उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सुनुवाइ जारी | Khabarhub Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सुनुवाइ जारी


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ  जारी छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ भइरहेकाे हो। बुधबार सुनुवाइ  नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।

अदालतले  दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला,  युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको  थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  १२ : ३४ बजे

देउवाले भने- सात बुँदेमा कांग्रेस दृढ, सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग गत असार

संविधान संशोधनबारे ओली – साझा धारणा बनाएरै प्रस्ताव आउँछ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्नुअघि साझा

विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट

संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस र छलफलको निष्कर्षबाट साझा

ओलीको दाबी- अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्दा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गर्छ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन