देशमा सरकार नयाँ फेरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। सभामुख र उपसभामुखको चुनाव भएपछि अब राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक दल लागि परेका छन्। राष्ट्रपति पदलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले यो पदलाई कसकोमा पार्ने भनेर आशंका गरेको देखिन्छन्। एकातर्फ सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको छ। अहिलेको राजनीति के हो ? यो राजनीतिले देखाउन खोजेको बाटो के हो ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा आधारित रहेर राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीसँग नयन सापकोटाले गरेको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई दलले दिएको महत्त्वलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो राष्ट्रपति पदलाई आफूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्नको लागि सौदाबाजीको तहमा राजनीतिक दलहरू निस्किए। म यसको पक्षमा छैन। राजनीति दलले यो पदलाई एक खेलाउनाको रूपमा लिएका छन्। मैले केही समय प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरेँ। कार्यकारी प्रमुखलाई यति कमजोर बनाएर हाम्रो पद्धतिलाई अगाडि लान सकिँदैन। राजनीतिक दलले राष्ट्रपति पदका लागि हदै सम्मको सौदाबाजी गर्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेर्नु आवश्यक छ। छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि हामीले केही सिक्न जरुरी छ। राजनीतिक दलले गतल प्रवृत्तिलाई तोडेर बिजेपी आएपछि अब्दुल कलाम, दोस्रो पटक रामनाथ कोविद र तेस्रो पटक दौपद्री मुर्मुलाई राष्ट्रपति बनाएर ल्याए। यस्तो ढंगले राजनीतिक पार्टीले सोचे भने राम्रो हुन्छ। रामवरण यदवले रुकमाङ्गद कट्वालको हकमा राखेको विवेकीय अधिकार बाहेक त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट भएका कदम राजनीतिकबाट प्रेरित भए। यसले कार्यकारी पदलाई कमजोर बनाएको छ। यसले प्रणालीगत रुपमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई कमजोर बनाएको छ।

कार्यकारी पदलाई कमजोर बनाउने गरी राष्ट्रपति पदलाई दलहरुले प्रमुख मुद्दा बनाएका हुन् त ?
यसको सैद्धान्तिक धरातल छ। संविधानलाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका कुराहरू आइरहेका छन्। विश्वमा अभ्यास भएका उदाहरणहरू दिएर जनतालाई सूचित गराउनु पर्छ भन्ने सोच रहेको छ। निर्वाचनको मिश्रित प्रणाली छ। प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि विल, बजेट पास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यो झन् डरलाग्दो स्थिति रहेछ। यो पदका कारण संवैधानिक अस्थिरता र कानुनी डेडल बढ्ने देखिन्छ। यसले अर्को दुर्घटनातर्फ नजाओस् भनेर म चाहिँ सचेत छु।

वाम शक्ति पूर्ण कार्यकारी राष्ट्रपति जाने बाटो तय गर्दै छन् भनिन्छ। त्यसका आधारहरू के हुन सक्छन् ?
राष्ट्रपति स्वतन्त्र पदको पालना हुनु आवश्यक रहन्छ। राजनीतिको कार्यबाट समाजको विकास होइन विनास धेरै रहेको अवस्था छ। समाजको गतिविधिलाई राम्रो ख्याल गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक नीतिहरू अहिलेका सबैभन्दा पेचिला विषय हुन्। नेपालको विदेश नीति दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जसरी अगाडि बढेको छ। यो अवस्थामा कस्मेटिक र चिप्लो घसेर विदेश नीति र आर्थिक नीति पनि चल्ने वाला छैन। विस्तारै वाम दलले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन्। त्यसको पक्षमा म छैन। यसको एउटा अभ्यास इजरायलमा असफल भएको उदाहरण छ। त्यो झन डरलाग्दो संवैधानिक अस्थिरता हुने रहेछ।

नेकपा एमालेले लिएको मन्त्रालयको भागबन्डा र माओवादी केन्द्रले लिएको भागबन्डा हेर्दा कमजोर मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको देखिन्छ यसमा तपाईंको विचार के छ ?
पाँच ओटा मन्त्रालय अत्यधिक शक्तिशाली र महत्वपूर्ण रहेका छन्। अर्थ, परराष्ट्र, गृह, रक्षा र कानुन यी पाँच वटा मन्त्रालय अर्थपूर्ण र शक्तिशाली छन्। तर मान्छेको ध्यानाकर्षण भने सहरी विकास, भौतिक योजना, ऊर्जा तिर बढी देखिन्छ। एमाले भन्दा पनि असहज अवस्था भने साना दलबाट भोग्नु परेको देखिन्छ। एमालेसँग पोलिटिकल डिल हुनसक्छ। अपजस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने लाभ साना दलहरूले लिने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सोचे परिस्थिति भन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीहरुले हिरो बन्न खोजिरहेका छन्। त्यसको नतिजा के रहन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्ने देखिन्छ।

सभामुख एमालेको, राष्ट्रपति फेरि एमाले नै लिन खोजेको छ। नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाइरहँदा एउटा पद दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रचण्डसँग मिल्न सक्ने समीकरण बनने अवस्था कति देख्नु हुन्छ ?
त्यो अवस्था समानान्तर नै रहेको छ। सम्भावना जता पनि देखिन्छ। कांग्रेस, माओवादी तथा साना दल सहमत हुन आउँदा एमाले पनि सहमत हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यो प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभ्यास गरेको देखिन्छ। पुरानो गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन बनिरहँदा राष्ट्रपति पदमा पनि चासो राख्ने पक्ष बढेको देखिन्छ। परिस्थितिले ल्याएपछि हार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक परिस्थितिलाई दुर्घटनामा जान दिनु हुँदैन। संवैधानिक जिम्मेवारी सबैले पालना गर्नुपर्छ।

माओवादी आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्न तयार हुन्छ त ?
भोलि पहिलाको जस्तै दुवै पार्टी भावनात्मक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भयो भने त खुट्टामा बञ्चरो हानेको हुँदैन। यो त शक्तिको प्रदर्शन हुन्छ।

यो समीकरणको सरकारले संवैधानिक दुर्घटनालाई निम्त्याउन सक्ने आधार प्रष्ट रुपमा कोरिँदै छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
राजनीति र राजनीतिक मार्गमा नेपालको समाजलाई अगाडि बढाउने कोसिस भएको छ। राजनीतिमा दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छन्। अहिले मुख्य भनेको आर्थिक संकट रहेको छ। सरकारले दायित्व लिनुपर्छ। सरकार भावनात्मक भड्काउमा लागेमा यसको बोझ राष्ट्रले बोक्नुपर्ने अवस्स्था छ।

राष्ट्रपति चुनावलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएको छ। यो गठबन्धन अनुसार एमालेले अगाडि सारेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बने ठूलो राजनीतिक समस्या देखिँदैन। कांग्रेसको उम्मेदवार विजयी भएमा भने गठबन्धन अप्ठेरोमा पर्छ। प्रधानमन्त्री आफैंले निर्णय गरेर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको आधारलाई टेकेर गठबन्धन तोडेर मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्न सक्छन्। नभए यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। राष्ट्रपति विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्ति पुग्नुपर्छ। सक्रिय राजनीतिक नेतालाई राष्ट्रपति बनाए गलत परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अब राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक कदम अगाडि नबढोस् भन्ने मेरो चाहना हो।

कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न केले रोकेको हो ?
राजनीतिमा आन्तरिक रूपले रणनीतिक कुराहरू हुन्छन्। अहिले आफू प्रधानमन्त्री रहेर पीडित भएको अवस्था प्रचण्डमा देखिन्छन्। सत्ता पक्षले ल्याएका बिलहरू पनि कतिपय प्रतिपक्षले पास गरिदिएको अवस्था छ। सत्ता पक्षलाई विश्वासको मत दिएर लैजान सक्छ। राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भनेर कोर्स करेक्सन गर्ने मौका पनि यही हो। सरकारले वैधानिक संकटतर्फ देशलाई धकेल्नु हुँदैन।

वैधानिक संकट वा दुर्घटना भनेको चाहिँ के हो ?
अहिलेको चर्चित विषय गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हो। भारतीय आर्मीमा नेपालीको भर्ती भएको छैन। अर्को वर्ष नभए भारतले सन्धिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ। हामीले शर्त पालना नगरे त्यसबाट बाहिरिएको मान्न सकिन्छ। राजनीति जुन ढंगले अगाडि बढेको छ त्यसबाट बाहिरिनुपर्छ।

कांग्रेसलाई विपक्षी बन्न के ले रोक्यो ?
राजनीतिमा रणनीतिक कुरा हुन्छन्। शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफू जति पीडित भएको महसुस गर्नुभयो। प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई सफल बनाउन विश्वासको मत दिएको हो। सत्ता पक्षले ल्याएका बिल पनि प्रतिपक्षले पास गरेका उदाहरण छन्। सत्ता पक्षलाई विश्वासको मत दिएर बहुमतमा पुर्याउने तर आएका बिल तथा नीति तथा कार्यक्रममाथि निर्णय गरेका उदाहरण धेरै छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर कांग्रेस गलेको छैन। प्रधानमन्त्री बलियो हुँदा कांग्रेस र राष्ट्रलाई घाटा होइन। त्यसकै लागि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)

प्रस्तुति – कुसुम गौतम