उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता « Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता भएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले बेलायत नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै बेलायतले संकट र प्रकोपको समयमा नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको स्मरण गरे ।

उनले अहिलेको सरकारको प्रथमिकता राष्ट्रिय एकता, सुशासन र सेवा प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा बेलायत सरकारको सहयोग रहने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भूपू ब्रिटीश गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानको लागि राजदूत पोलिटसमक्ष आग्रहसमेतगरेका थिए । 

सो अवसरमा राजदूत पोलिटले नेपालको ऊर्जा खपतमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका निकायसँगको सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्ने बताएकी थिइन् । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युत व्यापारमा पनि सहजीकरण गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको बताउँदै राजदूत पोलिटले ऊर्जा क्षेत्रका निकायको संस्थागत सबलीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  ५ : ४७ बजे

कांग्रेस हेटौँडाको नगर सभापतिमा ७ मतले कोइराला निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस हेटौँडा उपमहानगर समितिको सभापति पदमा रामकृष्ण

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित

काठमाडौं – नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले अध्यक्ष केपी

देशभरका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं – बाढी, पहिरोलगायतका विपद् तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमलाई

कांग्रेस काठमाडौँ महानगर सभापतिमा वैद्य निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह अधिवेशनका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको

राष्ट्रसंघमा इरानी राष्ट्रपतिले भने : आत्मसमर्पण गर्दैनौँ

न्युयोर्क – इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा