हर्क साम्पाङ भन्छन् – ‘रवि नेपाली हुन की होइनन्, जनतालाई सोध्नुपर्छ’ « Khabarhub

हर्क साम्पाङ भन्छन् – ‘रवि नेपाली हुन की होइनन्, जनतालाई सोध्नुपर्छ’


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो ।

कायममुकायम हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्र चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ ।

उक्त फैसलापछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले आ– आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबारे धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रवि नेपाली भए–नभएको बारे नेपाली जनतालाई सोध्न र जनताले जे भन्छन्, त्यसैलाई सत्य मान्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा पहिलो प्रतिक्रियामा लेखेका छन्, ‘कसले भन्यो रवि नेपाली नागरिक होइन भनेर ? हि इज नेपाली सिटिजन ।’ अर्को स्टाटसमा उनी लेख्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत भन्दा ठूलो हुन्छ जनको अदालत ! नेपाली जनतालाई सोधौं, रवि नेपाली हुन् कि होइनन् ? जनताले जे भन्छन्, त्यसैलाई सत्य मान्नु पर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  ९ : ०७ बजे

न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव चिन्ताजनक : प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगी

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार

सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ सकियो 

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार

ट्रम्पका आप्रवासन नीतिका योजनाकार स्टिफन मिलर नयाँ चिफ अफ स्टाफ नियुक्त

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख

सिड्नीमा नेपाली समुदायसँग तिहार मनाए प्रधानमन्त्री अल्बानिजले

सिड्नी- अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले शनिबार सिड्नीमा आयोजित नेपाल फेस्टिभल

त्रिविले तल्ला निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन प्रक्रिया अघि बढायो

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार तल्ला निकायलाई