हर्क साम्पाङ भन्छन् – ‘रवि नेपाली हुन की होइनन्, जनतालाई सोध्नुपर्छ’ « Khabarhub

हर्क साम्पाङ भन्छन् – ‘रवि नेपाली हुन की होइनन्, जनतालाई सोध्नुपर्छ’


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो ।

कायममुकायम हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्र चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ ।

उक्त फैसलापछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले आ– आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबारे धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रवि नेपाली भए–नभएको बारे नेपाली जनतालाई सोध्न र जनताले जे भन्छन्, त्यसैलाई सत्य मान्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा पहिलो प्रतिक्रियामा लेखेका छन्, ‘कसले भन्यो रवि नेपाली नागरिक होइन भनेर ? हि इज नेपाली सिटिजन ।’ अर्को स्टाटसमा उनी लेख्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत भन्दा ठूलो हुन्छ जनको अदालत ! नेपाली जनतालाई सोधौं, रवि नेपाली हुन् कि होइनन् ? जनताले जे भन्छन्, त्यसैलाई सत्य मान्नु पर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  ९ : ०७ बजे

भेनेजुएलामा भूकम्पबाट एक हजार ४०० जनाको मृत्यु, ५० हजारभन्दा बेपत्ता

भेनेजुएला– शक्तिशाली भूकम्प गएको तीन दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि

कर्णाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो

भजनी– कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका जोड्ने दौलतपुरस्थित कर्णाली

‘मौरिस हर्जोग’ पदमार्गको हुमखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण

म्याग्दी– नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको अन्नपूर्ण हिमालको आधार

मनि लाउन्डरिङ निवारण संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण(मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेश्रो संशोधन) विधेयक २०८३

संसद्‍मा उठ्यो कक्षा १२ को परीक्षाफलमा त्रुटिको विषय, सांसदले भने- छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण