उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता « Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता भएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले बेलायत नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै बेलायतले संकट र प्रकोपको समयमा नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको स्मरण गरे ।

उनले अहिलेको सरकारको प्रथमिकता राष्ट्रिय एकता, सुशासन र सेवा प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा बेलायत सरकारको सहयोग रहने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भूपू ब्रिटीश गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानको लागि राजदूत पोलिटसमक्ष आग्रहसमेतगरेका थिए । 

सो अवसरमा राजदूत पोलिटले नेपालको ऊर्जा खपतमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका निकायसँगको सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्ने बताएकी थिइन् । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युत व्यापारमा पनि सहजीकरण गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको बताउँदै राजदूत पोलिटले ऊर्जा क्षेत्रका निकायको संस्थागत सबलीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  ५ : ४७ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक