भन्छन्, ‘एक वर्षको प्रस्तुतीकरणलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति नै काफी छन् । उहाँ आफैं यो सरकारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न । यो एक वर्ष खेर गएको वर्ष हो ।’

प्रस्तुत छ, सरकारको एक वर्षे कार्यकालका सन्दर्भमा विपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री ज्ञवालीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश

तपाईँहरूले समेत विश्वासको मत दिएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष बिताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मूल्यांकन के छ ?

यो सरकार एक किसिमको राजनीतिक अवसरवाद, नैतिक स्खलन र विचलनको जगमा खडा भयो । हिजो उहाँहरू चुनाव एउटा गठबन्धनको आधारमा लड्नु भयो र गठबन्धनले प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि उहाँले हामीसँग सहयोगको हात अगाडि बढाउनुभयो र हामीले असल मनसायका साथ प्रधानमन्त्री बनायौँ । उहाँले लगत्तै समीकरण परिवर्तन गर्नु भयो ।

राजनीतिमा नैतिकता र स्पष्ट राजनीतिक दिशालाई अगाडि बढाउने कुराको अर्थ रहन्छ । त्यसलाई कुनै डाटामा आकलन गर्न सकिँदैन । तर, राजनीति सफल हुने, नहुने भन्ने कुरा उसको नैतिक धरातलमा आधारित रहन्छ । त्यस अर्थमा यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले समीकरणहरू हेरफेर गर्नुभयो, आफ्नो नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि । त्यस कारण यो सरकार एकदमै कमजोर छ । राजनीतिक अवसरवाद र मिलीजुली भागबन्डा गर्ने बाहेक यसको अर्को कुनै उपाय देखिँदैन ।

एक वर्षको प्रस्तुतीकरणलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू नै काफी छन् । उहाँ आफैं यो सरकारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न । कहिले म सडकमा जान्छु आन्दोलनका लागि भन्नु हुन्छ, कहिले मन्त्रीहरू फेरेर चुस्त दुरुस्त काम गर्छु भन्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं सन्तुष्ट नभएपछि जनता र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् ? सारमा, नेपाली समाजको हिसाबले भन्नु पर्दा यो एक वर्ष खेर गएको वर्ष हो ।

म काम गर्न तम्तयार छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटीलाई कसरी लिने ? उहाँले काम गर्न चाहेको तर सचिवालय वा कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको हो कि ?

यो पञ्चायतकालदेखि नै सुन्दै आएको कुरा हो । पञ्चायतकालमा पनि केही मान्छेहरूले राजा त असल छन् केही गर्न चाहन्छन्, वरिपरिका मान्छेहरू खराब भए भन्थे । यो एक किसिमको असाध्यै निरीह तर्क हो । हाम्रो देशमा निश्चय नै ब्युरोक्रेसीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् । ब्युरोक्रेसी चुस्त दुरुस्त छैन । परिणाममुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएको छ । राजनीतिले गिजोल्दा गिजोल्दा त्यहाँभित्र विकृतिहरू छन् । भ्रष्टाचारका धेरै दागहरू छन् ।

तर अर्को कुरा, नेपालको ब्युरोक्रेसीमा त्यो तहसम्मको हक छैन कि जहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गरेर त्यसमा राय बझाएर असहयोग गर्ने स्थिति हैन । त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई कसरी विश्वासमा ल्याएर गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वको कुरा हो ।

आज ब्युरोक्रेसीको किन मनोबल खस्किरहेको छ भन्ने कुरामा ललिता निवास प्रकरणलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । ललिता निवासमा ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएका बारम्बारका बैठकहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार यो टिप्पणी उठाइएको छ’ भनेर कर्मचारीहरूले टिप्पणी उठाएका छन् ।

बारम्बार निर्देशन दिने, बारम्बार आफ्नो निवासमा बैठक राख्ने त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री त चोखै उम्किनुभयो । फसे तलका अधिकृत, उपसचिव र सचिवहरु । बिराटनगर जान हिँडेका बहालवाला सचिवलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीजस्तो गरी एयरपोर्टबाट गिरफ्तार गर्ने काम भयो ।

निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले वा बोसहरूले गर्ने तर त्यसमा समस्या देखियो भने सजायँको भागिदारचाहिँ कर्मचारीले हुनु पर्ने ? अनि कसरी उठ्छ मनोबल ? तपाईँहरूले असल मनसायले काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई संरक्षण गर्ने हामी छौँ भन्ने भयो भने बल्ल कर्मचारीले काम गर्ने हुन् ।

त्यसैले, कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ वा उनीहरूले निर्णय गर्न डराइराखेका छन् भने पनि सरकारको यसमा कार्यशैली निर्भर छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दोष लगाएर या सचिवालयलाई दोष लगाएर उम्किन पाउने ठाउँ देखिँदैन । समस्या मन्त्रीहरूमा हैन ।

मन्त्रीहरूलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा उहाँको आफ्नो कुरा हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीमै, प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमै, कार्यक्षमतामा नै समस्या छ । उहाँले जम्माजम्मी सत्ता एक वर्ष टिकाउने कुरालाई नै उपलब्धि ठान्नुभएको छ । यस्तो स्थिति भएपछि परिणाम कसरी आउन सक्छ ?

यो एक वर्षमा सरकारले सम्झन लायक काम केही पनि गरेन त ?

मैले त्यस्तो केही देखेको छैन । सुशासनको नारा प्रधानमन्त्रीको विपक्षलाई तर्साउने नाराजस्तो मात्र भयो । यसका चर्चित तीन काण्डहरूमा पशुपतिको जलहरी, भुटानी शरणार्थी र सुन काण्ड, यी विषय जब उहाँ निकटका मान्छेहरूसमक्ष अनुसन्धानको सुई पुग्यो, त्यसपछि फरक्क ‘ब्याक’ गर्ने काम गर्नुभयो ।

ललितानिवासको कुरामा सङ्गठित अपराध भन्नुभयो तर त्यसमा जब उहाँहरूका, सत्ता साझेदार दलहरू मुछिने स्थिति भयो, उहाँले कर्मचारीलाई ठगीमा दण्डित गरेर मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर छोड्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने र मान्छेहरूलाई अनुसन्धान नगरी छोड्न मिल्दैन भन्ने आदेश नदिँदासम्म उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग सामान्य बयान लिन पनि सीआइबीलाई रोक्नुभएको थियो ।

अर्को, सुनकाण्डमा उहाँहरूका धेरै नेताहरूको नाम जोडियो । नाम जोडिँदैमा दोषी नै हो भन्ने हुँदैन । तर, अभियुक्तले बोले । पटक–पटक पूर्वसभामुख जस्ता मान्छेहरूले सुन छुटाउनका निम्ति सयौँचोटि फोन गरेका तथ्यहरू, रेकर्डहरू बाहिर आए । यी सबै कुरा हुँदा पनि मुख्य नेताहरूलाई बयान लिने कामसम्म भएन । भरियाहरूलाई मुद्दा लगाएर सामसुम पारेको अवस्था छ ।

भुटानी शरणार्थीमा पनि जब सत्तारुढ दलका शीर्षनेताका परिवारको कुरा जोडियो, त्यसपछि उहाँहरूले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई नै सरुवा गराइदिनुभयो । भनेपछि, कहाँ सुशासनको कुरा जोडियो त ?

यसअवधिमा नागरिकले कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न पाएनन् ?

पछिल्लो समय कानून र मानवअधिकारको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल लगायत सुचना प्रविधिलाई अनुगमन गर्नका निम्ति केही विषयहरू अगाडि ल्याउनुभएको थियो । त्यो अगाडि बढाउँदा नेपालमा लोकतन्त्र नै सिद्धियो भनेर निकै ठूलो हल्ला-खल्ला भयो । त्यो विधेयकले कानूनको रूप लिन पाएन । आज उहाँहरूले एउटा निर्देशिकाको बलमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण मात्र हैन, निषेध गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँमा अहिले निषेधित क्षेत्र नतोकिएको ठाउँ कहाँ होला भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । जबकि अहिले सामान्य अवस्था हो । कुनैबेला एउटै ठाउँमा दुई समूहले प्रदर्शन गर्दा शान्ति सुरक्षामा खलल होला भनेर आवधिकरूपमा सतर्कता अपनाउने एउटा कुरा होला । तर, महिनौँसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणाका कुराहरू छन् ।

त्यसैले बिस्तारै लोकतान्त्रिक स्पेसलाई साँघुर्‍याउँदै, सङ्कुचित गर्दै लगेको स्थिति छ । त्यो पनि कुनै कानूनमा टेकेर होइन, सरकारको तजबिजी अधिकारमा । यही एउटा उदाहरण काफी छ कि प्रधानमन्त्रीको शासन भन्ने भनाइ मात्रै भएको देखिन्छ ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकार चल्यो कि चलेन यो एक वर्षमा ?

संसदले यो अवधिमा कति राम्ररी काम गर्न पायो भनेर हेर्नुपर्छ । संसदको प्रभावकारिता मापन दुई कुरामा हुन्छ । एउटा, त्यसको मुख्य दायित्व भनेको विधि (कानुन) निर्माण गर्नु हो । विधि कति निर्माण भए भनेर हेर्न त्यो प्रस्तुत गर्ने सरकारले हो । एक वर्षमा एउटा कानून बन्यो ।

अर्को, संसद कति चल्यो, सांसदहरूले उठाएका कुराप्रति मन्त्रीहरू कति जवाफदेही भए, जस्ता प्रश्नहरू पनि आउँछन् । सारमा भन्दा संसदलाई निस्प्रभावी बनाउने, अदालतलाई निरीह बनाउने जस्ता गतिविधि भए ।

शक्ति पृथक्कीकरण लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । यो सूचक पनि सकारात्मक छैन । संस्थाहरूप्रति निरन्तर प्रहार भएको छ र ती संस्थाहरूको विश्वसनीयता योबीचमा निरन्तर ओह्रालो लागेको छ । जस्तो- राष्ट्रपति संस्था, न्यायालय, संसद, संवैधानिक अंग, सबैको विश्वसनीयता टुट्दै गएको छ ।

कतिबेला उहाँहरूबाट नेपाली सेनामाथि पनि विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई विवादित बनाउने खालका कामहरू भइरहेका छन् । राज्यका संस्थाहरू, जो सङ्कटका बेला निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाहरू हुन्, तिनलाई विवादित बनाउने काममा यो एक वर्ष सत्तारूढ दलका साथीहरू निरन्तर लागिरहेको देखिन्छ ।

विदेश नीतिको सन्दर्भमा नि ?

यो एक वर्षको सरकारको गम्भीर विचलन बाह्य सम्बन्धमा नै देखिन्छ । नेपालको अस्तित्व, यसको विकास र यसको भविष्य सरकारले अवलम्बन गर्ने असंलग्न, तटस्थ र सन्तुलित विदेश नीतिमाथि आधारित हुन्छ ।

हाम्रा पूर्खाहरूले हिजोका चुनौतीपूर्ण दिनमा पनि छिमेकीहरुसँग सन्तुलन कायम राख्दै नेपाललाई यो बिन्दुसम्म ल्याइपु¥याएका हुन् । संसारका धेरै देशहरू छक्क पनि पर्छन् कि तिमीहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छौ ? त्यत्रा ठूला दुई राष्ट्रहरू छन् । तिमीहरूबाट अरूले पनि यो कुरा सिक्नुपर्छ भनेर हामीलाई प्रशंसा पनि गर्छन् ।

एकाएक देखिएको विचलन बाहेक सधैँभरि नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आयो । जब ०७८ सालमा गठबन्धन निर्माण भयो, त्यसको जग नै उहाँहरूले सरकार बन्नुभन्दा अगाडि शक्तिकेन्द्रहरूलाई बनाउनुभयो । अपिल गर्नुभयो कि हामीप्रति तपाईँहरू चिन्तित नहुनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सहज भइदिन्छौं । अर्थात्, सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमा हैन कि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई ‘कम्फर्टेबल’ बनिदिने मनसायका साथ उहाँहरूले गठबन्धन सुरु गर्नुभयो ।

अघिल्लो तीन वर्ष र अहिले प्रधानमन्त्रीको एक वर्षको अवधिको कुरा गर्दा दुई छिमेकीहरू बीचको सन्तुलन वा शक्ति राष्ट्रहरूको सन्तुलनमा गम्भीर विचलन देखिन्छ । भारतले केही समय अगाडि जी-२० को त्यत्रो तामझाम गरेर सम्मेलन ग¥यो, त्यो सम्मेलनमा नेपाल अटाएन । निम्तो आएन । यसबीचमा भएका कामहरू, सम्बन्धहरू सुध्रिए त भन्दा सीमानाका विषय, ब्यापारका कुरा केही पनि सुध्रिएका छैनन् । भारतसँगको व्यापारघाटा निरन्तर बढेको बढ्यै छ । भ्रमण गर्नु मात्रै ठूलो हैन ।

चीनसँगको सम्बन्धको कुरामा योबीचमा एकदमै लो प्रोफाइलमा राख्ने काम भएको छ । नेपालले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेकोमा अमेरिकाका कतिपय नीति निर्माताको सन्तुष्टि छैन । भारतको पनि त्यस्तो नगरे हुन्थ्यो भन्ने चाहाना छ । उहाँहरूलाई खुसी पार्न सरकार आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्ति जहाँबाट राम्रो सहयोग लिन सकिन्छ, त्यो लिएर अगाडि बढ्ने र सबैको विश्वास जित्ने भन्दा पनि सत्ता टिकाउन मात्र लागि पर्दा आज नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति र प्रभावकारिता एकदमै कमजोर भएको छ ।

विभिन्न घटना हेरौं, जस्तो : रुस-युक्रेनका युद्धमा फसेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने मामलामा हामी कसरी चुकिरहेका छौँ ? विपीन जोशी अझै हमासको नियन्त्रणमा छन्, उनको उद्धारमा हामी चुकिरहेका छौँ ।

नेमका एमालेको एक वर्ष चाहिँ सत्ताको च्याँखे थाप्दा थाप्दै गयो हैन ? प्रतिपक्षको भूमिका पनि केही रहेन भनेर आक्षेप लागेको छ नि ?
कुनै पनि राजनीतिक दलले सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भनेर खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो । चुनावमा जाँदादेखि नै हाम्रो विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको अवस्था थियो । त्यो घेराबन्दी तोड्ने र सकारात्मक दिशामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले प्रयास गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन । सत्तास्वार्थका लागि त्यसो गरिएको थिएन ।

हामीले सरकार बनाउने बेलामा प्रदेशप्रति र सङ्घीय ढाँचाप्रति जनतामा एकखालको आलोचना पनि बढ्दै छ, निराशा पनि छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति यो बीचमा प्रदेश सरकारहरू जति बन्छन्, त्यसमा ७ जनाको भन्दा ठूलो नबनाउने, चुस्त–दुरुस्त सरकारहरू बनाउने, अनावश्यक रूपमा मन्त्रिमण्डलको संख्या बिस्तार नगर्ने गरेर जनतामा बढ्दै गएको आक्रोशलाई मत्थर गर्ने प्रयास गर्‍यौं । सकारात्मक उद्देश्यका साथ हामीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हो । तर, उहाँ समीकरण परिवर्तन गर्नुभयो र कांग्रेसको पोल्टामा जानुभयो ।

आज सर्वत्र निराशा छ । अब त्यसमा एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएका कारणले वा कोशीमा कांग्रेसभित्रको एउटा पक्षलाई हामीले मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका कारणले भन्ने त हैन होला । अहिले भएको सारा विकृतिको दोष हामी प्रतिपक्षले गर्दा नै भएको होला त ? हामीले गरेका कामहरूमा काहीँ कतै समस्या रह्यो भने त्यसमा समीक्षा र छलफल गर्न हामी तयार नै छौँ ।

संसद् प्रतिपक्षको हो तर प्रतिनिधि सभामा तपाईँहरूको प्रभावकारी भूमिका रहेन । संसदले एक वर्षमा एउटा मात्र कानून बनायो । यस वीचमा एमालेले संसद् अवररुद्ध गर्‍यो भन्ने पनि त जोडिन्छ नि तपाईहरूसँग ?

हामीले संसद् अवरोध गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको छ तर सरकार छानबिनका निम्ति तयार हुँदैन । सीआइबीले, राजस्व अनुसन्धान विभागले वा भन्सार विभागले छानबिन गर्छ तर उनीहरू ती राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्नै सक्दैनन् । किनकि यी सरकार मातहतका कर्मचारीहरू भए, उनीहरूका आफ्नै खालका सीमा छन् । यस्ता अंगलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिइएको वातावरण छैन । त्यसकारण एउटा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्नका निम्ति हामीले त्यो गरेका हौँ ।

तर, त्यो आयोग बनाउन सकिने रहेछ, त्यो आयोगलाई क्षेत्राधिकार दिएर काम गराउन मिल्ने रहेछ । गर्न सकिने कुरालाई गठबन्धन सरकारले अनावश्यक इगोको विषय बनायो । एक महिनापछि उहाँहरू सहमतिमा आउनुभयो, समिति बन्यो । अहिले समितिले काम गरिरहेको छ । यो छानबिन समिति बनाउन किन नमानेको त ? प्रतिपक्षका सामु बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण हामीले संसद् अवरोध गर्नु पर्‍यो ।

संसदको प्रभावकारिताका लागि प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, सरकार संवेदनशील पनि हुनुपर्‍यो नि । प्रतिपक्षको एकजना मात्र सांसदले कुरा उठायो भने तुरुन्तै त्यसमा जवाफदेही हुने, उत्तर दिने हो भने संसद् प्रभावकारी बन्न सक्छ । तर, संसद्लाई सुन्दै नसुन्ने सरकारको जिद्धिपनले त्यो स्थिति सिर्जना भयो ।

बालकोटतिरै सोझिए पनि छानबिन गर्छु भनेर तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्षतिर पनि लक्षित गरेर गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो । अहिले छानविन समिति नै बनाए पनि नतिजा त केही आएन, के भयो उपलब्धी ?

अहिले नै त्यसको निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । किनकि, आयोगले काम गरिरहेको स्थिति छ । तर, उहाँहरूका गुनासा छन् । पहिला सुन तस्करीबारे गरेको छानबिनका पुराना प्रतिवेदन हेर्न दिइएको छैन । सीसीटीभी फुटेजहरु नै हटाइएको छ भनेर उहाँहरू सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसो भयो भने त त्यो झनै आपत्तिजनक कुरा हो । तर, हामीलाई विश्वास छ, आयोगले केही न केही निष्कर्ष ल्याउँछ ।

तपाईँहरूको अबको मिसन भनेको कसरी हुन्छ अहिलेको गठबन्धन भत्काउने र नयाँ गठबन्धन बनाउने अनि नयाँ राजनीतिक समीकरण सुरु गर्ने हो ?

हाम्रो ध्यान मुलुकको गम्भीर बन्दै गरेको परिस्थितिप्रति छ । किनभने, अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले ओह्रालो लागिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाटै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको छ । राजस्वले तलब पनि खुवाउन नसकेको अवस्था छ । समाजमा सर्वत्र निराशा छ । युवा पलायन एकदमै भयावह छ । व्यवसायीहरू अत्यन्तै निराश छन् । सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कुरामा मन्त्रीहरू नै संलग्न देखिन्छन् ।

हाम्रो अहिलेको ध्यान नेपालको बिग्रिँदो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थितिप्रति छ, सत्ता समीकरण हाम्रो प्राथमिकतामा छैन ।
यद्यपि उहाँहरूभित्र आफैं सङ्कट बढ्दै गएको म देख्छु । किनकि कांग्रेसका नेताहरूले बोलिरहनुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नेबेला भयो, सधैँभरि बोकेर हिँड्न सकिँदैन । अब उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो । तर, सत्तामा उहाँहरूभित्रै अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ ।

हामीले मुलुकलाई यो समस्याबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न दलहरूसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ । उहाँहरूका यससम्बन्धी एजेन्डाहरू के छन्, विकल्पहरू के छन्, विकल्पहरू भए भने छलफल गर्न सकिन्छ । अन्यथा, सरकार फेर्ने कुराको मात्रै केही अर्थ हुँदैन । यी समस्या समाधान हुन कुनै ठोस सहमति हुन्छ भने त्यसमा बिचार गर्न सकिन्छ ।